भारतीय दवाव र अवको बाटो

सन् १९४० को दशक देखि विश्वमा हानिकारक विषादी र रसायनको आविस्कार, उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्यो । सन् १९५० देखि त यो कृषिमा समेत प्रयोग भयो । सन् १९६० पछि विश्वकाहरेक राष्ट्रहरूले कृषिमा हरित क्रान्तिको नारा दिए । हरित क्रान्तिको अर्थ उत्पादन वृद्घि र व्यवसायिकरण थियो । यसले खेतीमा रसायन र विषादीको प्रयोग सुििनश्चत भए मात्र उत्पादन वृद्घि र आयअर्जन हुन्छ भन्ने धारणा ल्यायो । त्यहाँदेखि आजसम्म संसारभर रसायन तथा विषादी खेतीले झन् झन् आक्रमक र व्यापक रूप लिँदै आएको छ ।

आज मानिसहरू तथा पाल्तु जीवको लागि खाने खाद्यान्नको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण र भान्सामा समेत विषादीको प्रयोग अत्यधिक छ । विश्वमा बर्सोनि१० करोड टनभन्दा धेरै किटनाशक विषादीको प्रयोग हुने गरेको एउटा तथ्यांक छ । त्यस्तै, नेपालमा बर्सेनि ५०० मे.टन हानिकारक विषादी तथा त्यतिकै मात्रामा रसायनिक मल आयात तथा प्रयोग हँदै आएको तथ्यांक छ । यसबाहेक खुल्ला नाकाको दुरूपयोग गरी के कति मात्रामा अन्य प्रकारका हानिकारक रसायन र विषादी भित्रिएका छन् त्यसको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

रसायन र विषादी खेतीलाई विश्व सरकारहरूले सुरुदेखि नै विकास, उत्पादन वृद्घि र समृद्घिसँग जोड्दै आएका छन् । बढ्दो जनसंख्यालाई धान्न, आय वृद्घि गर्न र समृद्ध जीवनको लागि यो व्धििमा जानै पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । भारतमा विगत छ दशक देखि हरित क्राीन्त जारी छ । नेपालमा पनि पञ्चायती शासकहरूले हरित क्रान्तिको नाममा रसायन र विषादी खेतीको सुरुवात गरेका थिए । आजसम्म पनि सरकारले रसायनिक मलमा बर्सेनि झण्डै रू ६ अर्व बराबरको अनुदान दिदै आएको छ भनेबर्सेनि झण्डै एक अर्व बराबरको विषादी नेपाल भित्रिने गरेको छ । जसले गर्दा हजारौ वर्ष देखि मानिसहरूले गरि आएको प्रकृतीक खेतीआज संकटको डिलमा पुगेको छ ।

रसायन खेती आखीर मानव तथा जीवन विरोधि छ भन्ने कुरा भर्खर भर्खर सर्वसाधारणले समेत वुझ्दै आउन थालेका छन् ।जुन कृषक तथा पर्यावरणपे्रमिहरूको लागि लामो समय देखि टाउको दुखाईको विषय वबदै आएको थियो । वास्तवमा भोजन मानव जीवनको लागि हावा र पानि पछिको महत्वपूर्ण जीवनदायी घटक हो । खाना विना वाच्न सकिन्न । तर, आजको खानामा विष बाहेक अरू केही भेटिन्न । खाना जस्तो जीवनदायी क्षेत्रमा समेत खेलवाड गरेर धन कमाउने तुच्छ धन्धा चलाउनु आजको कर्पोरेट व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरू (दल, सरकार र नेताहरू) को वेईमानि बाहेक अरू केही होइन । जस्लाई जती निन्दा गरे पनि पुग्दैन ।

संसारमा कर्पोरेट व्यवस्थाको उदय भए पछि खेती व्यवसायिक वन्न थाल्यो । आज अत्याधिक नाफा र उत्पादन वृद्धिको नाममा खेतीमा उन्नत विउ, रसायनिक मल र किटनासक विषादी प्रयोग भै आएको छ । यस्तो खेतीले धेरै नाफा त दिन्छ तर यसले जीवलगायत पर्यावरणीय स्वास्थ्यमा भने निकै असर पु¥याइरहेको छ । जीवनको आधार भनेकै अनुकुल र सन्तुलित पर्यावरण हो । तर, मानिसले पर्यावरण जस्तो बहुमुल्य सम्पदामाथि खेलबाड गरेर केवल पैसा पैसा भनेर दौडिनु आफैँमा विडम्बनाबाहेक केही हैन ।

