वैदेशिक रोजगारिमा महिला कामदार, संसद्को निर्णय कुर्दै सरकार

गएको तीन वर्षदेखि सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नेहरू पनि निकै छन् । यो विषय अहिले फेरि चर्चामा छ । कारण साउन ३ गते शुक्रबार (आज) बस्ने संसद्को श्रम समितिले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, उक्त समितिको बैठक देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीका कारण सर्ने भनिएको छ 

वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी देशमा जाने महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेपछि सरकारले यो विषयमा संसद्ले यथोचित निर्णय लिने अपेक्षा आफूले गरेको बताएको छ ।

उक्त विषयलाई संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले हेरिरहेको र त्यसबारे संसदीय समिति चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा आफूहरूले गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले बताए । सरकारले ०७३ साल चैतमा खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि उमेर हद तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कदमले महिला श्रमिकहरूलाई थप जोखिममा धकल्ने सुरक्षित आप्रवासनको पक्षमा वकालत गर्ने एक अभियानकर्ताले बताएकी छन् । यो विषयमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि ती मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने महिलाको संख्या भने घटेको छैन ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ३६ हजार कामदारमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति लिएर काम गर्न बाहिर जाने महिलाहरूको संख्या २० हजारभन्दा बढी रहेको छ । तर, ०७३ सालमा खाडी देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए यता अधिकांश महिलाहरू भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यसले खाडी मुलुकमा जाने महिलाहरू अझै जोखिममा पर्ने गरेको केहीको दाबी छ ।

अहिलेको प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा काम गर्न जानबाट नरोकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । अझ प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने र त्यसले उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखनजस्ता जोखिममा धकेलेको बताइन्छ ।

प्रतिबन्धले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा लंैगिक विभेद नगरिने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सुरक्षित र मर्यादित रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसालले महिला कामदारहरूमाथि खाडी देशमा जान लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा संसद्को श्रम समितिले छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावहरू हामीले सुनेका छौँ । संसदीय समितिले त्यसबारेमा चाँडै निर्णय दिन्छौँ भनेको छ ।’ लामो समयदेखि प्रतिबन्ध र छलफलका क्रममा रहेको यो विषयले कहिले निकाश पाउँछ त्यसको भने टुंगो छैन ।

श्रम समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशमा घरेलु कामदार खुल्ला गर्न आफ्नो समिति सकारात्मक भएको बताए । ‘श्रम सम्झौता भएका देशमा हाम्रा दिदीवहिनी सुरक्षित हुन्छन् र गन्तव्य देशले पनि कानुनअनुसार उनीहरूको तलब सुविधा र औषधोपचारमा ध्यान दिन्छ । त्यही भएर श्रम सम्झौता नभएका देशमा प्रतिबन्ध हटाउने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ ।’

उनले विगतमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु महिला कामदारलाई राजदूतावासको सिफारिसपत्रसहित आए पुनः फर्कन दिने हिसाबमा समितिमा छलफल भइरहेको समेत बताए । ‘तर गैरकानुनी रूपमा गएकालाई वैध रूपमा जान दिने पक्षमा हामी छैनौँ ।’ संसदीय समितिले साउन ३ गते यो विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, देशभर आएका बाढीका कारण समितिको बैठक लगभग एक हप्ताका लागि पर सार्न लागेको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए । बैठक परे सरे सँगै शुक्रबार हुने भनिएको निर्णय कहिलेसम्मका लागि धकेलिने हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

सुरक्षित आप्रवासनको पक्षमा पैरवी गर्ने अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रसंघीय निकायहरूले समेत महिला कामदारहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यहि क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय अधिकारकर्मी सरू जोशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकारले सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाएर महिला कामदार माथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुला गरिनुपर्छ ।’

‘प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुनेभन्दा पनि थप जोखिममा परेका छन् । अवैध रूपमा गएका महिलाहरूको कहीँकतै कुनै अभिलेख पनि छैन । त्यसबाहेक शोषण र बेचबिखन बढ्न थालेको देखियो । प्रतिबन्धका कारण ठूलो संख्यामा महिलाहरू श्रम गन्तव्यहरूमा नै अलपत्र परेका छन् ।’ उनले भनिन् ।

एउटा अध्ययनका क्रममा आफूहरूले एक महिनामा नै ८० जनाभन्दा बढी महिला गर्भधारण गरी नेपाल फर्किएको र त्यति नै संख्यामा महिलाहरू सन्तानसहित आएको फेला पारेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाब पनि दिएकी छन् ।

‘सरकारले घरदैलोमार्फत् महिलाहरूलाई सुरक्षित आप्रवासनबारे चेतना दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका महिलाहरूलाई सुरक्षित आप्रवासनबारे जनचेतना जगाउन प्रयोग गर्दा त्यसले धेरै समस्या हल गर्न सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन्

सन् २०१८ मा नेपालको भ्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका आप्रवासी कामादारबारेका एकजना विशेष प्रतिवेदकले महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विभेदकारी भएको भन्दै सुरक्षित आप्रवासनका अन्य विकल्प खोज्न सुझाएका थिएका छन् ।

उनले नेपाली अधिकारीहरूले गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी घरेलु महिला कामदारलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा राखेकाका छन् ।

नेपाल सरकारले भने ०६९ साल यता विभिन्न निर्णय गरेर खाडी देश जाने महिला कामदारहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । सुरुमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र युएईमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि उमेरको हदलाई २४ वर्षमा झार्दै प्रतिबन्धलाई ओमान, बहराइन, लेबनान र मलेसियासम्म विस्तार गरियो ।

०६९ सालमा साउदी अरेबियास्थित नेपाली राजदूतावासले गरेको एउटा अध्ययनले त्यहाँ मात्रै अनौपचारिक माध्यमबाट पुगेका महिलाको संख्या ७० हजार रहेको उल्लेख गरेको छ । यो संख्यामा अझै बढी हुन सक्ने केहीको धारणा छ ।

०७४ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अवैध ढंगले खाडी देशमा पु¥याइएका महिलामध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको मिलेमतोमा जाने गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

बाँकी ४० प्रतिशत महिलाहरूलाई भने भारतका विभिन्न सहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी देशहरू हुँदै खाडीमा बेच्ने गरिएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आफ्नो स्थलगत अध्ययनपछि परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले खाडी देशमा महिला कामदारहरू पठाउन प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । पीडित महिलासँग गरिएका अन्तर्वार्ताले अवैध रूपमा महिलाहरू खाडी मुलुक जाँदा कर्मचारीको संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको मानवअधिकार आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्धका कारण पुनः रोजगारीमा आउने अवसर गुम्ने भएकाले वर्षौंदेखि घर फर्कन नपाएको भन्दै हालै कतिपय खाडी देशमा कार्यरत महिलाहरूले सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । (बिबिसीको सहयोगमा)