विराटनगर चक्रपथ निर्माण योजना सुरु भएको दुई दशक नाघ्यो तर यसले पूर्णता पाउने कहिले हो अझै ठेगान छैन । यतिका समय बितिसक्दा पनि आयोजनाले मूर्त रूप नपाउँदा आयोजना नै चक्रव्यूहमा फसेको अनुभूति हुन थालेको छ । यति लामो समयसम्म पनि बाटो निर्माण हुनु त कहाँ हो कहाँ बरु पूर्वाधार निर्माणकै कामले गति नलिँदा सम्भावित चक्रपथ आयोजनाको वरिपरि चक्कर लगाइरहेको देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बाहिरी क्षेत्रमा निर्माण गर्न यसको सुरुआत भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ । छिट्टै तयार हुने भनिएको चक्रपथ केही स्थानमा कालोपत्र पनि भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गएको वर्षमा विराटनगरमा पछाडि परेको भनिएको क्षेत्रमा काम भएको भए पनि अहिले आएर भने रोकिएको बताइएको छ । सरोकारवाला बजेट अभावले नै निर्धारित काम पनि पूर्ण हुन नसकेको बताउँछन् । एकातर्फ बजेटको अभाव देखिन्छ भने अर्कातर्फ चक्रपथको बाटो खोल्न नै अझ केही समय लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ ।
चक्रपथ निर्माण आयोजना दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि अलपत्र अवस्थामै रहे पनि स्थानीयस्तरबाट नयाँ पहल हुन सकेको छैन । यो आयोजनाको निर्माण सुरू भएको लामो समयसम्म पनि ठोक कार्य अघि नबढ्दा भने अब यसका निम्ति छुट्ट्याइएको जग्गासमेत अतिक्रमित हुने समस्या उब्जन सक्ने कतिपयको भनाइ छ । दिनप्रतिदिन बस्ती बाक्लो हुँदै जानु र छुट्ट्याइएको जग्गामा बाटो नबन्नुले विराटनगरको विकासमा केही समस्या थपिएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । बाटोसँगै बन्ने पुलपुलेसा, नाला पनि बन्ने आयोजनामा थियो । जसका कारण विगतमा डुबानमा पर्ने विराटनगरका केही क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुने अनुमान गरिएको थियो । केही समयअघिसम्म नै यस्ता डुबानलगायतका समस्या रहेका क्षेत्रमा चक्रपथ आयोजनाबाट समाधान हुने बताउने गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा अब चक्रपथ नै बन्ने सम्भावना नदेखेपछि स्थानीयले सहरभित्रका अरू सानातिना समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको २० वर्षपछि ०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि बनेको स्थानीय सरकारको समयमा यो चक्रपथ विराटनगर महानगरपालिकाको मातहतमा नभएर अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि चक्रपथको काम सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको मातहतमा थियो । जिम्मेवारी पूर्वाधारमा गए पनि अहिलेसम्म चक्रपथका निम्ति बनाइएको आधार, विवरण, नक्साजस्ता कागजपत्र डिभिजन कार्यालयमै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
विराटनगर चक्रपथको कुल लम्बाइ ४२ किलोमिटर छ । यसको ३७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै सकिएको छ । पाँच किलोमिटर ट्रयाक खन्न अझै बाँकी रहेको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले पनि काम नभएको हो । चक्रपथको ठूलो उपभोक्ता रहेको विराटनगर महानगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट छैन । पहलकदमी भइरहेको छ तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएर विराटनगरको चक्रपथ अलपत्रमा परेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्य महानगरपालिकालाई जति पनि बजेट नदिएकोे बताए । उनले यहाँका थुप्रै जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको विकास गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि पालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जनताको सेवा र विकासमा केन्द्रित रहेको बताए । विराटनगरको विकासमा धेरै ठूलो महत्व राख्ने विराटनगर चक्रथले छिट्टै पूर्णता पाओस् भनेर आफूले सरकारसँग माग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सुरुमा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सरकारले ०५४ सालमा सुरु गरेको यो आयोजना सहरी विकासदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहत आइपुगेको छ भने यो आयोजना पुनः संघीय सरकारतर्फ फर्किने अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजन रेड्डीले बताए । उनले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न दुई÷चार करोड रुपैयाँले हुँदैन, अर्बै रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सक्षम छैनन्, त्यसैले यो आयोजना केन्द्रतर्फ फर्किने सम्भावना रहेको मैले देखेको छु ।’
निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा बनेका संरचना पनि खण्डहर हुन लागेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तत् अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर कालोपत्र गरिएकाले सडकमा गुणस्तर कायम नभएको हो । यसैकारणले अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयले डिपिआर तयार गरेको छ । यसअनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको प्रमुख रेड्डीले बताए ।
विगतमा बनेको यो बाटोभन्दा निकै फराकिलो, गुणस्तरीय अर्थात चार लेनको हुने उनले बताए । पूर्ववत् अवस्थाको यो चक्रपथको काम ८० प्रतिशत बाटोमा कालोपत्र भइसकेको बताइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका तथा आसपास क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न यो बाटोले निकै ठूलो महत्व राख्ने भएकोले यसको निर्माणमा सक्दो पहल गर्ने कुरामा प्रमुख रेड्डी सहमत छन् । संघीय सहरी विकास योजनाअन्तर्गत रहेको यो चक्रपथ अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको छ । चक्रपथको जिम्मेवारी पाएको यो कार्यालयले गएको वर्षमा केही रकमको काम गरेको छ ।
कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपूरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६ सय ६० मिटरको मात्र काम सकिएको छ । चक्रपथ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले केही बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ तर प्रर्याप्त बजेट नभएकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।
चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले मात्र नभई कामै गर्न नसकेर पनि आएको रकम पनि फ्रिज भएको सहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार गएको १० वर्षको अवधिमा यो चक्रपथका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट आएको हो । तर काम हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको बताइएको छ । देशका अन्य आयोजना जस्तै यो चक्रपथमा पनि मुआब्जा विवाद नै प्रमुख समस्या देखिएको छ । ४२ किलोमिटरमध्ये करिब पाँच किलोमिटरमा यस्तो विवाद पनि देखिएको छ ।
मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने छाँटकाट देखिएको छैन । स्थानीयले मुख्य मागका रूपमा जग्गाको मुआब्जालाई नै अघि सारेका छन् । जसका कारण चक्रपथ निर्माण सकिन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ । निर्माणको कामले गति नलिनुमा बजेट अभावदेखि स्थानीयवासीको अवरोध मूल कारण रहेको देखिएको छ ।
विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या भएको उनले गुनासो गरे । विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालासँग बारम्बार कुराकानी गर्दै आएको जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले यो चक्रथले नगरका मात्र नभए छिमेकी पालिकासमेतलाई लाभ दिनसक्ने भएकोले यसको निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार बन्ने चक्रपथले विराटनगरको मुहारलाई नै फेरिदिने छ । विकासका लागि प्रतिक्षारत नगरवासीले चक्रपथले पूर्णता पाएपछि धेरै असन्तुष्टी पूरा भएर जाने उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ । चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको चार किलोमिटर सडकमा स्थानीयले पुनः जोतभोग गरिरहेको पाइएको छ । तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, बैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टङ्कीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो ।
यीमध्ये अधिकांश गाविस अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् सरकारले स्थानीयवासीको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुबैतिर सय मिटर प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले सर्वाधिक चासोको विषय र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको विराटनगरको चक्रपथ किन २० वर्षमा पनि सम्पन्न भएन आश्चर्यको विषय भएको बताए । उनले अझै पनि चक्रपथ निर्माण हुने निधो नभएकोले विराटनगर महानगरपालिकालाई निकै समस्या भइरहेको कुरामा जोड दिए ।
विराटनगरका युवा राजेश ढुंगेलले विकास निर्माणमा कहिले पनि ढिलो गर्न नहुने र ढिलो हुँदा समस्या र लागत दुबै बढ्ने भएकोले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले बल गर्नुपर्ने बताए । तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ शिलान्यास गरेका थिए । यस अवधिमा पूर्व क्षेत्रमा धेरै योजना एवं आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् तर यो आयोजनाको अझै टुंगो छैन । विराटनगर चक्रपथले पूर्णता किन पाएन र यो कसका कारणले हो भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँका स्थानीयले खोजिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया