सात करोडको मुद्दा : साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलिएका भनिएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा आउँदा केही समय मन्त्री बनेका जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विगो माग दाबी गरेर २२ माघ २०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्य बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । थुनछेकको बहस अगाडि अदालतले उनीसँग दिनभर बयान लिएको थियो । बिहान अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई अपरान्ह तीन बजेसम्म बयान लिएको थियो ।

इजलासले पूर्वमन्त्री जोशीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘उहाँ आफैं उपस्थिति हुनुभएको थियो । उहाँलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ,’ उनले भने । ललिता निवास प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित भएका सबै जना छुटिसकेका छन् । अधिकांश साधारण तारेखमा र केही धरौटीमा रिहा भएका छन् । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार हालसम्म उक्त प्रकरणका ५० भन्दा बढी प्रतिवादी विशेष अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । छोटो समयका लागि भूमिसुधारमन्त्री भएका जोशीका पालामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । जसको आधारमा उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका ५७ जना विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । यी मध्ये ३३ जनाबाट मात्रै धरौटी लिएको छ भने बाँकीलाई खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी विशेष अदालतले छाडेको हो । अदालतमा उपस्थित भएका ५७ जना विरुद्ध अर्बौंको भ्रष्टचार भएको ठहर अख्तियारको मुद्दामा उल्लेख छ । तर, अदालतले ३३ जनासँग मागेको धरौटी ८० लाख २५ हजार मात्र पुगेको छ । अहिलेसम्म हाजिर हुन आएका मध्ये तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग सबैभन्दा बढी धरौटी मागेको छ । भदौ ३ गते हाजिर हुन आएका उनीसँग विशेष अदालतले १५ लाख धरौटी मागेको थियो । १५ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी छुटेका छन् । मुद्दा लागेकामध्ये अदालतमा हाजिर हुन आउने पहिलो व्यक्ति तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल हुन् । उनलाई अख्तियारले ३२ करोड १९ लाख बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र दुई जना पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने पूर्वमन्त्रीहरूमा गच्छदार, जोशी, छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठ हुन् । यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारी मध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ र अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।