कर्मचारीले मागे खुलेआम कमिसन

बुटवल । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–३ का किसान नारायणप्रसाद अधिकारीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्र्तगतको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भैरहवाबाट चार लाख अनुदान लिए । आफ्नो चार लाख र मन्त्रालयको चार लाख गरी आठ लाख रुपैयाँमा उनले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तरकारी खेती, बेमौसमी तरकारी उत्पादनको लागि उनले अनुदान लिएका हुन् । अधिकारी तरकारी फर्म नामकारण गरिएको उनको फर्ममा अहिले तोरी फुलिरहेको छ ।

रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–८ रुपन्देहीमा रहेको टिएमआर (पशुको आहारा, विस्कुट) बनाउने उद्योगको लागि आरम्भ एकीकृत कृषि फर्मले ४५ लाख अनुदान लियो । तर, अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन । फर्मका लागि ५ वटा उपकरण खरिद गरिएको छ ।  कृष्णनगर– ६ कपिलवस्तुका जावेद आलम खानले बाख्रापालनकाभन्दै प्रगतिशील कृषक समूहको नामबाट मन्त्रालयबाट पाँच लाख ७६ हजार अनुदान पाए । बाख्रा पाल्नका लागि लगेको अनुदान सही भए नभएको हेर्न पुगेको अनुगमन समितिले बाख्राको पुरानो गोठमात्र भेट्टायो । तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ मा रहेको अष्ट्रिज नेपाल प्रा.लिले प्रदेश सरकारबाट पाँच करोड अनुदान रकम भए पनि तीन करोड ८६ लाख १० हजार अनुदान प्राप्त ग¥यो । बाँकी रकम दिन पौडेल थरका लेखापालले कम्तीमा पाँच प्रतिशत कमिसन मागेको बताइएको छ । यी त केही नमूना उदाहरण मात्र हुन् । अनुदान बापतको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सहितको प्रतिवेदन अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमा वितरण गरेको अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको प्रदेश सभाको कृषि, बन तथा वातावरण समितिको निष्कर्ष छ । १२ वटै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरी आएको समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदानग्राहीबाट रकम असुल उपर गर्न, कमिसनखोर पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमन समितिले करिब एक सय कृषि फर्मको अनुगमन गरेकामा ८० प्रतिशतले अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदानग्राही र कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कृषि बन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयकुमार यादवले अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको बताए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयका मत्स्य विकास अधिकृत दिपक भूसाल र पौडेल थरका लेखापालले कमिसन मागेको उल्लेख छ । दाङका मासु व्यवसायी बलराम खत्रीबाट मत्य विकास अधिकृत दिपक भूसालले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि प्रविधिहरू पनि सदुपयोग नभएको निष्कर्ष समितिको छ । कृषि उपज संकलन र ढुवानीका लागि दिइएका साधनहरूमा ढुंगागिट्टी बोक्ने गरिएको, ट्यांकरहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको तथा दुध नै उत्पादन कम हुने स्थानमा चार हजार लिटरको ट्यांकर वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान वितरण कार्यविधि बढी प्रक्रियामुखी भएको हुँदा टाठाबाठाले बढी संख्यामा बढी रकमको अनुदान पाएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । काम नगरी भुक्तानी लिएका अनुदानग्राहीलाई योजना अनुसारको काम गराउनु पर्ने, नगर्नेबाट अनुदान रकम असुल उपर गर्ने र लापरबाही वा अनुचित लाभ लिई भुक्तानी सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरूलाई उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी एउटै संस्था वा अनुदानग्राहीले प्रदेश तहबाट पाँच वटासम्म अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गरेको, तीन वटै तहबाट सरकारी अनुदान रकम लिएको हुदा डुब्लिकेसन वा ट्रिप्लिकेसन हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । गत वर्ष मन्त्रालये पौने २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । सो रकम १२ सय किसानलाई वितरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले समूहगत फर्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्मलाई ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने नीति लिए पनि अधिकांश किसानले आपूmले लगानी नगरेको र केहीले पुरानै फर्मलाई नयाँ भनेर अनुदान लिएको पनि समितिले बताएको छ ।

बाख्रापालन, गाईपालन, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, बंगुरपालनमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको समितिले जनाएको छ । कामै नगरेका किसानलाई मन्त्रालयले सजिलै अनुदान दिएकाले मिलेमतोमा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समितिको छ ।