क्षतिपूर्ति दिन स्थानीयको आग्रह

विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिका–३, ४, ६, ७ र ८ का बासिन्दाले सडकको विस्तारको क्रममा घरटहरा भत्कने भन्दै मुुआव्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

पीडितहरूले विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनगरी सडक विस्तारको क्रममा रंगेली क्षेत्रका २ सय ५० घर टहरा भत्कने भन्दै मालपोत कार्यालय र बजारको मूल्यांकनअनुसार ५० करोड क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेका हुुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दाङ घोराहीमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराई सडक विस्तार गरेको नजीरसमेत रहेको पीडितहरूको भनाइ रहेको छ ।

उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने ४ दशमलव ९ किलोमिटरको रंगेली आमतोलादेखि मधुवनी स्कुलसम्मका २ सय ५० घरपरिवारका १ सय ६५ बिघा जग्गा र अन्य संरचना अधिग्रहण भई भत्कदा १६ परिवार पूर्णरूपले विस्थापित हुुने अवस्थाामा पुुग्ने पीडितहरूको भनाइ छ । सडक विस्तारका लागि बीच भागदेखि दाँयाबाँया ५०÷५० र सेड ब्याकका लागि २०÷२० मिटर छोड्नु पर्दा सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुुने उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा सडक विस्तार रोक्न दिएको मुद्दा अस्थायी स्टे अर्डर पाएको जानकारी दिँदै न्यायालयबाट चाँडै न्याय पाउने विश्वास लिएको बताएका छन् । रंगेली–५ का रामनारायण मण्डलले ऐतिहासिक मोरङको पुरानो सदरमुकाम बचाउन वैकल्पिक वाटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस नगरको संरचनालाई बचाउन उचित क्षतिपूर्ति वा सडकको बीचबाट ३०÷३० मिटर नै कायम राख्दा सबैको चित्त बुुभ्mने भएकाले त्यसतर्फ रंगेली नगरपालिकाले पहल गर्नुुपर्ने बताए । रंगेली–४ को माधव गौतलले सडक विस्तारबाट आफ्नो दुई कठ्ठा जग्गा सडकमा पर्ने भएकोले विगतदेखि मैले घरको राजस्व, मालपोत, धुरी कर तिर्दै आएकोले उचित मुआब्जा दिन आग्रह गरे । यसैगरी रंगेली–७ का राधेश्याम अग्रवालले आफ्नो जम्मा सात धुर जग्गामा बनाएको घर सबै अब सडकमा जाने र सुकुम्बासी हुने पिरले विगत दुई महिनादेखि राती सुत्न नसकेको गुुनासो गरे ।

पाँच पुस्तादेखि बस्दै आएका रंगेलीका मंगलचन्द अग्रवालले विकासको विपक्षमा नभएको र विनास पनि नचाहेको बताउँदै कतिपय परिवारसँग संरचना भत्काउने रकमसमेत नभएको बताए । उनले गरिब परिवारसँग घर भत्काउने पैसासमेत छैन पुुर्खौली सम्पत्ति सबै गएपछि उनीहरू कहाँ बस्छन्, उनीहरूको अवस्था के हुुन्छ त्यसतर्फ पनि सोच्न आग्रह गरे ।

अग्रवालले स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिलको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का स्थानीय कुुन्दन साहले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘विकासका लागि जनताको संरचना अधिग्रहणको गर्दा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने व्यवस्था’ भएको भन्दै त्यसो नभए आन्दोलन गर्न आपूmहरू वाध्य हुुने बताए ।

रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप वगोडियाले जनप्रतिनिधि कहिले पनि जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा नलाग्ने बताउँदै संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजनामा परेको सडक विस्तारमा आफ्नो दुई वटा घरको सात वटा पसलको सटर भत्किने जानकारी दिए । उनले ०३४, २० असारदेखि नै सहायक मार्गको रूपमा रहेको उक्त सडक ०५७ सालमा नापी कार्यालयबाट हालसाविक भइसकेको अवस्थामा २० वर्षसम्म कुनै दावी विरोध नर्गने अहिले आएर क्षतिपूर्तिको माग उचित होइन भने । उनले सडक विस्तारका लागि पाँच अर्बको ठेक्का आह्वान भइसकेको उक्त योजनामा संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय निकाय सञ्चालन हुने बताए ।

विराटनगर–रंगेली–झापाको चार लेनको हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले विराटनगर–रंगेली–रतुवा खोलासम्म ४२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको जनाइएको छ ।