काठमाडौं । बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा मुद्दाका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले धमाधम धरौटीमा रिहा गर्न थालेको छ । १० करोडसम्म बिगो मागिएका आरोपितलाई अदालतले केही लाख धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतका अनुसार हालसम्म आरोपितमध्ये एक पूर्वमन्त्रीसहित २७ जना प्रतिवादीहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् । कतिपय भने साधारण तारेखमा समेत छुटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्टि गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले गत वर्ष माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारसहित ३ जना तत्कालिन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
जसमध्ये ११० जना सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको र जग्गा फिर्ता प्रयोजनाका लागि थप ६५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेका अनुसार मंगलबारसम्म पूर्वमन्त्रीसहित २७ जना प्रतिवादीहरु धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । मंगलबार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मुख्य अधिकृत टीकाराम घिमिरे र गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
न्यायाधीशत्रय शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले घिमिरे र आचार्यलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । दुवै जनालाई गैरकानुनी रुपमा जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । घिमिरे मालपोत विभागका महानिर्देशक भएर काम गरेका थिए । धमाधम धरौटीमा रिहा हुन थालेपछि अभियोगमा लागेका प्रतिवादीहरु केही दिनयता विशेष अदालतमा उपस्थित हुन थालेका हुन् ।
विशेष अदालतमा सबैभन्दा पहिलो गत चैत २ गते उपस्थित भएका प्रतिवादी मालमोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई भने धरौटी नमागी पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका पौडेललाई असार २३ गते जम्मा दुई लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसयता प्रतिवादीहरु अदालत आएका थिएनन् । लगत्तै लकडाउन भएपछि अदालतहरु समेत बन्द भएका थिए ।
लकडाउन खुलेसँगै अदालत खुल्न थालेपछि विशेष अदालतमा हाजिर भएका प्रतिवादी त्यही दिन वयान गराउँदै धरौटी रिहा हुदै गईरहेका हुन् । गत सोमबार विशेष अदालतले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार इजलासले उनलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उनी सोमबार तत्कालै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
त्यस्तै सोमबार नै भूमि सुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्र कुमार श्रेष्ठलाई चार लाख धरौटीमा रिहा भए । कमिशनका रुपमा सरकारी जग्गा लिने इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री एकलाख, तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेती पनि रकम बुझाएर धरौटीमा छुटेका छन् ।
त्यस्तै विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छाडेको छ । उनलाई अख्यिारले ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायव सुब्बा टिकाबहादुर बिसीलाई पनि धरौटीमा छाडेको छ ।
विशेष असोज ६ गते गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, संस्थानकै सहायक नवराज पौडेल र मालमोतका अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना पनि छुटेका छन् । विशेष अदालतले नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन, मालपोतका तत्कालीन नासु श्रीहरि पुडासैनी, गुठी संस्थानका वरिष्ठ साहायक रामेश्वर विडारी र श्याम कुमार क्षेत्री पनि धरौटीमै रिहा भएका छन् । अदालतले धर्मशोभा शाक्य र माया शेर्पा गौचनलाई साधरण तारिखकमा राखेका छ भने उपस्थित हुनु नपर्ने गरी उमा प्रसाई र भारती पाण्डेलाई छाडेको छ ।
अदालतमा जग्गा अनियमिततामा मुछिएका अधिकाशं सरकारी अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि मुद्दा कमजोर बन्ने देखिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातसम्म पु¥याउन सबैभन्दा बढि तत्कालिन रुपमा मालपोतमा कार्यरत कर्मचारी नै जिम्मेवार देखिएका छन् । तर, अदालतले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएर धरौटीमा रिहा गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया