सशस्त्र चार पूर्वप्रमुखलाई सफाइ

काठमाडौँ । ढुवानीमा करोडौँ भ्रष्टचार गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्व महानिरीक्षकलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । साथै, बदनियतपूर्वक मुद्दा दर्ता गरेको ठहरसमेत गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीश द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले अख्तियारले जुटाएको कागजले भ्रष्टाचार भएको आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । विशेषले सशस्त्रका पूर्वआइजिपीहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव वली र सनतकुमार बस्नेतसहित २२ जनालाई आरोपमुक्त गरेको हो ।

उनीविरुद्ध ०७२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलको सामान ढुवानी गर्दा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलाउने क्रममा अख्तियारबाट स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेका अनुसार बदनियत साथ गरेको भनिएको हिनामिना पुष्टि गर्ने दाबी पुग्न नसकेकाले अदालतले सफाइ दिएको जानकारी दिए । सफाई पाएका मध्ये वन्तलाई भने पदमै रहदा मुद्दा लगाइएको थियो । ढुवानी गर्दै नगरिएका सामानहरूको नक्कली बिल बनाई झन्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले छानबिनमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको थियो ।

उनले दिएको बयानपछि अन्य तीनजना पूर्वप्रमुखलाई पनि अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएकाले बेला ती मुद्दाहरू दायर गरिएका थिए । आरोपीले अख्तियारमा दिएको बयानलाई स्वेच्छापूर्वक नभएको समेत अदालतमा बयान दिएका छन् ।

‘मुद्दा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको’ विशेषको फैसलाबारे रायकितावमा लेखिएको छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा माथिको आदेश अनुसार नक्कली बिल बनाएको भनी कसुरमा साबित भएका प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धानको भनाइ स्वेच्छापूर्वकको होइन भनी कसुरमा इन्कार रहेका र अनुसन्धानको साबिती बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको ।’ विशेष अदालतले फैसलाको राय टिप्पणीमा ‘अर्ध सैनिक फोर्सको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा संवेदनशिलता र परिणाममुखी कार्यप्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर ढुवानीसँग सम्बन्धित कागजात हेरिनुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकारीबाट त्यसतर्फ ध्यान पु¥याएको नदेखिएको’ औँल्याएको छ ।

विशेषले अदालतले अर्ध सैनिक फोर्सको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीबलको सुरक्षा संवेदनशिलता र परिणाममुखी कार्यप्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर ढुवानीसँग सम्बन्धित कागजात हेरिनुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकारीबाट त्यसतर्फ ध्यान पु¥याएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

विशेष अदालतले सामान ढुवानीका वारेमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसँग पनि पत्राचार गरेर विवरण मागरेको थियो । जवाफमा सशस्त्रले ‘सबै सामान सम्बन्धित स्थानसम्म ढुवानी भएर प्राप्त भएको भन्ने देखिएको’ लेखेको थियो । विशेष अदालतले त्यसका साथै लेखापरीक्षणका क्रममा ढुवानीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुबारेमा बेरुजु फस्र्योटको प्रमाण भेटिएको जनाएको छ । मालसामान ढुवानीसँग सम्बन्धित बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण भएको पाइएको रायकिताबमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले ०७२ साल माघ १८ गते सशस्त्र प्रहरी बलका निलम्बित महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जना अधिकारी विरुद्ध ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बलको मुख्यालयबाट विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गरेको विवरण देखाई फर्जी बिल तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले माघ २४ गते पूर्व महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठसहित सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) रामचन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालिन लेखा प्रमुख प्रहरी निरिक्षक(इन्सपेक्टर) तकमान महरा र अदिती ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक भरत कुमार थापाविरुद्ध ८० लाख ९३ हजार रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको थियो । फागुन १६ गते पूर्व–महानिरीक्षकहरू बासुदेव ओली र सनत कुमार बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा चलायो । बस्नेतविरुद्ध ९ करोड १५ लाखको आरोप लगाएको थियो ।