देउवा पनि ओलीकै पथमा : संसद छलेर अध्यादेशको तयारी

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्र, विपक्षी र नागरिक अभियन्तालेसमेत तिब्र विरोध गर्दै आएका थिए । तर देउवा सरकार पनि संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशबाटै शासन गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ ।
सरकारले संसद पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको आठौं अधिवशेन सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र वाचन गरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरेका छन् । पुनःस्थापित भएको संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले सक्ने देखिँदैन । चर्चा छ– एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको हो ।

बाहिर चर्चा भए जस्तै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आयो भने यो सरकारमाथि स्वभाविक रुपमा औंला उठ्ने छ । यही अध्यादेश ओली सरकारले ल्याउँदा कांग्रेसलगायत सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी अधिकांश दल र नेताले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थिए । अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न खोजेको भन्दै यसलाई अनैतिक, असंवैधानिक र अराजनीतिक भनी टिप्पणी गरेका थिए। ओली सरकारभन्दा हरेक दृष्टिमा राम्रो काम गर्ने भनेर आएको देउवा सरकारले अहिले त्यहीं दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि कसरी होला ? यो कसरी नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक ठहरिएला ? ओलीले गर्दा त्यही बेठिक हुने अनि देउवाले गर्दा त्यो कसरी ठीक होला ?

अरुको दल विभाजन गरेर आफ्नो सरकार बनाउने–जोगाउने यो कदमको देउवा र गठबन्धनमा सहभागी नेताहरुले कसरी बचाउ गर्लान ? तर देउवा सरकारलाई माधव नेपाललाई एमालेबाट कानुनी रूपमा नअलग्याई भएकै छैन । अर्थमन्त्रीले वजेटसम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक ठिक्क पारेका छन् । यो विधेयक संसदमा पेश गरिए एमालेले ह्वीप लगाउदाँ पारित हुन सक्ने अवस्था छैन । एमालेको सहमति विना कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश गरिए फेल हुने अवस्था छ । विधेयक फेल हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जान्छ । माधव नेपाललाई सजिलो पर्ने गरी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर अलग्याउन सके मात्र सरकारले बाँकी अवधि शासन गर्न सक्ने हुन्छ । तर देउवाका लागि यो काम फलामको च्युरा चपाए सरह हुने निश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलापछि ३ साउनमा बैठक शुरु भएयताका २९ दिनमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा १० वटा बैठक मात्रै बसे । १० वटा बैठकमा पनि देउवाले विश्वासको मत लिने र पहिलो बैठकमा पेस गर्ने पर्ने प्रावधानअनुसार केही अध्यादेशहरु पेस मात्र गरिए ।
सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । त्यस्तै कुनै पनि विधेयक पारित भएनन् ।

यसबाट देउवा सरकारले पनि संसदलाई बिजनेश नदिएको देखिन्छ । पारित हुनैपर्ने बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको अवस्था अन्योलमै छाडेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश २०७८ गरी तीनवटा अध्यादेश पेस भएका थिए। यसलाई पारित नगर्दा बजेटमाथि नै संवैधानिक प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । संसद बैठकमा अध्यादेश पेस गरेको ६० दिनमा पारित नगरे निस्क्रिय हुने कानूनी प्रवाधान छ । अर्को अधिवेशन कहिले बोलाइन्छ भन्ने टुंगो नभएकाले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय हुने खतरा छ । अध्योदश निस्क्रिय भएपछि त्यसैबाट आएको बजेटमै प्रश्न उठ्ने छ। प्रतिष्ठापन अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई टार्ने विकल्प मात्रै सरकारसँग छ । असमयमै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने ओली कदमको व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले देउवाले त्यहीं बाटो पच्छ्याउँदै छन् ।