कर्णालीमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा झण्डै रु सात अर्बको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु भएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) को सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मात्र सञ्चालन गरिएको यो कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कृषि परियोजना हो । कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले यसअघि सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला र अछाम जिल्लामा सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सफलतामा टेकेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।

सडक पहुँच पुगेका कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा शुरु भइसेकेको तथा हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा दुई वर्षपछि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले जानकारी दिए । कार्यक्रम सम्बन्धी परिचयात्मक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीका विपन्न कृषकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम सफल हुने बताईन । ‘कार्यक्रमले मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नेछ’, उनले भनिन । प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासमा कार्यक्रम कोशेढुङ्गा सावित हुने उनको भनाइ थियो ।

६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट ३५ हजार प्रत्यक्ष र त्यति नै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष गरी करीब ७० हजार घरपरिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । सडक क्षेत्रमा केन्द्रित भई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी विपन्न कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । कार्यक्रमले आलु, मह, स्याउ, बेमौसमी तरकारी, अदुवा, बेसार, टिमुर, ओखर, पम्परागत बाली सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापर गरी ११ मूल्य शृङ्खलालाई समेटेको छ । उक्त मूल्य शृङ्खलाअन्तर्गत रहेर किसानले कार्यक्रमबाट लाभ पाउनेछन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पकेट क्षेत्र, बाली र वस्तु विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछन् । प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक परामर्श समूह गठन गरिनेछ ।