धरमराउँदै झापाका चामल उद्योग

झापा । तीन दशक अघिसम्म चामलसँग सम्बन्धित २६ ठूला ‘राइस मिल’ सञ्चालनमा थिए । यसअघि ती मिलबाट उत्पादित चामल भारत निर्यात हुने गरे पनि हाल पाँच राइस मिल धरमराउँदै चलिरहेका छन् । विडम्बना, भारतबाट चामल आयात हुँदै आएको छ ।

सरकारले धान चामल उद्योगमा संरक्षणकारी नीति बनाउन नसक्दा मुलुकको चामल उद्योग धरासायी भएको भद्रपुरका पुराना उद्योगी यामबहादुर श्रेष्ठको धारणा छ । ‘म विसं २०३२ देखि चामल उद्योग चलाउँदै आएको व्यक्ति हुँ, सरकारले कहिले पनि सहुलियत ऋण दिने र बजार सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएन’, झापा उद्योग संघको अध्यक्षसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भने, ‘नाममा मात्र नेपाल कृषिप्रधान रह्यो, कृषक र कृषिमा आधारित चामल उद्योगको संरक्षण हुनै सकेन ।’

झापामा विसं २०४६ अघिसम्म २६ ठूला राइस मिल र सयौँको सङ्ख्यामा साना राइस मिल सञ्चालनमा थिए । त्यसबेला चामल उद्योगको राजधानी मानिएको भद्रपुरमा नै २१ ठूला मिल थिए । विस्तारै मिल बन्द हुँदै गए । अहिले घटेर पाँचमा सीमित भएका छन् । हाल भद्रपुरमा श्रेष्ठ आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको गणेश एग्रो र राजेश गुप्ताको भद्रपुर एग्रोले स्टिम प्लान्ट जडान गरी ठूला राइसमिल चलाएका छन् । दुहागढीमा मित्तल एग्रो, मेचीनगरमा सूर्य एग्रो र गौरादहमा नुतन एग्रो सञ्चालनमा छन् ।

ठूला राइस मिलमा एक पटकमा ६०० मनको घान हालेर चामल निकाल्ने गरिन्छ । ढुङ्गा, कनिका, भुसजस्ता अखाद्य वस्तु छानेर निकाल्ने भएका कारण ठूला मिलमा उत्पादन गरिएको चामल शुद्ध र गुणस्तरीय मानिन्छ । भारतबाट खुलारूपमा आयात हुने धान र चामलले नेपाली बजारलाई निलेको जनाउँदै झापा उद्योग संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘धान उत्पादन गर्ने किसानले जबसम्म उचित बजारभाउ पाउँदैनन् र चामल उद्योग गर्नेले कृषि उद्योगको मान्यता पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको धान चामल उद्योग टिक्न सक्दैन ।’

छिमेकी भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहारको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा समेत किसानले शतप्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार, सहुलियतमा रासायनिक मल र सिँचाइका निम्ति निःशुल्क विद्युत् सुविधा पाउनुपर्ने बताए । ‘भारतमा किसानको धान बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिन्छ, तर नेपालमा बिक्री भएन भने सडेर जान्छ’, किसान र उद्योगीको समस्या सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष झापाको ‘सुपरजोन’मा किसानले फलाएको बर्खे धान कसैले नकिनेर ठूलो मात्रामा कुहिएर गयो, सरकारले कुनै सहानुभूति देखाएन ।’

सरकारले धान मिलका लागि ड्रायर मेसिन किन्न विगत दुई वर्षमा छुट्याएको रु तीन करोड खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको पाइएको छ । ड्रायर मेसिनका लागि गत वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत रु एक करोड र त्यसभन्दा अघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत रु दुई करोड अनुदान छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा मात्र सरकारी कार्यालयले अनुदानको जानकारी दिने गरेकाले ड्रायर मेसिनका लागि आएको ठूलो मात्राको अनुदान काममा नआएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका नक्सालबारी, गलगलिया, किसनगञ्ज, डिगल बैंकलगायत भारतीय बजारमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा ठूला राइसमिल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ धानको उत्पादन लागत कम हुने भएको हुँदा किसान फाइदामा हुन्छन् भने मिलले भारतीयले उत्पादन गरेको सस्तो मूल्यको चामल नेपाली बजारतिर पठाउने गर्छन् ।

आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेका ‘निर्माण लहर’ साप्ताहिकका सम्पादक रोहित काफ्लेका अनुसार भन्सार तिरेर र नतिरी चोरीपैठारी भएर आउने भारतीय चामल नेपाली बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने गरेको छ ।

भारतबाट आउने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली राइसमिल संकटग्रस्त भएका छन् । स्वदेशी चामल उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भारतबाट आयातित धान र चामलमा करको दर बढाउनुपर्ने पत्रकार काफ्लेको सुझाव छ । धान सुपरजोनको उत्थान र राइसमिलको पुनःउत्थानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए । – रासस