महोत्तरी कारागार जलमग्न, ५२८ कैदी र थुनुवाको बिचल्ली

बर्दिवास । लगातार छ दिनदेखिको वर्षासँगै महोत्तरी कारागार जलमग्न भएपछि कैदी र थुनुवाको बिचल्ली भएको छ । गत बुधबार मध्यरातदेखि लगातार परेको पानीसँगै कारागार डुबानमा परेपछि कैदी र थुनुवाको बिचल्ली भएको हो । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरको गहिरो ठाउँमा रहेको कारागारमा परेको पानी र बाहिरबाट बगेर आएको पानी निकास नहुँदा जलमग्न भएको छ । कारागार परिसर जलमग्न भएपछि कैदी र थुनुवालाई खान, बस्न र सुत्न निकै कठिनाइ भएको छ ।

विसं १९१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले निर्माण गरेको १३५ कैदी र थुनुवा राखिने क्षमताको कारागारमा अहिले ५२८ जना छन् । कारागार भुइँतल्लामा पाँच फिट पानी भरिएपछि सबै कैदी र थुनुवालाई छ तल्लामा सारिएको छ । माथि खाँदिएर बस्नुपर्दा निकै असहज भएको कैदी र थुनुवाले बताएका छन् ।

‘हजुर, ६ दिनदेखि न राम्ररी खान पाएका छौँ, न निदाउन’, एकजना अधबैँसे कैदीले भने, ‘जेल काटेर घर फर्कन्छौँ भन्ने आश नै मर्यो ।’ कारागारका पुरुष र महिलाका दुई छुट्टाछुट्टै कक्षमध्ये पुरुषकक्षमा अहिले ४७२ र महिलाकक्षमा तीन आश्रित बालबालिकासहित ४६ गरी ५२८ कैदी र थुनुवा छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा न्यायिक निकायले पठाएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनमा असजिलो हुँदै आएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

‘कैदी र थुनुवाको चापले समस्या पहिलेदेखि नै थियो’, कारागारका प्रमुख (जेलर) मकसुधन महासेठले भने, ‘पछिल्लो पटक ५ दिनदेखिको अविरल वर्षाले त अस्तव्यस्त नै भएका छौँ ।’ कैदी रथुनुवा मात्र नभएर कारागारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उभिनसमेत ओभानो ठाउँ नभएको कारागार प्रमुख महासेठको भनाइ छ ।

महोत्तरी र धनुषाको संयुक्त कारागार रहँदै आएको यहाँ धनुषाकै कैदी र थुनुवा बढी रहेका छन् । एक सय ६३ वर्ष पुरानो कारागार भवनले त्यसयता राम्ररी मर्मतसम्भार नपाउँदा छत तथा भित्ताका इँट्टा र सिमेन्टका टुक्रा झरिरहेर बसाइ सधैँ डरमर्दो हुने गरेको कैदीरथुनुवा बताउँछन् । कारागारमा शौचालय र खानेपानीका धारा ४, ४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहँदा दिसापिसाब गर्न र नुहाइधुवाई लागि घण्टौँ पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको कैदी र थुनुवाको गुनासो छ ।

सरसफाइ राम्रो हुन नसक्दा धेरैजसो कैदी र थुनुवालाई छाला चिलाउने समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यसैबीच मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहले कैदी र थुनुवाको बसाइ, खानपिन र उपचारसहितको प्रबन्धसँगै सुरक्षित आवासको प्रबन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।