अभ्यास मैदानको बजेट कटौती

पोखरा । पोखरा रंगशाला परिसरमा विगत ४ महिना देखि अलपत्र रूपमा रहेको अभ्यास फुटबल मैदानको बजेट कटौती हुने भएको छ । पोखरा रंगशालामा निमार्ण गर्दागर्दै ९० लाखको योजना परेको अभ्यास मैदान चार महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ । डिसेम्बर १ देखि १० सम्म सञ्चालन भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को समयमा निकै तीव्र रूपमा काम भएको अभ्यास मैदान साग सकिए लगत्तै अलपत्र परेको हो । ९० लाख रूपैयाँ योजना परेको मैदानको लागि ३० लाख रकम विनियोजन भइसकेको छ । तर बाँकी ६० लाख भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले (राखेप) कटौती गरेको हो । राखेपले बाँकी काम सहयोगको भरमा गर्न लागेको हो । सागको समयमा देखावटी रूपमा ९० लाखको योजना पारिए पनि पछि गएर रकम कटौती गरिएको हो । ३० लाखको काममा मैदानको लागि चारै तिर लेभलको लागि डिबिसी गरिएको छ ।

‘अब हामीले अभ्यास मैदानको लागि रकम खर्च गर्दैनौं । यो मैदान निशुल्क निमार्ण गर्नेछौं,’ राखेप सदस्य सचिव रमेश शिलवालले भने, ‘मैदान निमार्ण अलपत्र परेको होइन । माटो भर्ने काम बाकिँ रहेको हो । त्यसका लागि हामीलाई एक कम्पनीले माटो निस्शुल्क दिन लागेको छ भने टिपर र डोजर पोखरा महानगरले सहयोग गर्ने छ ।’ हाल मैदान भने अहिले अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ । उक्त मैदानको काम एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने सिलवालले बताए । मैदानको लागि माटो, टिपर र डोजर सहयोग आएपनि तेल खर्चभने राखेपले बेहोर्ने राखेप सदस्य राजेश गुरूङले बताए । ‘हामीले बाँकी ६० लाख बराबरको काम निस्शुल्क गर्नेछौं । यो मैदान तयार हुनेछ, ‘सदस्य गुरुङले भने ।

‘सागको समय तीव्र गतिमा हामीलाई ३० लाख विनियोजित भएको छ । बाँकी रकम निकाशा भएपछि काम अघि बढ्छ । रकम निकासा नहुँदा समस्या परेको छ । हामीले यसका पहल गरिरहेका छँैं,’ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगिले भने । रकम सुनिश्चित नभएको कारणले मैदानको निर्माण कार्य अघि नबढेको योगीले जानकारी दिए ।

रकम निकासाको लागि सदस्य सचिवले चिन्ता नलिन बताउँदै काम अघि बढाउन आग्रह गरेको उनले बताए । तर सदस्य सचिव सिलवालले भने रकम खर्च नगर्ने बताए । पोखराको पुर्वाधार विकासको लागि राखेप र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति विच नै फरक धारणा देखिएको छ । ९० लाखको योजना कटौती हुनु सामान्य कुरा भने होइन । रकम खर्च गरी दिर्घकालीन बनाउनु र सहयोगमा भर पर्दा निमार्णस्तरबारे प्रश्न खडा हुन्छ । योजनामा परिसकेको मैदानको रकम कटौतीले भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई चुनौती देखिन्छ ।