काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका छन् ।
शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन लिएर गएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
आफूलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यले आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै शाक्यले सोमबार रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनले रिट दर्ता भएको तर पेशी भने तोकि नसकिएको बताए ।
आफूले त्यो पद अस्वीकार गरेकाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायमै हुने उनको दाबी छ । शाक्यलाई सचिव सहरको सेवा सुविधा दिइ ऊर्जा आयोगमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिए पनि उनी एकाएक सर्वोच्च गएका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया