काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक मर्जरलाई प्राथामिकतामा राख्दै शुक्रबार मौद्रिक नीति २०७८/७९ जारी गरेको छ । नीतिले कर्जालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ । यो संगै सेयर धितोमा पनि सिमा लगाएर कडा पारिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विपन्न कर्जा सुविधालाई समुन्नत बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वरोजगार मुलुक व्यवसायमा जाने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न कर्जामा राखेको छ । ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैया सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैया सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतमा समावेश गरिएको छ । वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैया सम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने ब्यवस्था नीतिमा छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याज सहुलियत पूर्ण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । असार मसान्तसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यसको करिब ५ प्रतिशत अर्थात २०४ अर्ब विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ ।
–कोभिड प्रभावित पर्यटन र यातायात व्यवसायीलाई थप सहुलियत
–निक्षेप संकलन दर र रिपो दर बढ्यो
–सेयर धितो ऋण बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाइने
–सेयर बजारका ठुला खेलाडीको लगानीमा कडाई
–एक करोडसम्मका कर्जालाई आधार दरमा राहत
–मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकलाई भारी सुविधा
–कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन
–आर्थिक पुनरत्थानका कार्यक्रम खुम्चियो
–आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने तर्फ मौन
नीतिले सार्वजनिक यातायातले प्रति सवारीसाधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन तथा मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन दुई लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बिषयलाई नीतिले समावेश गरेको छ ।
महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्व भुक्तानीको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरिएको छ । त्यस्ता व्यवसायको कर्जा भुक्तानी कम्तिमा चार किस्तामा गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई लाग हुने छ ।
पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई नीतिले जोड दिएकोछ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावतर राखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था नीतिमा समावेश रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिसन गरेमा विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । तर विकास बैंक र फाइनान्सको मर्ज तथा एक्वीजिसनलाई भने यसअघि दिइएका सहुलियतमा कटौती गरिएको छ । मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जाने वाणिज्य बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ। यो भन्दा अघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा आवद्ध हुने सिइओ तथा सञ्चालकलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था थियो । कुलिङ अवधिले एउटा संस्था छाडेको ६ महिना नपुगेसम्म अर्को संस्थामा काम गर्न प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
यो संगै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले स्प्रेड दरमा पनि सहुलियत पाउने उल्लेख छ । मर्जमा नजानेले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्नुपर्छ भने मर्जमा जानेले थप १ प्रतिशत सम्मको अर्थात ५.४ प्रतिशतसम्मको सुविधा पाउनेछन । यस्ले मर्जमा गएका वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर र ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको अन्तर २०८० असारसम्म ५ दशमलब ४ प्रतिशतसम्म राख्न सक्ने भएका छन ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक मर्ज वा एक्वीजिसनमा गए पछिको एकीकृत कारोबारमा एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुट प्रदान गरिने भएको उल्लेख छ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शुन्य दशममलब ५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
केन्द्रीय बैकको मर्ज तथा एक्वीजिसनको नीतिपछि २०७८ जेठ मसान्तसम्म कुल २ सय २० बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी भई १ सय ६६ संस्थाको लाइसेन्स खारेज भई ५४ वटामा सीमित भैसकेका छन । जसमा अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी छन । मौद्रिक नीतिले ब्याज दर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो दुबै सीमामा हेरफेर गरेको छ । तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई एक प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत पु¥याएको छ भने माथिल्लो सीमा तीन प्रतिशतलाई साढे तीन प्रतिशत पुयाएको छ ।
बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत यथावत रहेको छ । बैधानिक तरलता अनुपात पनि यथावत रहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको निक्षेपमा थप एक प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज दिइन पाइने नीतिमा उल्लेख छ । यो संगै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो सीमा तोकेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको कुल ४० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ ।
तर नीतले ऋणको सीमा तोकेर बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सेयर धितो कर्जा पछिल्लो एक वर्षमा दोब्बर भएपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो । साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले मार्जिन कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ले साना लगानीकर्तालाई भन्दा पनि सेयरका ठुला खेलाडीलाई कारोबारको निशानामा राखेको देखिन्छ । ऋणीले यो सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता मौदिक नीति सर्वाजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले ब्यक्त गरेका छन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातमा ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सेयर बजारमा देखिएको लगानीकर्ताको उत्साहलाई ध्यानमा राखी मार्जिन कर्जा खुकुलो बनाएको थियो । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिकोकर्जा प्रवाहमा सोको मूल्याकंन गर्दा १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको थियो । जसले सेयर बजारमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी ओइरेको थियो । तर, बैंकबाट मार्जिन कर्जामार्फत लगानी अस्वाभाविक रुपमा बढ्न थालेपछि जोखिम न्यूनिकरणमा राष्ट्र बैंक पुगेको आकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया