सरकारकै निरन्तरता कि नयाँ : केन्द्रपछि प्रदेशमा पनि अन्यौल

काठमाडौं । संघीय सरकार निरन्तर रहन्छ वा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने अन्यौल कायम रहँदा चार वटा प्रदेश सरकार पनि त्यही अन्यौलमा परेका छन् । तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार के हुने भन्ने अन्यौल देखिन थालेको छ । कर्णालीमा सत्तासाझेदार एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत्र ५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, त्यहा एमालेलाई सरकार बनाउन थप दुई मत चाहिन्छ । ४० सदस्यीय संसदमा एमालेको २० सांसद रहेका छन् । एक जना सभामुख भएकाले १९ छ । निर्णायक अवस्थामा पुगेका बेला मात्र सभामुखले मत हाल्न पाउने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको पत्र संसदमा बुझाएपछि सो पार्टीका १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन तत्कालिन कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ सरकार बनाउन एमालेलाई सहज भएपनि कुन दललाई साथमा लिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, यहाँ माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र एमालेमा लागेका सांसदलाई कारवाही गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चुमानले आफूहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको जानकारी दिएका छन् । प्रदेशसभामा बोल्दै चुमानले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई बिडम्बना पूर्ण बताए । सरकारमै बसेर सरकारको विरोध गरिरहनुपर्दा आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन । गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म माओवादी र राजमोको समर्थन छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी असफल देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले आफुसमेत सहभागी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपनि आवश्यक बहुमत नपुग्ने देखेपछि पछि हटेको थियो । सरकारले पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको ६ दिनमै प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिदिएको थियो । विशेषगरी जनता समाजवादी पार्टीका आधा सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि प्रस्ताव आउन नसकेको हो । यहाँ विपक्षी दलमा कुरा मिल्ने वित्तिकै प्रस्ताव आउने केही नेताहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि कुरा मिल्ने वित्तिकै माओवादीका मन्त्री हटाएर जसपालाई सामेल गराउने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश– १ र बागमति प्रदेशमा भने नेकपा भंग हुनेवित्तिकै प्रदेश सरकारहरु सुरक्षित बनेका थिए । दुवै प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत रहेको छ । प्रदेश–१ बाट माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव नै फिर्ता लिईसकेको छ । बागमति प्रदेशमा भने माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन नसकेपछि दिनहुँ मुख्यमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध बनाईरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ५३ सदस्यीय छ । यहाँ एमालेको २५, माओवादीको १४, काँग्रेसको १२ र जसपाको २ सिट छ । सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार बनाउन २७ जना सांसद चाहिन्छ । यो संख्या कुनै एक दलसँग छैन । यहाँ एमालेले बहुमत कायम गर्न जसपाको २ सिट थपे पुग्छ । यस प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद १४ जना मात्र रहेकाले सरकार टिकाउन उसलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस र जनता समाजवादी दुबै पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले सरकार बनाउने हो भने कम्तिमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएपछि एमालेको पक्षमा सभामुख बाहेक २६ सांसद हुन्छन् । विपक्षमा पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका गरी कुल २६ सांसद नै रहन्छन् । यो अवस्थामा सभामुख (एमाले निकट)ले निर्णायक मत दिएर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खोलिदिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पनि सरकार र प्रतिपक्षी फेरिने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया