पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सोमबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐन आम कर्मचारीका हित विपरित रहेको भन्दै पेशागत महासंघले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘लामो छलफल पछि अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लागेको र त्यसमा गरिएका व्यवस्था बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट टिप्पणी भईरहेको र सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु आम कर्मचारीका हित विपरित प्रगिगमनकारी तथा संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरित समेत देखिएको हुँदा यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले हताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐनलाई जनमुखी,कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने गरी जारी गर्न राज्य व्यवस्था समितिलाई भनिएको, सभापतीले महासंघको सुझाबलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र कर्मचारीका हित विपरित हुनै पनि व्यवस्था नगरिने आश्वासन भए पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हिँजो पारित भएको ऐनको विषयलाई लिएर महासंघले खासगरी दुई वटा बुँदामा आफ्नो असहमती व्यक्त गरेको छ । एउटा ट्रेड युनियन व्यवस्थाको सम्बन्धमा छ भने अर्को सेवा सर्त सम्बन्धी लगाएत अन्य विषयमा रहेको छ । हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइ.एल.ओ को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधाले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूती गरेको २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधसभबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ अषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भईरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी गणतन्त्र स्थापना गर्न निजामती कर्मचारीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर, पदपूर्ति, सरुवा, अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारकिो वृति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यि व्यवस्था परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियनसँग छलफल र सहमतीबाट परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको ठहर महासंघले गरेको हो ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐनले मुलुकी प्रशासनको मूख्य भूमिका खेल्न निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा, चासोको सम्बोधन गर्नु पर्ने र देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधा बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोप्रवृति प्रकट हुनु सुखद नभएको भन्दै यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।