काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले असहमति भएका विषय पार्टी भित्र राख्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । सरकार र पार्टीको कामकारवाहीका विषयमा पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले चर्को आलोचना गरेपछि नेतृत्वले प्रक्रियागत रूपमा राख्न भनेको हो ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार वा नेतृत्वको आलोचना गर्नुपर्ने भए पार्टी र संसदीय दलमा राख्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘पार्टी नेता र कार्यकर्ताले पार्टीका नीति, निर्णय पालना गर्नुपर्दछ । असहमति बाहिर होइन, संसदीय दल र पार्टीका बैठकमा राख्नु पर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रस्ट रूपमा नबुझी पार्टी र सरकारका कामकारबाहीबारे बाहिर प्रस्तुत गर्नु कानुन र अनुशासनको दृष्टिले गलत हो ।’
उनले सार्वजनिक रूपमा पार्टीका विषयमा बोल्दा त्यसले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने हुँदा त्यस्ता विवादित कुराहरू नबोल्न सुझाए । सबै नेता तथा कार्यकर्ता एउटै डुंगामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो डुबे सबै डुब्ने खतरा समेत आँैल्याए । ‘पार्टीभित्र कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुनु आवश्यक छैन । हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौँ । यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदलाई भने ।
उनले पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व आलोचनाको विषय हुन सक्ने तर त्यसलाई उचित ठाउँमा व्यक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीको बचाउमा कडा रूपमा उत्रिन समेत नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी र सरकारका निर्णय सिपाहीले झैं रक्षा गर्नुपर्ने बताए । संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले सही काम गरिरहेको समेत बताए । उनले कमजोरी भएको भए छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको पनि सांसदहरूलाई सुनाएका थिए ।
भारतीय निजी क्षेत्रको फिल्म अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्दा घाटा नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । आइफा अवार्ड नेपाललाई घाटा हुने गरी आयोजना नगरिने पनि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई जानकारी दिए । ‘कतिपय देशहरूले आइफा अवार्डबाट पर्यटनको राम्रो विकास गरेका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले गर्न खोजेको त्यहीँ हो । यसबाट हामीलाई लाभ हुन्छ । देशका निम्ति हितकर भयो भने उसको आयोजना गर्ने भनिएको हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूले राखेका सुझाव, आलोचना तथा प्रस्तावहरूलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गरिएको बताएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले भने सरकारले कतिपय जनपक्षीय काम गरेपनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनीहरूले जनपक्षीय निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन मात्र माग पनि गरेका छन् । शनिबारको बैठकमा २२ जना सांसदले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने करिब डेढ वर्षपछि बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले खुलेर छलफल गर्न पाएको खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत गरे । ‘लामो समयको अन्तरालमा हामीले आफ्ना विचार व्यक्त ग¥याँै । मलाई पनि लाग्छ कम्तिमा ६ महिना, वर्षदिनमा यस्तै व्यापक छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अरू बेलामा निर्देशनमूलक ढंगबाट जानुपर्छ । सबै सदस्यले बोल्न पाउनपर्छ । केन्द्रीय र पोलिटब्युरोमा पनि बोल्न पाउनपर्छ । सुझाव र असन्तुष्टि राख्न पाउनुपर्छ ।’ यसअघि बसेको बैठकमा पनि सरकारको सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया