३२ पालिकाको अनुदान रोक्का

काठमाडौं । सरकारले समयमा बजेट नल्याउने ३२ वटा पालिकाको अनुदान रोक्का गर्ने भएको छ । संविधानअनुसार असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्था गरेपछि बजेट रोक्का गरिएको हो ।

अनुदान रकम रोक्का हुनेमा प्रदेश–२ का मात्र २२ वटा पालिका रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार १९ गाउँपालिका र १३ वटा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याई गरिएको खर्चलाई गैरकानुनी मानिन्छ

बजेट पारित नगरी खर्च गरिरहेका स्थानीय तहलाई कुनै पनि सुविधा नदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई परिपत्र गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा एक महिना बितिसक्दा पनि ३२ पालिकाले बजेट सार्वजनिक नगरेकाले उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्का गरिदिनु भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अनुदान रकम रोक्का हुनेमा प्रदेश–२ का मात्र २२ वटा पालिका रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार १९ गाउँपालिका र १३ वटा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याई गरिएको खर्चलाई गैरकानुनी मानिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भोटेखोला, छिन्नामस्त, तिरहुत, बलानबिहुल, महादेवा, राजगढ, औरही, बारागढी, सुवर्ण, कालिकामाई ,धोबिनी, पकाहामैनापुर, विन्दावासिनी, सकुवापसनी, त्रिपूरासुन्दरी, तेमाल, खानीखोला, चौरीदेउराली र ओमसतिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यसैगरी, कल्याणपुर, कमला, सबैला, बलराकटहरिया, गुजरा, फतुवाजियपुर, बृन्दावन, बौधिमाई, मध्यपुरथिमि, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर, कृष्णपुर, बसढीगंगा नगरपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिक नगर्नुको मुख्य समस्या भने पालिकाका नेतृत्वमा देखिएको विवाद हो । प्रमुख र उपप्रमुख÷अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भिन्न–भिन्न पार्टीका रहेका पालिकामा बजेटका विषयमा विवाद देखिएको छ । कतिपय पालिकामा मेयर वा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि बजेट ल्याएका छैनन् । आपूmले भनेअनुसार बजेट बनाउन नसकेका कारण उनीहरूले बजेट नै नल्याएको देखिएको मन्त्रालयका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पास नभई खर्च गर्न र कर उठाउन पाइँदैन । तर, ती पालिकाले अहिले पनि कर उठाइरहेका छन् भने खर्च पनि गरिरहेका छन् । त्यस्ता पालिकाले केन्द्रबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार भिन्नाभिन्नै राजनीतिक दलबाट पालिकाको नेतृत्वमा पुगेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको बताए ।

संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनअनुसार हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ सोही ऐनको दफा २७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट पारित भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ’, व्यवस्था उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जेठमै पठाएको पत्रमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पालना नभएका नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित पालिकालाई कानुनबमोजिम हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारको अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटका रकम हस्तान्तरणलगायतका प्रक्रियामा प्रचलित कानुनबमोजिम कठिनाइ आउन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेको थियो । तर, पनि पालिकाले सो पत्रको बेवास्था गरेका थिए । सात सय ५३ मध्ये सात सय २१ वटा पालिकाले भने असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसकेका छन् ।