अन्तर्वार्ता

‘सभ्यतामा आधारित सहरीकरण सुन्दर र आकर्षक हुन्छ’

सौर्य अनलाइन २०७७ असोज २२ गते २१:०८ मा प्रकाशित

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई टुंगो लगाएको छ । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त गरेका छन् । दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको हो । १२ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिरहंँदा अस्थायी राजधानी रूपन्देहीलगायत आसपासका जिल्लामा यसको विरोध भयो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी जस्तो विषय सामान्य ढंगले नभएर राम्रो अध्ययन, जनताको मनोभावना र साझा मनोविज्ञानअनुसार ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका थिए । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे दुई वर्षपछि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाएको छ । तर, विवादरहित हुन सकेन किन होला ?
यो काम हामीले धेरै पहिले गर्नुपर्ने थियो । विशेष गरी विगतका तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान, प्रदेशका राजधानीका सम्बन्धमा भएका आकांक्षा र विभिन्न जातीय समूहले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूका माग सुनेर निर्णय गर्ने कुरा कठिन थियो । हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरिकन विशेष समिति निर्माण ग¥यौँ । विशेष समितिका माध्यमबाट लुम्बिनी क्षेत्रका विशेष समितिका सदस्यहरूलाई राप्ती क्षेत्रमा र राप्ती भेरी क्षेत्रका सदस्यलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा जनताको राय संकलन गर्न पठायौँ । कुन क्षेत्रका जनताको चाहना के छ भन्ने बुझ्न सकियो भने साझा धारणा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास गर्याैं । त्यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञका आग्रह हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा विज्ञहरूको समूह बनाएर समग्र प्रदेशभित्र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायौँ र दुवै प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिवेदनले संकेत गरेका ठाउँलाई आधार बनाएर हामीले राजधानी छनोट गरेका हौँ ।

नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी ग¥यौँ । अहिले हामीले तोकेको राप्ती उपत्यकामा तीन वटा पालिकाको भूक्षेत्र समेट्ने भनेका छौँ, जसमा दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रको मैदानी भाग छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ । हामीले कुनै एउटै ठाउँलाई मात्र तोकेका छैनौँ ।

दुई जिल्लाका तीन पालिकालाई जोडेर जसरी राजधानीको केन्द्र तोकिएको छ, भौगोलिक जटिलताको सम्बोधन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
राजधानीको केन्द्र केलाई मान्ने भन्ने आधारमा सडक सञ्जालहरूको निर्माण हुन्छ । त्यस अर्थमा हामीले यस्तो विन्दुुमा राजधानी तोकेका छौँ जसलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नेबित्तिकै धेरै जिल्लाहरू अहिलेको तुलनामा सुगम महसुस गर्ने स्थितिमा पुग्छन् । यदि हामीले सडक सञ्जाल निर्माण ग¥याँै भने गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्ला स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त निकटको सम्पर्कमा रहन्छन् । राजधानी स्वभाविक रूपमा रोल्पा र प्युठानका लागि मुख्यद्वारका रूपमा रहेको छ । रुकुम–पूर्व) लाई पनि सडक सञ्जालका माध्यमबाट जोड्यौँ भने सल्यान–दाङ हुँदै आउनुपर्ने स्थिति रहँदैन । सडक सञ्जालले धेरै कुरा तय गर्छ । भविष्यमा त्यो ठाउँ साविकका राप्ती अञ्चलका १२ वटै जिल्लालाई जोड्न सक्ने केन्द्रविन्दुकै रूपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सडक सञ्जाल सबैतिर तयार नभएका कारण केही जिल्लालाई अपायकजस्तो देखिन्छ, भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन ।

स्थायी राजधानीको संरचनागत विकासका मुख्य योजना केकस्ता छन् ? संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
संघीय र प्रादेशिक तथा अन्य संस्थागत कति कार्यालय आवश्यक पर्छन् र व्यावसायिक हिसाबले कति क्षेत्र आवश्यक होला भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न भनिसकेका छौँ । त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कति जमिन आवश्यक हुन्छ भन्ने तय हुनेछ । अर्कातर्फ, कति भूक्षेत्रलाई समेटेर एउटा व्यवस्थित योजना बनाउने भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा गर्नेछौँ । हाम्रो सोच समग्र बस्तीको योजना बनाउने हो । अहिले भएका बस्तीहरूलाई पनि योजना बनाएरै व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौँ ता कि त्यहाँका कुनै पनि बस्ती अव्यवस्थित नहोउन् । हामी एक वर्षभित्र गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गर्छौं ।

राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने यहाँको परिकल्पना कस्तो छ ?
हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो । नदी सभ्यतामा आधारित सहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ । हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहनेछ । त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रूपमा सञ्चित गरिनेछ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहनेछ । यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र वर्षामा कम हुने समस्या समाधान हुनेछ ।

यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रूपमा त्यो रहनेछ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ । स्वाभाविक रूपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । हामी विश्वका विभिन्न सहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा सहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित देख्छौँ । त्यस प्रकारको सोच हामीले राखेका छौँ । हामी त्यो ठाउँलाई योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ । हामी प्रदेशका लागि मात्रै संरचना बनाउँदैनौँ, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरू छुट्याउँछौँ । त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, कम्तीमा २० वर्षपछि सुन्दर सहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ ।

प्रदेश–५ सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बढी असन्तुष्ट देखियो । यस्तो किन भयो ?
पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै उहाँहरूले बिर्सनुभयो । प्रतिवेदनको निष्कर्षको अन्तिम खण्डमा प्रदेश सरकारले नै उपयुक्त प्रस्ताव ल्यायोस् भन्ने उल्लेख छ । अनौपचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा सबैसँग पर्याप्त छलफल भएको छ । छलफलले नै एउटा मनोविज्ञान के तयार ग¥यो भने यस विषयमा यहाँका नेतालाई भनेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रियस्तरका नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसैले विपक्षी दलका नेतालाई लिएर मैले केन्द्रीय सभापतिलाई भेट्न जाने योजना बनाएँ । उहाँले नै समय व्यवस्थापन गर्नुभएन । त्यहाँका सन्दर्भका बारेमा निर्णायक व्यक्ति प्रमुख सचेतक नै हो भन्ने भएपछि सचेतकसँग गयौँ । उहाँसँग सहमतिका लागि प्रस्ताव राख्याँै तर उहाँ त्यसका लागि तयार हुनुभएन । दलका नेतालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनिसकेपछि यो विषय छलफलद्वारा हल हुने विषय होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हौँ ।

प्रदेशसभामा सांसदहरू बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सांसदहरूलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सरकारकै थियो । विपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर मैले पटकपटक अनुरोध गरेँ किनकि जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना जनताको भावना राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा अवरोध नगर्नुस्, तपाईंहरूका कुरा केही छन् भने हामी सुन्न तयार छाैं भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ तर, उहाँहरू तयार हुनुभएन र प्रदेशसभामा लोकतन्त्रलाई लज्जित गर्ने घटना हुन पुग्यो । उहाँहरूले त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ । दोस्रो दिन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दलका नेताहरू बोलेर प्रक्रिया टुंग्याएका छौँ । कसको के विचार थियो भन्ने कुरा जीवन्त रूपमा जनताका बीचमा सम्प्रेषण भएको छ । तसर्थ संस्थागत हिसाबले हामीले पर्याप्त छलफल ग¥यौँ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछाडि जे परिणाम आएको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा स्वभाविक रूपमा हामी उचित निर्णयमा पुगेछौँ । अहिले राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेका छन् वास्तवमा संघीयताको मर्मअनुसार कसैले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो प्रदेश–५ ले सक्यो भन्ने आममनोविज्ञान तयार भएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाले जुन प्रकारको सामथ्र्य देखायो त्यो धन्यवादको पात्र छ भन्ने म ठान्छु ।

सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले पनि प्रदेश राजधानीका विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो नि, अन्त्यमा कसरी मिलाउनुभयो ?
हामीले दलमा पर्याप्त छलफल र परामर्श ग¥यौँ । दलभित्रको मत के छ भन्ने कुराको अनुभूति सबैले ग¥यौँ । बहुसंख्यक सदस्यहरूको मत के छ भन्ने बुझिसकेपछि लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दा, राजधानी हुने र नहुुने कुराले कुनै क्षेत्र विशेषको विकासमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने जे बहस थियो त्यसको उत्तर हामीले खोज्ने कोशिस गर्यौं । हामी के कुरामा आश्वस्त भयौँ र बनाउन सक्यौँ भन्दा प्रशासनिक केन्द्रले विकासका योजनालाई अवरुद्ध गर्दैन ।

खासगरी बुटवल–भैरहवा कोरिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौं उपत्यका पछाडिको महत्वपूर्ण करिडोरका रूपमा रहेको छ । भविष्यमा हामीले यसलाई वित्तीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पुग्यौँ । हामीले पहिलेदेखि नै बुटवल– भैरहवालाई जोडेर महानगरका रूपमा विकास गर्ने भनेका छौँ । यसलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ जसलाई स्वाभाविक रूपमा सांसदहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो ।

अर्को पक्ष, लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न सक्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल गर्यौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको आवागमन उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । ती पर्यटकलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने हिसाबले तिलौराकोट, रामग्रामलाई जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र यस क्षेत्रका हिल स्टेसनहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले पर्यटकीय राजधानीको सम्भावनाको कुरा ग¥यौँ । यसले स्वभाविक रूपमा जनप्रतिनिधि सहमत हुने आधार तयार भयो ।

