अन्तर्वार्ता

प्रचण्डको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार

गिता रसाइली, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल २०७६ साउन २३ गते ७:०६ मा प्रकाशित

दिदी रिना रसाइलीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गर्यो । दाजुलाई पनि राज्य माओवादीका नाममा राज्य पक्षले हत्या गर्यो । त्यही बेलादेखि कलिलो उमेरमै आफ्नी दिदी र दाजुका हत्यारा पत्ता लगाई कारवाही गराउन उनी आफूजस्तै पीडितहरूलाई संगठित गर्न लागिन् । न अहिलेसम्म दिदीका हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन न त दाजुका । तर, पनि हिम्मत नहारी लागिरहेकी छन् उनी आफूजस्तै पीडितहरूको हौसला बढाउँदै न्यायको अभियानमा । संक्रमणकालीन न्यायका हरेक मेर्चामा सधै अग्रपंक्तिमा देखिने गिता रसाइली जो अहिले द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष पनि हुन । उनै संक्रमणकालीन न्यायकी अभियन्ता गिता रसाइलीसँग सौर्य दैनिकका लागि सञ्जिता आचार्यले गरेको संवादः

अहिले तपाईंको नेतृत्वको संस्था द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले के गर्दैछ ?
हामी यति बेला संक्रमनकालीन न्यायमा देखिएको चुनौतीको बारेमा उनीहरूका परिवार र सबै सरोकारवालाहरूलाई सचेत बनाउदै आफ्नो माग शसक्तरूपमा उठाई रहेका छौँ । ऐन संसोधन बिना नै फेरी अर्को आयोग बन्ने प्रक्रियामा गएर जाम भएको जुन परिस्थिति छ यसलाई अबको प्रक्रिया पीडित मैत्रीरूपमा अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर यसको लबिङमा लागेका छाैँ ।

संक्रमणकालीन न्यायको माग कहाँ पुग्यो ?
तपाईंहरूलाई पनि थाहा होला आजको मितिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एक्दम धरापमा छ । औपचारिकरूपमा नेपालमा युद्धको समाप्ति भएको ८ वर्ष पछि सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन भयो यसले पटक पटकको म्याद थप पछि पछि पनि कुनै उलब्धि हासिल गर्न नसके पछि यही २०७६ माघ २६ गते बाट आयुक्तहरू विदा भएका छन् ।

तर, हामी पीडित परिवारहरूको माग हिजो जहाँ हो आज पनि त्यहीँ छ । हिजो पहिलो आयोग गठन हुँदा पनि राम्रो ऐन ल्याउ अनि आयोगको गठन गर भनेका थियौँ आज पनि ऐन संशोधन गर अनि मात्र आयोगको गठन गर भनेका छौँ । यदि ऐन संशोधन बिना नै आयोगको गठन गर्यो भने हिजो ४ वर्ष जसरी बिना उपलब्धि राज्यको स्रोत र साधनको खर्च भयो आज पनि त्यही हुनेवाला छ । राज्यले प्रमुख सरोकारवालाको कुरा सुन्न पर्छ ।

द हेग पुर्याए म विश्वकै हिरो हुने थिएँ भन्छन् प्रचण्ड, के साच्चै उनलाई हेग पु¥याउन लागिएको छ ?
यो अभिव्यक्तिलाई मैले राजनीतिक रूपमा गरिएको टिप्पणीको रुपमा लिएको छु । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अभिव्यक्ति पीडितलाई दिएको जवाफभन्दा पनि आफ्नै दल भित्र कसैलाई तहलाउन वा धम्क्याउन दिएको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ । पार्टी भित्र भएको वहस र बाहिर आएका टिप्पणी सुन्दा । फेरी पनि १० वर्षीय जनयुद्धको प्रमुख पक्ष राजनीतिक दलको प्रमुख पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले दिएको यो अभिव्यक्ति गैर जिम्वेवार पूर्ण छ ।

