चिकित्सा शिक्षाको बेथितिविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथितिको अन्त र ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ ।

मंगलबार माइतीघरबाट सुरु भएको समितिमा आबद्ध मेडिकल विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन नयाँबानेश्वर पुगेर टुंगिएको थियो । प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लागू गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने लगायतका माग पूरा गर्न दबाब दिने गरी यस्ता सुधारका विषयहरू उठान गरेको थियो ।

संघर्ष समितिले यसै वर्ष छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै, ऐनले व्यवस्था गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदर्शनकारीले माग गरेका हुन् ।

संघर्ष समिति गठन गरेर १० भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले १५ भदौमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरिएको आइओएमको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिंगापुरमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा तोकिएको समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि संघर्ष समितिले लगाएको ताला खोलिएको थियो ।

प्रदर्शनको अगुवाई गरेका महाराजगञ्ज स्ववियू सभापति डा. मिलन गैरेले आफ्ना माग पूरा हुने सुनिश्चिता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो यस आन्दोलन समग्र मेडिकल शिक्षामा देखिएको बेथितिविरुद्ध चालिएको कदम हो । त्यसैले यसमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकको साथ छ, नेपाल सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्छ ।’

यता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएसँगै संघर्ष समितिले प्रवेश परीक्षामा अवरोध नगर्ने जनाएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बनेको छ । प्लेकार्ड र ब्यानरसहित माइतीघर मण्डलामा भेला भएका प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले संघर्ष समितिले अघि सारेको ८ बुँदे माग सम्बोधनमा जोड दिए । छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थ कार्यान्वयनसँगै मेडिकल कलेजहरूले असुल गर्दै आएको अवैध शूल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा न्यायोचित कायम गर्नुपर्ने, नर्सिङ भेलेन्टिएर बन्द गर्नुपर्र्ने लगायत माग संघर्ष समितिको छ ।