प्रदेश–१ सरकारका दुई वर्ष

फिदिम । प्रदेश सरकार गठन भएको ३ फागुनमा दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुई वर्षमै प्रहरीलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गाउँगाउँका प्रहरी चौकीलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

अहिले प्रहरी चाहेको समयमा चाहेको ठाउँमा छिट्टै पुग्न सक्छन् । ‘स्रोत साधनले युक्त भएपछि प्रहरीको काम अझै प्रभावकारी भएको छ’, याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले भने ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्रमका रुपमा यहाँका सबै घरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि नजिकैको प्रहरी चौकीको सम्पर्क नम्बर रहेको स्टिकर टाँसिएको छ । विपत्, दुर्घटना वा अपराधका घटना हुने बित्तिकै अहिले सर्वसाधारणले नजिकैको प्रहरी चौकीलाई खबर गर्न थालेका छन् ।

जिल्लाका अधिकांश स्थान सडक सञ्जालले जोडिएका कारण अहिले चाहेकै समयमा प्रहरी टोली पुग्न सक्छन् । ‘दुर्घटना, अपराध वा विपत्का घटनामा प्रहरी समयै घटनास्थल पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

अनावश्यक हैरानी नहुँदा प्रहरी संगठनको मनोबल वृद्धि भएको छ’, प्रनाउ शिद्धराज न्यौपानेले बताए, ‘स्रोत साधनले सूचना संकलन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक अन्तर आएको छ ।’ प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक थान चारपांग्रे सवारी साधन तथा १३ वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले एक कार्यक्रममा जिल्लामा सडकको अवस्थाबारे औँल्याउँदै भने, ‘प्रदेश सरकारले अब बाँकी तीन वर्षमा दक्षिणी क्षेत्रका सडक पनि कालोपत्रे हुन्छन् ।’ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा दुई वर्षमा धेरै विकास भएको सापकोटाको भनाइ छ ।

यो पहाडी जिल्लामा दुई वर्षअघिसम्म ग्रामीण सडक कालोपत्र हुने कुरामा यहाँका स्थानीयवासी विश्वस्त थिएनन् । तर, अहिले यहाँको करिब ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक प्रदेश सरकारको बजेटबाट कालोपत्र हुँदै छ । कालोपत्रका लागि सय किलोमिटरभन्दा बढी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।

जिल्लामै संघीय सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाबाट ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदै छ । आयोजनाअन्तर्गत फिदिम–फालोट सडकको नांगीन–प्राङबुङ खण्ड (२४ दशमलव ५ किलोमिटर) र साम्दिन–नवमीडाँडा सडक (१४ दशमलव ८५ किलोमिटर) कालोपत्र हुन लागेको हो । पाँचथरमै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, राँके–रवि–भेडेटार सडक र तमोर कोरिडोर सडकअन्तर्गत पनि झण्डै दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा सघाउ पु¥याउनेदेखि आर्थिकस्तर उकास्नेसम्मका योजना अघि बढाएको छ । सुक्खाका कारण अन्न उत्पादन गर्न नसकेका पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवाका करिब पाँच हजार घरपरिवारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा राहत रकम पाएका थिए ।

‘सरकारले नगदै पैसा दिन्छ भन्ने पहिलोपटक नागरिकले अनुभूति गर्न पाए’, कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले भने । प्रदेश सरकारकै बजेटबाट सुख्खाले प्रभावित जिल्लाका छ स्थानमा डिप बोरिङ प्रविधिबाट खानेपानीको व्यवस्था मिलाइयो । बढ्दो बसाइँसराई न्यूनीकरण गर्न डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना प्रभावकारी भएको अध्यक्ष चेम्जोङ बताउनुहुन्छ ।

यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारको लगानीमा लुम्फाबुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ भने तुम्बेवा–४ र ५ मा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
त्यसैगरी जीर्ण अवस्थामा रहेका जिल्लाका विद्यालयमा भवन निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।

कतिपय योजना स्थानीय तहबाट तथा कतिपय प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले तिनको यकिन विवरण तयार भएको छैन । ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता वृद्धिमा प्रदेशका दर्जनौँ योजना मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा छन्’, जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमले भने, ‘स्थानीयस्तरका आवश्यकता बुझेर प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छ ।’

प्रदेश सरकारले मिक्लाजुङदेखि याङवरकसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कतिपय स्थानमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । ‘याङवरकको याङवरक पोखरी र चिवाभञ्ज्याङमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण भएपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ’, याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङ्हाङले भने, ‘अब प्रदेशले आयआर्जन अभिवृद्धिमा स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ ।’

सयौँ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नु, नागरिकले नजिकबाट राहतको महसुस गर्न पाउनु, पर्यटन र कृषिको विकासमा पर्याप्त बजेट छुट्टिनु, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुनु, लघुउद्यम, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान र राहतको व्यवस्थाले आमनागरिकमा उत्साह थपेको हो ।

‘आवश्यक ऐन, कानुन र संरचनाको अभाव हुँदासमेत नागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका मुख्यमुख्य योजना अघि बढाउने कार्यमा प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ’, प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘अब प्रदेश सरकारको गति अझै बढ्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा प्रदेश सरकार बलियो आधारस्तम्भ तयार पार्नेछ ।’