‘गम्भीर घटनामा आममाफी हुँदैन’

काठमाडौं । सरकारले द्वन्दका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने स्पष्ट पारेको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत मानवअधिकार परिषद्को ३७औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट भाग लिदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गम्भीर घटनामा आममाफी नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारले द्वन्दकालका घटनामा संलग्न सबैलाई आममाफी दिन लागेको भनेर द्वन्दपीडितहरुले समेत आवाज उठाईरहेका बेला नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सो प्रतिवद्धता जनाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बोधनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा दृढ रहेको बताएका हुन् । ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले नेपालको रिर्पोटको चर्चा गर्दै मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाको लागि काम गरेकोमा जोड दिएका थिए । उनले भने, ‘नेपाल मानव अधिकारको बढावा दिन र रक्षाका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

नेपालमा २०५२ सालदेखि १० वर्ष चलेको गृह युद्धमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुलाई निचोडमा पु¥याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । तर सरकारकोतर्फबाट दुवै आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नदिँदा काम गर्ने सकेको छैन । परिषद् बैठकमा विगत ५ वर्षमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था के रह्यो भन्नेबारे पुनरावलोकन भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा बिहीबार नेपालको तर्फबाट रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकारबारे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । यूएनको मुख्यालय जेनेभामा जनवरी १८ बाट सुरु भएको सम्मेलन मानवअधिकार आयोगको यूपीआर वर्किङ ग्रुपको अगाडि प्रस्तुत गरिएको हो । रिपोर्टमा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुले नेपालको रिपोर्टलाई समीक्षा गर्दै सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले द्वन्दपछि पीडितलाई दिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक विभेद, यौन हिंसा र सीमान्तकृत वर्ग र जाति विशेष भेदभावका मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । विशेषगरी संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रहँदै आएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको रिपोर्टमै नेपाललाई परिषद्ले १९ वटा सुझाव सिफारिस गरेको थियो । ती सुझावको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको आलोचना भएको थियो । यूएनको वेब टीभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको प्रस्तुति भर्चुअल छ । २९ जनवरीसम्म चल्ने कार्यक्रममा १४ राष्ट्रको मानवअधिकारको संरक्षणबारे समीक्षा हुँदै छ ।