वित्तीय राजधानी र पर्यटकीय राजधानी निर्माणका लागि नीतिगत निर्णय भएको छ कि योजना मात्रै हो ?
एउटा त हामीले मन्त्रिपरिषद्का माध्यमबाटै निर्णय गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरू सबै राजधानीमा सार्ने कुरा गर्दैनौँ । अहिले जति कार्यालय स्थापना भएका छन्, ती कार्यालयलाई त्यहीँ स्थायी रूपमा संरचना निर्माण गर्न भन्छौँ । जहाँ क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही उनीहरूको उपस्थिति हुुनुपर्छ भन्ने हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा कहाँ केन्द्रित हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ बन्छन् । वित्तीय र आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो फोकस बुटवल र भैरहवा नै रहन्छ ।

प्रदेश राजधानी कहिलेसम्म सर्छ ?
छिटो सर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । भ्रमपूर्ण प्रचार के गरियो भने प्रदेशको राजधानी सार्न खोजियो । हाम्रो अस्थायी राजधानी सार्ने उद्देश्य हुन्थ्यो भने संरचना भएकै ठाउँमा जान्थ्यौँ । बनाउने उद्देश्य भएको हुनाले हामीले भर्जिन ल्यान्ड खोजेका हौँ जहाँ सबैको साझा मनोविज्ञान तयार गर्न सकियोस् । लुम्बिनी र राप्तीको संगमस्थलका रूपमा त्यस क्षेत्रलाई चुनेका छौँ । नयाँ ठाउँमा आयौँभन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आयौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्न सक्ने ठाउँ हामीले रोजेका छौँ । कार्यालय बनाउने कुरा मात्रै हो भने त एक डेढ वर्षमै तयार हुन सक्छ तर हामीले व्यवस्थित सहर बनाउने भनेकाले समय लाग्छ ।

नयाँ राजधानी तोकिएसँगै अस्थायी मुकाम क्षेत्रका नागरिकमा निराशा छाएको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो एउटा मनोविज्ञान मात्रै हो । बुटवल यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजधानी हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । यसको जुन विशेषता छ त्यो अन्त्य हुने कुरा होइन । हामी पोखरालाई बुटवलसँग जोड्ने हाइवे निर्माण प्रक्रियामा छौँ । अर्कोतर्फ नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ जाने सडक निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग यहीँ आउँछ । जहाँ बढी जनसंख्या छ, व्यावसायिक स्टेसन त्यहीँ बन्ने हो । यी सबै क्रियाकलापले यो क्षेत्रको महत्वलाई बढाउँछ । हिजो एउटा सडकले निर्माण गरेको बजार आज धेरै सडक सञ्चाजले जोडिएको छ । यो त महानगरको रूपमा विकास हुँदै गरेको सहर हो । यसलाई प्रशासनिक एकाइ हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

सरकारले जैविक मार्ग तथा बोटलनेक क्षेत्रलाई नयाँ राजधानी तोकेको भन्ने वातावरण विज्ञहरूको भनाइ बाहिर आएको छ, यसले राजधानी स्थापना गर्न कुनै असर त गर्दैन ?
हामीले विज्ञहरूको समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका हौँ । उहाँहरूको सुझावको आधारमा नै राप्ती उपत्यका क्षेत्र रोजेका हौँ । जहाँसम्म जैविक मार्गको कुरा छ, वन्यजन्तुका हिसाबले त्यति सघन उपस्थिति भएको ठाउँ होइन । बस्ती बसेकै अवस्था छ । हामी जहाँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो मानव बस्ती भएकै स्थान हो । हामी कुनै जंगल क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका छैनौँ । हामीले नदी किनार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न खोजेका हौँ ।

यी उपलब्धिबाट कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
खासगरी हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो । सामान्य बहुमतबाट तोक्नुपर्ने भएको भए सहज हुन्थ्यो होला तर दुईतिहाइबाट तोक्नुपर्ने भएकाले सहमति निर्माणको विषय थियो, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ ।

प्रदेशवासीले एउटा साझा परिचय प्राप्त गरेका छौँ । हिजोको ६ जिल्लाको लुम्बिनी अञ्चल भनेर चिनिने नामलाई १२ जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशका रूपमा साझा परिचय दिन सफल भएका छौँ । यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कोतर्फ भविष्यमा १२ जिल्लाकै नागरिकलाई सहज हुुने हिसाबले प्रदेशको केन्द्र तोक्न सरकार सफल भएको छ । त्यसले जहाँ हामी प्रदेशको राजधानी तोेकेका छौँ, त्यसप्रति सबैको साझा अपनत्व निर्माण हुनेछ । त्यसबाट एउटा बलियो प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार हुने छ जुन समृद्धिको एउटा बलियो आधारको रूपमा विकसित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय