न्यायीक समिति सक्रिय बनाउन थप रणनीतिको आवश्यकता

पाँचथर । फिदिममा राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला अधिकार सम्बन्धी सोकारवालासँग छलफल गरेको छ । न्याइक क्षेत्रका निकायले उजुरीका आधारमा न्याय सम्पादन गरे पनि घरदैलोमा हिंसा यथावत रहेको पाइन्छ ।

समाजमा हुने सानातीना विवादलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले परिकल्पना गरेको न्यायीक समिति सोचिए अनुसारको काम गर्न नसकेर आलोचित छन् ।

कुम्मायक, मिक्लाजोङ, याङवरकसहितका केहि गाउँपालिकामा न्यायीक समितिमार्फत केहि काम देखिए पनि अधिकांश गाउँपालिकाले तोकिएको काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आफूहरुलाई तोकिएको कार्याधिकार नै कमजोर रहेको ती गाउँपालिकाहरुले बताउने गरेका छन् । ‘न्यायीक समिति मात्रै भनियो,’ मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिकी संयोजक उर्मिला राईले भनिन्, ‘न्याय निरुपणका लागि आवस्यक तालिम, दक्ष जनशक्ती बिना काम गर्नुपर्दा नतिजा कसरी आउँछ ?’

राज्यले अधिकार थप गरेर न्यायीक समिति सक्रिय गराउन सके महिला हिंसाका घटनामा कमी आउने ती समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् ।

याङबरक गाउँपालिका न्यायीक समिति संयोजक तथा पालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङ्याले भनिन, ‘महिला आयोगकै एउटा इकाइका रुपमा गाउँपालिका तहमा पनि काम गर्ने संयन्त्र चाहियो ।’

त्यसले न्याय निरुपणमा सहयोग गर्छ । नत्र महिला हराउने, हिंसामा पर्ने क्रम रोकिन्न । राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले आफुले महिला हिँसा सहितका घटना कम गराउने, महिला सम्बन्धी नीति निर्माणमा पहल गर्ने बताएकी छन् ।

फिदिममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सदस्य खतिवडाले महिला सम्बन्धी बिद्यमान नीति तर्जुमा तथा तिनिहरुको कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि पहल गर्ने बताएकी हुन् ।

कार्यक्रम जिसस प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा र फिदिम नगरप्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङको विषेश अतिथिमा सम्पन्न भएको हो । सरकारी निकायका, सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी, अधिकारकर्मीहरु, समाजसेवी , महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।