काठमाडौं । नक्कली बिलबिजक जारी गरी राजश्व चुहावट तथा चोरी तस्करी रोक्न ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गराउने कार्य तीव्ररूपमा अघि बढेको छ । व्यवसायीहरूले धमाधम सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँदै मालसामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि सरकारले ढुवानीका सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । शुक्रबारमात्रै राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा १ हजार ८ सय ५२ कम्पनीले विवरण प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । तीन दिनको अन्तरालमा मात्रै ६ हजार ८ सय ७१ कम्पनीले सिस्टममा प्रविष्ट गराएर मालसामान ढुवानी गरेका छन् ।
‘अहिलेसम्म तीन हजार मुख्य कम्पनी तथा फर्मले युजर आइडी र पासवर्ड बनाएर सिस्टम प्रयोग गर्न थालेका छन्, त्यसका शाखा उपशाखा गरेर करिब १२ हजारले प्रयोग गर्न थालिसके, अब एउटा लयमा गैसक्यो’, महानिर्देशक मैनालीले भने । उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झण्डै पाँच सय व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिइरसकेको र यो क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ । तीन महिना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले लागू गरेको उक्त प्रणालीको विषयमा ट्रक व्यवसायी महासंघले विरोध गरेको थियो । उनीहरूले शुक्रबार विभाग मै पुगेर छलफल गरेपछि समस्या समाधान भएको छ । ‘नबुझेर केही कुराहरू बाहिर आएको रहेछ, उहाँहरूसँग छलफल भयो, यो त ट्रकवाला वा चालकले गर्नुपर्ने काम हुँदै होइन, यो त त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्ने फर्म, उद्योग वा कम्पनीले गर्ने काम हो भनेपछि उहाँहरू सम्झिएर जानु भएको छ’, महानिर्देशक मैनालीले भने ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि नक्कली बिलबिजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौंको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्न मालसामान ढुवानी गर्दा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रयोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको हो ।
नेपाल सरकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १५ (ग) को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दफाको उपदफा १ मा एक ठाउँबाट अर्काे स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
शुक्रबारको छलफलमा सूचना प्रणालीमा मालसामान प्रविष्ट गराउने काम स्वयं कम्पनीको हो, ट्रक व्यवसायी र चालक भागिदार हुँदैन भन्ने कुरामा भने प्रष्ट भएको ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अझै केही नमिलेका कुरा छन् भने आइतबार छलफल गरेर टुंग्याउने भन्ने भएको छ, त्यो समस्या समाधान हुने आशा छ’, श्रेष्ठले भने । अहिले मुलुकभर ७० हजार ट्रकहरू रहेकाले पुराना ट्रकहरू तत्कालै कम्पनीमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा कम्पनीमा नगई रोड परमिट नपाइने अवस्था रहेकाको बताउँदै श्रेष्ठले यसलाई सरकारले बाटो फुकाउनु पर्नेमा आफूहरूको अर्काे माग रहेको बताए ।
यसैबीच, शुक्रबार सवारीसाधन ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रदर्शन गरेको छ । राजधानीमा व्यवसायीले सो व्यवस्थाको विरोध गर्दै प्रर्दशन गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य परशुराम श्रेष्ठले भने, ‘जबसम्म भन्सारमा न्यून बिजकीरणको अन्त्य हुँदैन, नेपाल भारत खुला सीमाबाट चोरी पैठारी रोकिँदैन, आइटीमा सबैको पहुँच पुग्दैन तबसम्म यो सिस्टम कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’
प्रतिक्रिया