यसले जनयुद्धका तमाम शहिद र वेपत्ता परिवार माथिको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको सन्देश दिन्छ । जिम्मेवार भएर यो मुद्दालाई व्यस्थापन गगर्ने भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको बलमा के गर्न सक्छस गर भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति भन्ने लाग्छ मलाई । जहाँसम्म हेग लाने कुरा हो जस्ले हेग लग्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् उहाँहरूलाई थाहा होला । द हेगमा पु¥याउन कस्ले लागेको हो वा होइन यसबारेमा माफ गर्नुहोला तपार्इंको प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।

पीडितले न्याय पाउन यतिका वर्ष लाग्नुमा कसलाई दोषी देख्नु हुन्छ ?
यो प्रश्न सोध्नै पर्दैन । यसको जवाफ प्रष्ट छ । कुरा राज्यको हो, राज्यमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको हो । किनकी उहाँहरूबाट सधै हलो अड्काई रहने र गोरु चुट्ने काम भएको छ । अझ अहिले त त्योभन्दा माथि उठेर गोरु भन्दा हलो अगाडि लाएर बारी जोत्न लागेको जस्तो देखिन्छ । तपार्इँ आफैँ भन्नुस् यसरी बारी जोतिन्छ की नाई ? अहिले सरकारले गर्न खोजेको यस्तै देखिन्छ । जसका कारण न्याय पाउनु पर्नेले पाएन सकेका छैनन् । त्यसका को–को दोषी छन् भन्ने बारे धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् ।

टिआरसीका आयुक्त किन छनौट हुन सकेनन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? त्यसले पूर्णता पाए न्याय पाइन्छ भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग यही परिस्थितिमा गठन हुनु र नहुनुमा हामीले त्यसको खासै अर्थ देखेका छैनौंँ। किनकि यो अहिले आयोग गठनका लागि गठन भएको सिफारिस समिति जुन प्रक्रिया र परिस्थतिमा बन्यो त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन पछिमात्र आयोग गठन हुनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ ।

पीडित उत्तरजीविहरूको यो मागलाई वेवास्था गर्दै जर्वजस्ती अगाडि बढाएको प्रक्रिया हामीलाई मान्य छैन । यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको आयोगलाई हामी स्वविकार गर्दैनौँ । हिजो पनि हामी त्यही भएर आयोगमा हाम्रो सहयोगी सहभागिता भएन आज पनि हुने छैन । यही परिस्थितिमा यही प्रक्रियाले बन्ने आयोगले हाम्रो विश्वास जित्नेवाला छैन । न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासको कुरा त डाँडापारिको हो ।

तत्कालीन विद्रोही सत्तामा छ अनि राज्यका सुरक्षा निकायमा अधिकांश हिजोकै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता छन् । उनीहरूले न्याय देलान र तपाईँले पाउनुहुन्छ ?
यो न्याय दिने र लिने कुरा होइन । उनीहरूले दिने र हामीले लिने होइन । न्याय पाउनु एक प्रकारको अधिकार हो । हामो अधिकारको लागि हामी लडिरहेका छौँ । कति दिन्छन कति लिन्छौँ त्यो त लड्दै गए पछि थाहा होला । तर, एउटा कुरा सत्य चाँहि के हो भने, हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष आज दुवै सत्तामा र उनीहरू शक्तिमा छन् ।

त्यसैले यो परिस्थितिमा हामीलाई सजिलै न्याय प्राप्ति गर्न गाह्रो पक्कै छ । तर, हामीले हार मानेका छैनौँ किनकी हामीलाई हाम्रो लागि मात्र भन्दा पनि हाम्रो जस्तो पीडा अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने चाहान्छौँ । हामीलाई डर छ आज पनि हिजोका जस्तै शृंखला दोहोरीएने संकेत आएको छ । कयौँ स्थानमा दोहोरिएका पनि देखिसक्यौँ । त्यसैले पनि हामी अझ बलियोरूपमा न्यायीक अभियानमा जुटेका छौँ यो हाम्रा कुरा राज्यले सुन्नै पर्छ ।

न्याय नपाए के गर्नुहुन्छ ?
न्याय नपाए के हुन्छ? भनौँ……हामी निरन्तर आवाज उठाइ रहन्छौँ । हिजो आमा बाहरूले उठाउनु हुन्थ्यो आज ती आमा बाहरू कोही हुनुहुन्न कोही भएर पनि बोल्न सक्नुहुन्न । आज हामी बोल्ने भएका छौँ भोलि हामीले नसक्दा अरूले उठाउला । तर, यो न्यायका लागि बुलन्द भएका आवाज मर्दैनन् । हाम्रो हतियार भनेको आवाज हो आन्दोलन हो ।

द्वन्द्वपीडितको आन्दोलन एउटै, पीडा एउटै, घाउ धेरैजसो एकैखालका अनि माग पनि एउटै, फेरि किन विभाजन ?
हो तपाईँले भनेको सतप्रतिसत सही हो । आज तपाईँको यो प्रश्नको जवाफ दिँदा मलाई नमिठो अनुभूति भएको छ । तर, कहिलेकाहीँ हामीले नमिठो चिजलाई पनि मिठो मानेर खान पर्नेहुन्छ । जस्तै तितेकरेला कति नमिठो तितो हुन्छ तर र्हेनुस त ? त्यसको फाईदा कति छ ? जस्ले तितेकरेला खान्छ त्यसलाई विस्तारै मिठो लाग्न थाल्छ ।

हामी अभियानमा पनि हामीले तितेकरेला खाएका हौँ जुन हामीलाई तितो लागे पनि खानै पर्ने थियो । भन्नुको अर्थ हामी विभाजन नभएको भए आज हामीले ऐन संशोधन गर अनि मात्र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर भन्ने परिस्थिति हुने थिएन । ठुलो दुर्घटना हुनबाट हामीले जोगाएका हौँ । हामीसँगै न्यायिक अभियानमा हिडेका केही हाम्रै साथिहरूलाई अलि फरक बाटोबाट हिडेर हामीले खोजेको बाटो पुगिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, हामीलाई त्यो बाटोबाट हिड्यो भने एउटा मोडमा पुगेपछि भिरबाट हामीलाई खसालिन्छ भन्ने लाग्यो ।

त्यसैले हामीले फरक मत राखेर फरक ठाउँमा रहेर हाम्रो कुरा उठाएका हौँ । अनि एउटा कुरा तपाईँले पनि जानि राख्नु हामी पानी बारम्बार गरेर छुटिएका होइनौँ । मुद्दा मिलेको अवस्थामा हामी एक ठाउँमा पनि छौँ अहिले तपाईँ मलाई सोध्नु हुन्छ भने अहिले हाम्रो कुरा मिलेको छ । ऐन संशोधन पछिमात्र आयोगको गठन गर भन्ने मागमा हामी एक ठाउँमा छौँ । तपाईले देख्नुभयो होला हामी यही माग लिएर एक साथ सडकमा पनि गएका थियौँ ।

तपाईँ कसरी द्वन्द्वपीडित ? के भएको हो ? न्यायका लागि केके गर्नुभयो ?
मेरो दाई राज्य पक्षबाट मारिनु भयो । मेरो दिदीलाई घरमै गएर २०५२ साल फल्गुन १ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सामूहिक बलात्कार गरेर मारे । दिदीलाई मार्ने सेनाकाविरुद्ध हामीले जिल्ला प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ । तर, ओरोपितमध्ये एक कमजोर सेनालाई १ वर्ष पुर्पक्षमा राखी सफाया दियो । हामी १६ वर्ष भयो निरन्तर न्यायिक अभियानमा कुदिरहेका छौँ । न्याय पाउने आसमा ।

प्रतिक्रिया