मत-विमत

संसद् पुनवर्हाली नै आन्दोलनको अन्तिम लक्ष

डा. डिआर उपाध्याय २०७७ माघ ४ गते ७:०४ मा प्रकाशित

डा. डिआर उपाध्याय

अन्य विकल्पको खोजी नै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु आक्रोश र उत्तेजनामा चालिएको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको र एकपछि अर्को अकल्पनीय परिस्थितितर्फ लैजाने सम्भावना छ । बेलैमा यसको सही उपचार गरिएन र उपयुक्त निकास खोजिएन भने मुलुक विगतमा जस्तै अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको भुँमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक एवं अनुचित कदम चालेपछि मुलुक आन्दोलित भएको छ । नेपाल–प्रचण्ड समूहदेखि अर्कोतिर प्रतिपक्षीदलहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । मुलुकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था र राष्ट्रप्रमुखको गरिमा समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई संवैधानिक संकट र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । आन्तरिक कलहको कारण आफू कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत बाटो रोजेका हुन् । जसले मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हात रहेको धेरैको अनुमान छ । विघटन अघि भारतबाट विभिन्न तहमा भ्रमण भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले चीनलाई ठूलो धक्का लागेको छ । विगत केही समय यता चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्र विरोधी कदम हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेश सभाहरूमा धक्का लाग्न थालेको छ । सातमध्ये नेकपा नेतृत्वका सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका प्रदेश सभाहरूमा केकस्तो समीकरण बन्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिकांशमा ओलीपक्ष कमजोर छ । बागमती प्रदेशमा र प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा समेत यस्ता प्रस्ताव आउनेक्रममा छ । यसले प्रदेशका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । कतै प्रदेशसभाहरू पनि असंवैधानिक कदमको चपेटामा पर्ने त होइनन् ? आशंका गरिन थालेको छ । यदि यसो भयो भने संघीयताको मर्ममाथि अर्को प्रहार हुनेछ ।

सडकमा दिनदिनै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । झन्डै दुईतिहाइको समर्थनमा गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै बदनियत हो । यतिखेर नेकपामा कार्यकर्ता खोसाखोस र कार्यालय कब्जा गर्ने होड चलेको छ । यसले कोको कुनकुन कित्तामा पुग्ने हुन् र ककसलाई कतातिर लैजाने, कहाँकहाँ पुर्याउने हो अनुमान गर्न कठिन छ । स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारको लक्ष्य साँच्चिकै निर्वाचन हो वा सत्ता लम्ब्याउने नियत मात्र हो भन्ने प्रश्न गर्ने मौका दिएका छन् । यतिखेर मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह चर्कंदै जाँदा अन्य विकल्पको खोजी नै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु आक्रोश र उत्तेजनामा चालिएको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको र एकपछि अर्को अकल्पनीय परिस्थितितर्फ लैजाने सम्भावना छ । बेलैमा यसको सही उपचार गरिएन र उपयुक्त निकास खोजिएन भने मुलुक विगतमा जस्तै अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको भुँमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

नेकपाका दुई खेमाका कार्यकर्ताबीच जुहारी चलिरहेको छ । यसले गर्दा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका आमकार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विगतमा एकै पार्टीमा रहँदा नेता कार्यकर्ताबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । अहिले पार्टी दुई खेमामा रहँदा एकले अर्कालाई गालीगलोज गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले आमकार्यकर्तामा निरासा उत्पन्न गराएको छ । गुटको राजनीतिले न त पार्टीको हित गर्छ न त देशको नै हित गर्छ । अहिले नेकपाका दुई खेमा एकले अर्को समूहलाई जसरी पनि सिध्याउने खेलमा लागेका छन् । यस्ता गतिविधिले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । यसले गर्दा सिंगो मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ । दलका नेताहरू मुलुकप्रति गम्भीर हुन सकेका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पदमा उनीहरू रमाइरहेका छन् । देश र जनताको कुनै वास्ता छैन । सामाजिक सञ्जाल र मूलधारको सञ्चार माध्यमसमेत रंगिने गरी भइरहेको गुटगत आरोप–प्रत्यारोपका विषयमा कोही नेता तथा कार्यकर्ता सजग बन्न सकेका छैनन् । जनताले निकै ठूलो भरोसा गरेका र मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने नेतासमेत निम्नस्तरको गालीगलौजमा उत्रिनु उचित हुँदैन ।

