दूषित खाद्य बेचेमा ५ वर्ष कैद !

काठमाडौं । दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्रि वितरण गरेमा कारवाही हुने भएको छ । त्यस्ता पदार्थ बिक्रि वितरण राखेमा पनि एक वर्षदेखी पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको ४० नम्बर बुँदामा कसूर गरेको मानिने भन्नेमा लेखिएको छ, ‘अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नु अघि स्वीकृति वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा, लगायतका कार्यहरु गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, उपयोगका लागि अनुपयुक्त रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा वनस्पतिबाट बनेको, हानिकारक रसायन मिसाइएको खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थ मानिएको छ । यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कसूर गरेमा भने सम्वन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ । प्राय होटल, रेस्टुरेन्ट, रिर्सोटका खानामा यस्ता कुरा भेटिए सम्वन्धित व्यक्तिलाई दोषी मानिने उल्लेख छ । तर, त्यस्ता व्यक्ति किटान हुन नसकेमा भने त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसको नियमन गर्न, स्वस्थ र निरोगी नेपाल बनाउने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने वा गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दूषित र न्यूनस्तरका खाद्यपदार्थको बिक्री–वितरण गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र उत्पादनस्थलको निरीक्षणमा जाने अधिकारीलाई पनि कारबाहीको अधिकार दिइएको छ ।

‘अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना संकलनका काममा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकारीले तत्काल २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । केही स्थानमा अनुगमनमा जानेलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुगमन कार्यलाई बाधा पु¥याइएको थियो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कारबाहीको व्यवस्था पारित भएमा अनुगमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसरी कारबाही गरेमा ३ दिनभित्र खाद्य विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र ७ दिनभित्र रकम नतिरे खाद्य पदार्थ सिलबन्दी गर्नसक्ने, त्यस्तो उत्पादकको अन्य उत्पादन र पैठारी रोक्न सक्ने समेत अधिकार निरीक्षण अधिकारीलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री–वितरण गरे १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, पैठारी, बिक्री गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना प्रस्तावित छ । त्यस्तै, लेबल नलगाई सामान बिक्री गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।