रसायनखेती र यसको व्यावसायीकरणबाट समुदायमा कति धेरै संकट पैदा भएको छ भन्ने बारेमा आज संसारभर निकै ठूलो बहस, विवाद र त्यसबाट अनेक भयाभह तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसको कारणले आज माटो, जीव, हावा, पानि सबै प्रकारका पर्यावरणीय घटकहरू संकटापन्न अवस्थामा छन् । विज्ञहरूको भनाइअनुसार ‘बालीमा प्रयोग गरिने कुनै पनि विषादीहरू अन्ततः माटोमा टुंगिन पुग्छन् र त्योहत्तपत्त निष्कृय हुँदैन ।

बरू यसले माटोमा रहेको सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई मार्नुको साथै भूमिगत जलश्रोत, ताल, खोलानाला र जमिन भित्रका जीवाणु समेतलाई हानि पु¥याउछ ।”त्यसैले आजरसायन खेतीको कारण उव्जाउ भूमि लगभग बञ्जर बनिसकेको छ । क्रमस मरेको माटोबाट उत्पादन वृद्घिको नाराले समेत हावा खाइसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर रसायन र विषादी खेतीबाट मानव स्वास्थ्य क्रमस धरापमा परेको छ । आज करोडाँै मानिसहरू अस्वस्थ्य र अशुद्घ खानपान, अशुद्घ हावा,अशुद्घ पानि, विषाक्त फलफूल र तरकारीको सेवनले रोगी या मृत्युको सिकार बन्दै गइरहेका छन् ।

आज देखापरेका सुगर, प्रेसर, रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोरल, मस्तिष्कघात, हृदयघात, क्यान्सर, इबोलाजस्ता रोगहरूको मुख्य कारक यही रसायन र विषादी नै हो भन्ने कुरा विज्ञहरूले पटक पटक भन्दै आइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक तथ्यांकअनुसार अस्वस्थ्यकर, असन्तुलित खानपान तथा गलत जीवनशैलीको कारण हरेक वर्ष मुटु सम्बन्धि रोगले झण्डै २ करोड, क्यान्सरले झण्डै १ करोड, मिस्तष्कघातले ७५ लाख, स्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगले झण्डै ६० लाख, अशुद्घ पिउने पानीको कारण ५५ लाख, दमले ४ लाख, मधुमेहले ४ लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पर्यावरणीय गिरावटका कारण दैनिक ६० लाख मानिसहरू बिरामी पर्ने गरेको, तीन लाख मानिसहरूको मृगौला फेल हुने गरेको र वार्षिक ४० हजार क्यान्सर रोगीहरू थपिने गरेको पनि पाइएको छ । क्यान्सर रोगीहरूमध्ये मिहला क्यान्सर रोगीहरूको संख्या अधिक पाइएको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न सके मात्र नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा क्यान्सर रोगी घट्ने विज्ञहरूको दावीछ ।

मृत्यु कसैको लागि पनि प्रिय हुँदैन । रोग लागेपछि अस्पतालको शरणमा जानै पर्छ । जीवनको लागि कसैले बार्गेनिङ गर्दैनन् । त्यसैले जिउने आशामा छटपटाइरहेका करोडौँ बिरामीहरू जब अस्पताल पुग्छन् तव संसारभरका अस्पतालहरू आज धन कमाउने सजिलो केन्द्र बन्दै आएको छ । विश्वका कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत बिमारीहरू अस्पतालबाट बाहिँरिदा गरिबीको रेखामुनि झरेर फर्कनुपरेको हृदय विदारक तथ्यहरू पनि आजको यथार्थ बनेको छ । अर्कोतीर सीमित मेडिकल कर्पोरेटहरू मानिसहरूको बाध्यतामा खेलेर धनको थुप्रो उधिन्न व्यस्त छन् । यसले पनि रसायनिक र विषादी खेती जीवन तथा पर्यावरणको लागि कति भयाभह छ भन्ने देखाएको छ ।

यतिखेर नेपाल सरकारले भारतबाट आयातीत विषाक्त फलफूल र तरकारीको आयात रोक्न सीमा नाकामा कडाइ गरेकोसमाचार आएको छ । पछि भारतले नाकामा आइसकेको वस्तुको आयात नरोक्न सरकारलाई दबाब दिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । भारतको दबाबपछि नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटयो । त्यसले नागरिकहरूमा देशव्यापी विरोध, आक्रोश र उत्तेजना पैदा गरेको छ । एकातिर सरकारले विनातयारी तरकारी तथा फलफूललाई सिमानाकामा रोक्ने निर्णय ग¥यो । अर्कोतीर छिमेकीहरूप्रतिको निरन्तर असहिष्णु र हेपाहा प्रवृत्ति अनुसार नै भारतले नेपालमाथि दबाब सिर्जना ग¥यो । फलस्वरूप नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी निर्णय सार्वजनिक भयो । यस्तो निर्णयको कारण आज जताततै सरकारको विरोध र भत्र्सना भएको छ ।

पहिलो कुरा स्वच्छ र शुद्घ फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खान पाउने नेपालीको अधिकार हो । जसलाई भारतले जबरजस्ती थोपर्न पाइँदैन । नेपालीले जस्तो र जे खाए पनि हुन्छ भन्ने यो विचार मानव अधिकार विरोधी छ । भारतले वेलावेलामा नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनलाई क्वरेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने गरेको छ । तर भारतबाट आयात हुने जे–जस्तो वस्तुलाई पनि विना रोकटोक नेपाल भित्रिन दबाब दिँदै आएको छ । यो भारतको हेपाहा प्रवृति हो । साना तथा अविकसीत देशहरू विरूद्घ ठूला राष्ट्रको अहंकार र दम्भ हो । भारतले पनि केवल पैसाको लागि विषाक्त तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नु भन्दा अर्गानिक खेतीको उदाहरण दिन सके मानवीयता र मित्रवत व्यवहार प्रकट हुन्थ्यो । तर, भारत आफ्नो हस्तक्षेपकारी पुरानै मान्यतामा रहनु विडम्बनाबाहेक केही होइन ।

दोश्रो, देशमा के कस्तो वस्तु के कति मात्रामा भित्रिन दिने नदिने भन्ने सवाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको आफ्नो अधिकारको विषय हो । यसमा कसैले कसैलाई दबाब दिन मिल्दैन । त्यसमाथि पनि विषाक्त भनिएको तरकारी र फलफूललाई विना चेकजाँच भित्रिन नदिने निर्णयस्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम विषय हो । यसलाई भारतले दबाब दिनु स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको हस्तक्षेप हो । आफ्नो सार्वभौम अधिकारको हननमाथि हामी राष्ट्रवादी नेपालीलाई ग्राहय र सैहय हुदैन ।आज त्यसैको विरोध भइरहेको छ ।

भारतबाट आयातित तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न मात्र होईन, नेपालमै उत्पादित प्रायः सबैखाले तरकारी फलफूल र खाद्यान्नहरू पनि खान योग्य छैनन् । सरकारले खेतीमा अनियन्त्रित रसायन र विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको कारण हाम्रा उत्पादनहरू विषाक्त बन्दै गएका हुन । अझ बजारमा आएका तयारी खाना (जङक फुड), होटलका अधिकांश खाना, बोतलका पानी, पेय पदार्थहरू, दूध, खाद्य तेल आदि कुनै पनि वस्तु ढुक्कले खान र प्रयोग गर्न सकिदैन । त्यस माथी सहरीया दुषित हावा र फोहोरको डंगुरबाट आइरहेको दुर्गन्धले त मानिसहरूको जीवन यसैउसै धरापमा रहेको अवस्था छ । हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने देशभित्रको विषाक्त तरकारी राष्ट्रवादी र आयातित विषाक्त तरकारी राष्ट्रघाती हँुदैन । स्वदेशी भए पनि विदेशी भए पनि विष विष नै हुन्छ ।

यदि सरकारले जनतालाई शुद्घ खाना, शुद्घ पानि, शुद्घ हावा दिलाउन खोजेको हो भने देशभित्र र वाहिरको सवै खाले विषादीलाई हटाएर अर्गानिक या प्राकृतिक खेतीमा देशलाई लैजानु पर्छ । नेपाललाई अगार्निक हब बनाउन सकिन्छ । तर अर्गानिक खेतीमा जानु सजिलो छैन त्यसको लागि सरकारले प्रर्याप्त अनुदानको क्रन्ति ल्याउनु पर्छ । आजसम्म दिँदै आएको अनुदान क्रान्ति र व्यवहार दुवै गलत छन् । यदि सरकारले आफूलाई जनस्वास्थ्य र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेको हो भने कृषिलाई पूर्णतः अर्गानिक बनाउनु आजको आवस्यकता हो । तर, त्यसको लागि सरकार तयार छ ?सरकार विषादी र रसायनको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्गानिक खेतीमा लगानि गर्न तयार हुन्छ ? त्यसको लागि प्रर्याप्त अनुदान दिन तयार छ ?

