दैलेख । प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि सत्तामा रहेको नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएकोले त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक निर्वाचन क्षेत्र एक वहुवर्षीय योजना छनोटमा समेत त्यसको प्रभाव परेको हो । दैलेखमा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । चार वटा मध्ये तीन वटा क्षेत्रका लागि योजना स्वीकृत हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने योजनाबाट वञ्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाहेक तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि वहुवर्षीय सडक निर्माणका लागि स्वीकृत प्रदान गरेसँगै आफूले समूह परिवर्तन गरेकै आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना मन्त्रालयले हटाएको भन्दै प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ती जनाएका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रेग्मी दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बहुवर्षीय योजना हटाइएको बताएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसद रेग्मी अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा लागेका छन् । उति यता लागेकै आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बहुवर्षीय योजनालाई हटाएर अन्य निर्वाचन क्षेत्रको बहुवर्षीय सडक निर्माणका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट चालु आवमा क्षेत्र नं. १ (ख) निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को (क) र (ख) मा मात्रै सडक आयोजना स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउनु पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखलाई पत्र पठाएको थियो । पाँच वर्षे अवधिका ती आयोजनाहरूमा २५ करोडदेखि ३७ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) प्रदेश सदस्य सुशील थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा माथिल्लो डुंगेश्वर–दुल्लु स्याउली हुँदै कालिकोट सडक खण्ड आयोजना स्वीकृत भएर २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) मा रामघाट–ठाँटीकाँध–सिंहासैन–पीपलकोट हँुदै कालिकोट जोड्ने सडक आयोजनाका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) प्रदेश सांसद अम्मरबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले हँुदै जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे सडक आयोजनाका लागि २७ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै क्षेत्रमा आयोजना स्वीकृत गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने स्वीकृत नगरिएको भन्दै प्रदेश सांसद रेग्मीले विरोध गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक पूर्वाग्राही भएर यस्तो काम गरेको आरोप समेत लगाए । उनले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तादेखि नेकपा विभाजनको अवस्थामा आएपछि आपूm प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा लागेकै कारण आपूmसँग प्रतिशोध साँध्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना स्वीकृत नगरको उनको आरोप छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना छनौट गरेर नदिएका कारण स्वीकृत नगरेको भन्ने प्रश्नमा सांसद रेग्मीले आफूले तीन वटा आयोजना छनौट गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको बताए । उनले धरमपोखरा–बेस्तडा, गुराँसे पातिकाँला र सान्तडा–रातामाटा जुनिचाँदे सडक आयोजना मध्ये एक आयोजना स्वीकृतिका लागि भनेको भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्राही रोखेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख बालदीप शर्माले सबै क्षेत्रका लागि आयोजना पठाएको भए पनि निर्वाचन क्षेत्रको १ (क) मा भने किन स्वीकृत भएन भन्ने विषयमा आफू जानकारी नभएको बताए । उनले प्रदेश सांसदको नेतृत्वमा रहेको समतिले योजना छनौट गर्ने र मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने हुँदा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) स्थानीले भने प्रदेश सरकारले सांसद कुनै पक्षमा लागेको भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजिन नगरेको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
दैलेख
प्रतिक्रिया