प्रेरणाको दाइजो विवाद : तेस्रो पटक सुनुवाई हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो भनिएको सम्पत्ति मुद्दाको पुन सुनुवाई गर्ने भएको छ । दुई पटक आदेश दिईसकेको सर्वोच्चले तेस्रो पटक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।  छाउनीस्थित दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार संवैधानिक इजलासले आवश्यक मिसिल झिकाउने आदेश दिएपछि सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेरजबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा उक्त दाइजोसम्बन्धी विवादमा यसअघि दुई पटक सुनुवाइ भएर टुंगिएको थियो । सो विषयमा पुनः तेस्रो पटक सुनुवाइ हुने भएको हो । राणा प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित भएको समयमा दुई पटक सर्वोच्चबाट फैसला भएर ‘फैसला कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा प्रेरणाको रिट सर्वोच्च आएको थियो ।

सरकारले २०६४ पुस १ मा पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गा नेपाल ट्रष्टमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । सोही जग्गाअन्तर्गत काठमाडौं छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना आफ्नो दाबी गर्दै प्रेरणा पहिलो पटक ०७१ माघ २५ मा सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । उक्त मुद्दामाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रेरणाले दाइजो पाएको ठहर गर्दै सो जग्गा उनकै नाममा हुने गरी ०७२ असोजमा फैसला गरेको थियो ।

सो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रष्टले पुनरावलोकनको निवेदन हाल्यो । अन्ततः सर्वोच्चले उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टकै नाममा हुने फैसला ग¥यो । उक्त जग्गा पूर्वराजा वीरेन्द्रको रहेको भन्दै वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाउँमा रहेका सबै सम्पत्तिको खोजी तथा रेखदेख गर्न गठित ट्रष्टको नाउँमा रहने फैसला भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७३ पुस २१ गते सो जग्गा ट्रष्टको हुने फैसला गरेको थियो । तर, आफूले दाइजोको रूपमा पाएको जग्गा सरकारले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत ल्याउन नमिल्ने दाबी गर्दै प्रेरणाले पुनः २०७५ पुस ६ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टलाई दिने सर्वाेच्चको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनी फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उनले निवदेन दर्ता गराइन् । उक्त निवेदनमा आफ्नो मौलिक हकको हनन हुने गरी फैसला भएको उनको जिकिर गरेकी थिइन् । अदालतले विपक्षीलाई आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएपछि त्यस विषयमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।