शिक्षा आयोगका सदस्यको कार्य : प्रतिवेदन गरिदिए सार्वजनिक

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सरकारको जानकारी बिनै सार्वजनिक गरिदिएका छन् । सरकारले गोप्य नै राखेको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।  आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्राडा रामस्वार्थ राय, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, प्राडा टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा.सुशन आचार्य, प्राडा सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल, प्राडा विद्यानाथ कोइराला र प्राडा मीनबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदनमा शिक्षा सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम, सुझावहरू दिएका छन् ।

कुल बजेटको २२ प्रतिशत हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामुलक बनाउनु पर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलार्य सामुदायिक गुठीमा लैजानु पर्ने बुँदाहरू उल्लेख छन् । यसैगरी शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्री कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र कुलपति र उपकुलपतिको नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ले गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, नक्सांकन गरेर मात्रै विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि पैदल दुरी हरेक १५ मिनेटमा किन्डर गार्डेन, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र ४५ मिनेट दुरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । कूटनीतिक प्रयोजनका बाहेक सबै विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । आयोगका सदस्य प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुनु दुःखद् भएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीज्यूकै अध्यक्षताको प्रतिवेदन भएकाले सार्वजनिक हुनेमा विस्वस्त थियौँ, उहाँले सक्नुभएन कि गर्नु भएन भन्न सक्दिनँ’, कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै गठन गरेको आयोग भएको हुनाले कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर चासो दिनु भएन ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरूले आफूखुसी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको बताएका हुन् ।

प्रतिवेदन आर्थिक व्ययभार बढाउने, जनशक्तिका प्रश्नहरू र अन्य किसिमका समस्यालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने विषय भएको उनको भनाइ छ । सरकारले चार सय ९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गएको वर्ष ८४ पेज लामो सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने बताए ।

त्यो कुरामा पनि सरकार इमानदार नभएको भए विरोध गर्न पाइने तर आफूखुसी सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे । ०७५ असार २४ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले ०७५ पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।