काठमाडौंं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बिमा कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बिमा समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिका अनुसार प्राथमिक्ता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगर्नेलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइएको हो । लगानी निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरुले कृषि, पुर्वाधार, पर्यटन लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल टेक्निकल रिर्जभको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो अनुसार अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले लगानी नगरी व्यवसायिक फाइदामात्र हेरेर लगानी गरेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन । चालु आवको पहिलो त्रैमासदेखि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्पनीहरुको लगानी मुल्यांकन गरेर मात्रै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइने उनको भनाई छ ।
कम्पनीहरुले गत वर्ष गरेको कुल लगानीमा अधिकांशले ८० प्रतिशत बढी बैंकहरुको मुद्दती खातामा लगानी गरेको देखिएको थियो । सोही कारण चालु आबको असोज पहिलो सातादेखि नै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए अनुसार लगानी नगर्ने बिमा कम्पनीलाई मुद्दती खातको लगानीमा कडाई गर्ने समितिले बताएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, र पुर्वाधारमा लगानी गरेपछिमात्र अन्य क्षेत्रमा तोकिए अनुसार टेक्निकल रिर्जभबाट लगानी गर्न पाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगर्दा रिर्जभ गणनामा प्राथमिकता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी गणना गर्न नदिइने र सल्भेन्सी मार्जिन घट्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत नपुग्ने समितिको भनाई छ । गणनायोग्य सम्पतीमा लगानी नभएको क्षेत्र बराबरको सम्पतीलाई गणना गर्न नदिएपछि सल्भेन्सी मार्जिन नपुग्ने समितिले बताएको छ । सोही कारण लगानीको लागि समितिले सल्भेन्सी मार्जिन हेर्नुपर्ने हुन्छ । सल्भेन्सी मार्जिन घटेपछि कम्पनीहरुलाई तोकिएको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुन्छ ।
बिमा कम्पनीहरुले बैंकहरुको मुद्दतिमा, सेयर, ऋणपत्र, म्युचअल फण्ड, घरजग्गामा बढी लगानी गरको तथ्यांकले देखाएको छ । लगानी निर्देशिकामा तोकिएअनुसार कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार र जलस्रोतमा २० प्रतिशत लगानी कम्पनीहरुले अनिर्वाय गरेर मात्र तोकिएको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएपनि त्यस्को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने हुँदा कम्पनीहरुले छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमामात्र बढी लगानी गरेको भन्दै तोकिएको क्षेत्रमा दायरामा लगानी गरेपछि अन्य क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेपनि समितिले स्वीकृति दिन सक्नेछन । समितिले ‘बीमकको लगानी निर्देशीका, २०७५’ जारी गर्दै कम्पनीहरुले कूल टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशत लगानी कृषि पर्यटन र जलस्रोत लगायत पुर्वाधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसमा लगानीको लागि आह्वान गरिएको कुल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एउटै परियोजना गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी निर्देशिका अनुसार ५ प्रतिशत नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको बचतत्र वा ऋणपत्रमा, ४० प्रतिशत वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा, विकास बैंकको मुद्दतिमा २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत, ५ प्रतिशत घरजग्गा ब्यवसायमा र २० प्रतिशत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो संगै २० प्रतिशत ऋणपत्रमा, म्युचुअल फण्डमा ५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्त कम्पनीको साधारण सेयरमा २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