हाल नेपाल सरकारसँग रहेको विषादी परिक्षण प्रयोगशालामा केवल दुई थरी विषादी (कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ । जबकि नेपालमा झण्डै ३० थरीका हानिकाक विषादीहरू आयात र प्रयोग हुँदै आईरहेका छन् । आयातीत र स्वदेशी कृषि उत्पादनहरूमा के–कति मात्रामा विषादी अवशेष रहेका छन् भन्ने बारेमा नेपालमा हालसम्म कुनै प्रयोगशाला छैनन् । भएका विषादी परीक्षण केन्द्र पनि केवल ७ ठाँउमा छन् । त्यो पनि एकाधबाहेक सबै निकम्मा छन् । सरकार जनताको जिउधनप्रति जिम्मेवार हुन खोजेको हो भने हरेक गाउ र नगरको वडाहरूमा सम्पूर्ण विषादीहरूको परीक्षण हुने गरी केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्छ ।

अब सरकारले आफ्नो विकास मोडेलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । आजको विकास मोडेलबाट प्रकृती र मानव स्वास्थ्यको पनि रक्षा गर्न सकिन्न । जतिसुकै दिगो विकासको कुरा गरे पनि व्यवहारमा सरकार दिगो विकासको बाटोमा देखिँदैन । आजसम्मको विकास मोडेल प्रकृति र मानव विरोधी छ । विकास गर्दा प्रकृति र मानव आवस्यकताको सन्तुलीत सम्बन्धलाई ख्याल गरिएको छैन । अर्गानिक खेती दिगो विकासको मोडल बन्न सक्छ । कृषिमा दिगो विकास गर्ने हो भने रसायनिक र विषादीको विकल्प खोज्नै पर्छ । रसायन खेती बाहेकको विकल्पले रोजगारी र उत्पादन दिन सक्दैन भन्ने सवाल कर्पोरेटहरूको चालबाजी मात्र हो । प्राकृतिक खेतीले पनि रोजगारी र उत्पादन दिन सक्छ । अब हामीले विकासको नयाँ परिभाषा र दिशा खोज्नुपर्ने वेला आई सकेको छ ।

यस बाहेक ग्लोवल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन आजको जल्दो वल्दो विश्व चुनौती हुन । धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले पैदा गरेको कार्बन उत्र्सजन, प्रकृती दोहन र चरम गरिबी सहितको अमानवीयकरण नैकर्पोरेटहरूको आम विशेषता हो । यदी विश्व सरकारहरू यही गतिमा गैरहने हो भने पर्यावरणीय र मानवीय संकटले छिट्टै भयाभह रूप लिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अन्तमा खेतीलाई व्यवसायीकरणको नाममा रसायन र विषादीकरण गर्नेविश्व कर्पोरेट व्यवस्था र उसको कार्य दिशा नै आजको मूल समस्या हो । धन र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर प्रकृति र जीवनको मूल्यलाई गौण वनाउने उसको क्रन्ति नै आजको मुल प्रवृत्ति हो । जबसम्म सरकार, दल तथा नेताहरूले प्रकृति र मानवमैत्री विकास मोडेल अप्नाउँदैनन तवसम्म विश्वले पर्यावरणीय गिरावटको भयानक चुनौतीलाई समाधान दिन सक्दैनन् । सोचाईमा नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नु नै समस्या समाधानको पहिलो सर्त हो । त्यस बाहेक सरकारले अर्गानिक खेती, प्राकृतिक चिकित्सा, अखाद्य वस्तुको उत्पादन र आयातमा रोक, रसायन आयातमा रोक, विकासमा वातावरणीय परीक्षण, वन संरक्षण, फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, धुवाँधुलोको न्यूनीकरणजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके मात्र पनि पर्यावरणीय गिरावटमा सीमित सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो ।