‘मलाई थाहा छैन तर कार्यन्वयन गर्छु’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम आफुहरुको नभएको बताएको छ । यद्यपी मन्त्रालयले सो कार्यक्रम कार्यन्वयन भने गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेकपाकै सांसद र जनस्तरबाट व्यापाक विरोध भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतवार विज्ञप्ती निकालेर सो कार्यक्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् । यद्यपी कसले बजेटमा हाल्यो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । जेठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम उल्लेख रहेको छ । ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’, सो बुँदामा भनेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनुपर्नेमा उल्टै सरकारले निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै संसदमा समेत विरोध भईरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । नेकपाका अन्य नेता, सांसद, नेकपा आवद्ध विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्हरुले पनि सरकारलाई उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रीले सो कार्यक्रम आफ्नो नभएपनि कार्यन्वयन भने गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयको कार्यक्रम नभएको बताएपनि उनले गलत नभएको भन्दै सो कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन जनाएका छन् ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिनेछ’, मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उनले निजी क्षेत्रले सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नु उचित हुने पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।’

उनले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु परे पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत गरेका गरेका छन् । सरकारले २०७६ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’उनले भनेका छन, ‘अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको छ, मन्त्रालयले बजेट निर्माणको क्रममा प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि समावेश गर्न सकिएन, अर्थमन्त्रीज्युलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका छु ।’

मन्त्री पोखरेलले तत्काल शैक्षिक संस्था खोल्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको भन्दै तत्काल शैक्षिक संस्था खोल्न नसकिने उनले जनाएका हुन् । निजी विद्यालयहरूले २१ जेठबाट शैक्षिक संस्था खोल्न दिनका लागि आग्रह गरेपछि मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, ‘शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन सम्बन्धमा नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन हुने व्यहोरा पुनः एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहान्छु ।’

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी र उक्त निर्देशिका १ असारबाट कार्यान्वयन गर्नरगराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनले आह्वान गरेका छन् ।