नेकपाका विपक्षी र सत्तापक्षी दुवै खेमाले प्रशिक्षण, भेला र सडक प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रममा प्रतिष्प्रर्धा गरिरहेका छन् । यो अवस्थाले जनतामा झन् दिक्दारी थपिइरहेको छ । अगुवाहरूले नै यस्तो गलत परिपाटी अँगालेपछि जनताले उनीहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? यस्ता नेताबाट देशको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? फरक मत, विचार र सिद्धान्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । तर, लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्न कुनै दल र तिनका नेताहरूलाई छुट छैन । राजनीतिका नाममा नेताहरूले मनपरि गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राजनीति भनेको समाजसेवा हो, यसलाई व्यापार बनाउन खोज्नु संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत कार्य हो । केही नेताहरूका कारण राजनीति बदनाम बन्दै गइरहेको छ । यी र यस्ता कुराप्रति नयाँ पुस्ताका नेताहरू सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति नेपालको संविधान विपरीत छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म यसका लागि चार पटकसम्म प्रयास नगरेसम्म प्रतिनिधिसभा भंग नहुने प्रस्ट प्रावधान छ । कोरोना महामारी त घटिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दिनदिनै सडकमा जुलुस भइरहेका छन् । कोरोनाको जोखिम बढ्ने खतरा छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । जसपा सडकमा गइसकेको छ । कांग्रेस पनि आन्दोलनमा नै छ । परिस्थिति जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि निरन्तर असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बनेको हो । संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्था कांग्रेसको सैद्धान्तिक लाइन हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ ।

यति बेला मध्यावधि निर्वाचन र संसद् पुनस्थापनाको बहस सबैतिर चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गरे ? यो नै ठूलो रहस्यमय छ । । चुनाव गर्ने मनस्थितिमा सरकार छैन । सरकार अलोकप्रीय अवस्थामा छ । पार्टी विभाजन भएका बेलामा ओलीले चुनाव गर्ने सम्भावना कम छ । कोरोनाबाट लाखौँ नागरिक आक्रान्त छन् । श्रमिकहरू बेरोजगार छन् । यस्तो बेला सरकारले चुनाव गराउँछ भनेर कसले विश्वास गर्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले संकटबाट उम्किनका लागि मात्र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा चुनाव गराउन सक्लान्जस्तो देखिँदैन । किनभने चुनाव हुनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । विभिन्न दलहरू सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले चुनाव स्वीकारेका छैनन् । संविधान च्यातिएको अवस्थामा दलहरू चुनावमा जाँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीमार्फत संविधानलाई लिकमा नल्याएसम्म चुनावमा भाग नलिने मत नेपाली कांग्रेसमा समेत बलियो हुँदै गएको छ । दलहरूबीच सहमति कायम नभएसम्म चुनाव हुन कठिन छ । दलहरू चुनावभन्दा संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै सडक आन्दोलनमा आएका छन् । अरू कुरा जे भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा बनेको यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । जसरी पञ्चायतले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार ग¥यो । अन्ततः पञ्चायत असफल भयो । राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र तत्कालीन संविधानको बर्खिलापमा गएका कारण आफैँ सिद्धिए । त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीमाथि कसैले प्रहार गर्न खोजे आपैmँ पतन हुने बाटो हो त्यो । लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीच सहकार्यको जरुरी देखिएको छ ।

सत्ताधारी दलबीचकै आन्तरिक किचलोका कारण अचानक संसद् विघटन भयो त्यसले समग्र मुलुकलाई क्षति पुर्याएको छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकवर्गलाई असर परेको छ । लामो समय लक डाउन झेलेर आर्थिक रूपले थिलथिलो भएका गरिखाने मजदुर वर्गलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरताको मार झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा श्रमिकवर्गको मुक्तिका लागि भन्दै राजनीति गरे त्यही विश्वासको आधारमा सबै गरिखाने अधिकांश मजदुर वर्गले कम्युनिस्टलाई सहयोग गरेरै बहुमत दिएका हुन्, तर ती श्रमिक मजदुरले आजसम्म कम्युनिस्ट सरकारबाट के पाए ? सर्वसाधारण वा मजदुर वर्ग सबैले अब अस्थिरताको राजनीति अन्त्यहोस् र पूर्ण पाँच वर्ष सरकार चलाओस भनेरै कम्युनिस्टलाई भोट हालेका हुन् । तर, जनताले सोचे बमोजिम कम्युनिस्ट सरकारले स्थिरता दिन सकेन । कम्युनिस्टलाई जनताले पूर्ण अवधि राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार दिएका हुन् । तर, उनीहरूले अल्पायुमै सरकार ढालेर अस्थिरताको बिउ रोपे ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय