आरोपीको बयान लिँदै अख्तियार

काठमाडौं । बालुवाटारको ललितानिवासको सरकारी जग्गा अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

अख्तियारले जग्गा अनियमिततामा मुछिएका ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ । सार्वजनिक सूचना निकालेर अख्तियारले उनीहरूलाई सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । नाति महर्जनसहित भूमाफिया भनेर सरकारी छानबिन समितिले किटान गरेका तीन परिवारलाई पनि बयानका लागि बोलाइएको छ ।

अख्तियारले बुधवार ललितानिवासको जग्गा अनियमिततावारे छानबिनका क्रममा ८६ जनालाई बयानका लागि डाकेको सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । ‘तपाईंसमेतको संलग्नतामा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिमको मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरिलिएको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने काठमाडौं, बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसमेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकोले यो म्याद सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, अख्तियारको सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘यो म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नं २ मा सम्पर्क राख्न आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम भई जाने छ ।’

अख्तियारले यसअघि नै भूमाफियाका रूपमा चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको घरमा अख्तियारले पुर्जी टाँसिसकेको थियो । अहिले भने शोभाकान्तको छोरी लक्ष्मी ढकालको नाममा सूचना निकालेको हो । उनी हाल अमेरिकामा रहेको उनका परिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुवेदी र ढकाललाई सरकारद्वारा गठित त्रिताल आयोगले भूमाफिया भनी किटान गरेको थियो ।

उनीहरू नवलपरासीका स्थायी बासिन्दा हुन् । सूचनामा उल्लेखित नाममा कल्याण गुरुङको पनि नाम छ । उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुरको छोरा हुन् । यसैगरी, अख्तियारले रामकुमारको श्रीमती माधवी सुवेदी र शोभाकान्तको पत्नी उमा ढकाल्नीको नाममा पनि सूचना निकालिएको छ । अख्तियारस्रोतका अनुसार, यसरी बोलाइएका अधिकांशमा ललितानिवासमा आफू मोही भनेर दाबी गरेका व्यक्ति छन् ।

०६२ सालमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले उक्त जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा आफू अनुकूल निर्णय गरी उनीहरूले सरकारी जग्गा आफ्ना बनाएको खुलेको थियो । मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसहित आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए । जग्गा किनेका अधिकाशंले भने आफूहरूलाई थाहा नभएको र थाहा नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अख्तियारले पहिलो चरणमा सबैको बयान लिने तयारी गरेको छ । छानबिनमा सुस्तता आएको भन्दै सरकार र अख्तियारको चर्को आलोचना भइरहेका वेला सार्वजनिक सूचना निकालेर बोलाएको हो । सूचना निकालिएका ८६ जनामध्ये कतिपयको ठेगाना नै स्पष्ट छैन । जसका कारण सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपरेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । बयान लिएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने भएको छ । लागेका आरोपमा अख्तियारले कानुनी कागज र कसरी किनबेच भएको जस्ता प्रश्न सोध्ने बताइएको छ । मुख्य आरोपीहरू नेपाल बाहिर रहेकोसमेत स्रोतले बताएको छ ।

बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन् । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्, त्यसवेलाका मुख्य सचिव, भूमिसुधार र भौतिक मन्त्रालयका सचिवदेखि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलगायतको संलग्नता ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा खुलिसकेको छ । बयानका लागि बोलाइएका सबै सात दिनभित्र उपस्थित नभए स्वतः दोषी मानिनेछन् । जसका कारण उनीहरू बयानका लागि उपस्थित हुनै पर्ने कानुनी बाध्यतासमेत रहेको छ ।