कालो धनविरुद्ध दुई सय अनुसन्धान

नेपालमा कालो धन भनिने अवैध धन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरू अहिले नेपालमा भित्रने गरेको कालो धन र त्यसका प्रयोग कर्ताको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कालो धन नियन्त्रण र कारबाही गर्न गठन भएको बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वर्ष पार गरिसक्यो । यो बीचमा कयौं नेतृत्व फेरिए । तर, जनताले अपेक्षा गरे जस्तो काम भएको भने देखिँदैन ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म कालो धन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले कालो धन भनिने अवैध धनसँग जोडिएका झण्डै दुई सयवटा अनुसन्धान आफूहरूले अघि बढाइरहेको बिबिसीलाई बताएका छन् ।

सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको गुनासो बढेपछि डेढ वर्ष अघि यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो । अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतंकवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

केही विज्ञहरू भने नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन् । यसको अनुसन्धानमा वेला वेला हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासाहरु आउने गरेको छन् । त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया फितलो हुनेगरेको समेत सुनिन्छ । तर, पनि यसले गर्नुपर्ने जति उल्लेख काम गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कामलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।

कालो धन नियन्त्रण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो । यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए । त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कर्मचारीको फेरबदली चाँडो चाँडो हुँदा पनि काममा प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

विभागका एक पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा दामो समयदेखि अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । त्यस वरपर रहेर काम गरेका धेरैको अनुभव राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ । तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ ।’ ‘चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ । नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन ।’ उनको भनाइले पनि नेपालमा कालो धनको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रण गर्छ ।

विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आएका थिए । यस मध्येको एक हो वेला वेला स्वीस बैंकका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे कुरा उठ्रिहनु । तर, यो विषय उठ्दै सेलाउँदै आएको छ । कसैला कारबाही भएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा बैंकमा पु¥याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचारको शृंखला नै प्रकाशित गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए, तर त्यसमा के प्रगति भयो भन्नेबारे अझैसम्म सर्वसाधारण बेखबर नै छन् । यसलाई बाहिर आममान्छेले बुभ्mने गरी ल्याइएको छैन । कतै यो पनि भन्नका लागि मात्रै हो की भन्ने आम मान्छेमा परेको छ ।

अवैध धन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएका अनुसन्धानमा जवाफदेहीता नदेखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुन कुन मुद्दा कति वर्षदेखि विचाराधीन छन् र के कारणले अघि बढ्न सकेन भनेर नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । जवाफदेहीता भयो भने मात्रै यो विभाग प्रभावकारी हुन्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयको पक्षमा खरो उत्रिएका रूपनारायण भट्टराई हाल विभागका महानिर्देशक छन् । सुशासनको पैरवी गर्ने अभियन्ताहरू भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विभाग जस्ता संयन्त्र दोषीलाई कारबाही गराउने भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने वा मिलाउने निकायमा परिणत भएको चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

वैशाखबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रूपनारायण भट्टराई विगतमा भएका कामको अवस्था बारेमा आफू बताउन नसक्ने भन्छन, । तर, आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने राजनीतिक दबाबको समाना गर्नु नपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सबैतिर राजनीतिक तहबाट दबाब हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ट भिजन राष्ट्रको समृद्धिमा छ ।’ उनले प्रष्ट नभने पनि उक्त क्षेत्र राजनीतिक दबाब मुक्त नरहेको देखिन्छ ।

‘कुनै किसिमका भ्रष्टाचार र जालसाजीविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रस्ट निर्देशन छ । म आइसकेपछि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप छैन । हामीले निरन्तर आफ्नो कानुन र विधिभित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने ।

विगतमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सिन्डिकेट तोड्नेसहितको सरकारी निर्णयमा बहालवाला मन्त्रीकै दबाबविरुद्ध अडान लिएका भट्टराई अहिलेको जिम्मेवारीमा पनि खरो उत्रने मनस्थितिमा छन् । तर, उनले चाहेअनुसार काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भोलिका दिनमा देखिनेछ ।

अनुसन्धान भइरहेका विषयहरूमा बोल्न नमिल्ने भन्दै उनले मिहीन ढंगले केलाउनुपर्ने हुनाले छानबिनमा समय लाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘हामीले दुई सयवटा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र ती अनुसन्धानकै चरणमा छन् ।’

‘तत्कालै यी देशभित्र खोजेकै कागजपत्रका आधारमा मुद्दा दायर गरिहाल्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अलिक समय लाग्छ ।’

गठन भएपछि विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये झन्डै दुई सय वटामा अनुसन्धान गरेर विभागले ५१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो ।

परम्परागत किसिमका अपराधको तुलनामा आर्थिक अपराधका घटनाहरू नेपालमा बढिरहेका छन् । आफूले दाबी गरेअनुसार ४३ वटा मुद्दामा अदालतबाट फैसला आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

झुटा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएका भारतको आसाम केन्द्रीत एक उग्रवादी नेता निरञ्जन होजाई र उनकी श्रीमतीविरुद्ध अनुसन्धान गरी विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्मल राईको नामबाट सुनसरीबाट नागरिकता लिएका होजाई र उनकी श्रीमती सरिता गिरी राईलाई विशेष अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विभागले १० लाख डलरसहित पक्राउ परेका एक चिनियाँ नागरिकविरुद्ध दायर गरेको अर्को मुद्दामा नेपालको अदालत र अमेरिकी स्टेट कोर्ट अफ अपिलमा प्राप्त सफलता अझै सम्झने गरिन्छ । (बिबिसीको सहयोगमा)