आरक्षण किन र कसलाई ?

यो हप्ता सबैजसो अखबार, रेडियो, टेलिभिजनको पर्दा, चिया पसल, चौतारी, सडक, सभा र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको विषय हो आरक्षण । यो विषयले यो हप्ता मात्र चर्चा पाएको होइन । यस विषयमा नेपालमा मात्र छलफल र विमर्श भएको पनि होइन । यो बिषयले सबै ठाउँमा प्रवेश पाएको छ । मात्रै प्रकृति फरक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८, ४०, ४२ र २८५ ले समानुपातिक र समावेशि प्रतिनिधित्वको व्यवास्था गरेको छ । हरेक नेपालीको समान पहुँच र अवसरको प्रत्याभूति दिलाउन आरक्षण आवश्यक छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अवधारणा स्थापित गराउनसमेत आरक्षणको महत्व छ । यो महत्वलाई बुझेर यो अवधारणा अनुशरण गरिएको हो । अझ भनाँै नेपाल भन्ने राज्यभित्र बसोवास गर्ने सबैलाई हाम्रो नेपाल हाम्रो संविधान भन्ने भावना जागृत गराउनसमेत समानुपातिक र समावेशी अवधारणाले ठूलो महत्व हुन्छ । नेपाल बहुसंख्यिक, बहु–भाषा, धर्म, जातजाति, वर्ग को साझा थलो भएकोले पनि यहाँका नागरिक बीच मेलमिलाप, आपसी समझदारी र भाइचाराको भावनालाई कायम गर्नसमेत आरक्षण आवश्यत्ता छ ।

लोकसेवा आयोगले निकालेको सूचनामा समावेशी भावना विपरित निकालियो भनेर महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, विशेष प्रकृतिका क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक साथै सचेत नागरिक समाजलगायतले यसको विरोध गरे, सडक र सदन दुवै तताए । संविधानले प्रावधान गरेको धारा, संविधानको भावना विपरित संवैधानिक अंगले जुन सूचना प्रकाशन गर्यो, त्यसलाई कदापि सही भन्न सकिदैन । लोकसेवा आयोग, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग भएकाले समावेशी मर्मलाई आत्मसाथ गर्न र संविधान कार्यान्वयन गराउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो जसको विपरीत आएको सूचना संविधानप्रति एउटा भद्दा मजाक शिवाय केही होइन भन्ने आम जनमानसमा पर्न गएको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगले निकालेको सूचनामा गरेको व्याख्या मात्र बहाना र कानुनको लुपमा खेल्ने प्रयास हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशबाट कर्मचारी मागको भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानिय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ । यो बुदाँका आधारमा हेर्दा यहाँ स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ भन्नुको अर्थ यो स्थानीय तहका लागि यो–यो पदमा यति कर्मचारी चाहिएको भनी खुलाउने कुरालाई बुझाउँछ । तर, सरकार र लोकसेवा आयोगले भने स्थानीय तहमा जति माग भयो त्यति संख्यालाई समायोजन गरियो भन्ने कुराको अपव्यख्या गरेको हो भन्ने की ? किनकि स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगको व्यवास्था छैन र प्रदेश लोकसेवा आयोग ले विज्ञापन गर्दा यो स्थानीय तहको लागि यति कर्मचारी भनेर पद खुलाउन सक्ने प्रवधानलाई मात्र हो ।

जसरी यसलाई स्थानीय निकायले एक–दुईजना कर्मचारी मागे र कानुनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय निकायको बेग्लाबेग्लै सूचना गर्ने अधिकारको प्रयोग गरिएको छ र आयोग भन्दैछ एक जनामा कसरी समावेशी गर्ने ? यो प्रावधानअनुसार समावेशीको भावना आजमात्र होइन फेरि पनी निमोठ्ने निश्चित छ किनभने स्थानीय तहमा कर्मचारी हरेकपटक थोरै संख्यामा नै आवश्यक हुने र संख्या कम भएको कारण समावेशी हुन नसकिने बहाना सधैँ रहने देखिन्छ । संविधान, कानुन र नीतिहरू ठोस सिद्धान्तको रूपमा नलिई गतिशील र समयानुकुल बनाइँदै त्यस्ता कानुनका लुपहरू संशोधन गर्दै जनताका सकारात्मक आवाजहरू सम्बोधन गर्ने सरकारको दायित्व हो ।

आरक्षणप्रति आमनागरिकको धारणा के छ ? भन्ने प्रश्नमा जो आरक्षण पाउँदैनन् त्यसको नजरबाट हेर्दा उचित जवाफ आउला । अधिकांश आरक्षण पाउने वर्गका नागरिक खुसी छन् एकदमै निम्न आरक्षण पाउने वर्गका नागरिक आफूलाई आरक्षण नचाहिने र खुलामा लड्न सक्ने बताउँछन् । यसको ठिक विपरीत छ आरक्षण नपाउने वर्गको धारणा, सबैलाई सम्मान अवसर हुनुपर्ने र आरक्षणले आफूलाई मर्का परेको सोच्छन् । त्यस्तै, निकै कम आरक्षण नपाउने वर्गले पनि आरक्षणलाई सकारात्मक विवेध भएकोले यो आजको आवश्यता हो भन्ने ठान्छन् ।

माथिका कुराबाट के चै प्रमाणित हुन्छ भने एउटै संस्थामा एउटा आरक्षणबाट र अर्को खुलाबाट आएको आएका खरिदारलाई हेर्ने नजर फरक हुन्छ । किनकि, जो मान्छे आरक्षणमा मानसिक रूपमा सहमत भएको छैन उसले त्यही व्यवस्थाबाट आएको कर्मचारीलाई त समानताको नजरले भन्दा पनि दया र स्नेह को नजरले हेर्छ । दुवै कर्मचारीले समान तलब खान्छन्, अवसर समान पाउछन्, सेवा सुविधा समान पाउँछन् । उनीहरूको सुविधामा समानता भए पनि हेर्ने दृष्टि समान हुँदैन ।

आर्थिक समानता मात्र आरक्षणको लक्ष हो र यसको सामाजिक, राजनितिक र सांस्कृतिक समानताको लागि केही लक्ष्यहरू छैनन् । यदि, आर्थिक आयमसँग मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयमहरूसँग पनि आरक्षणको सम्बन्ध छ भने सरकारले यस विषयमा सचेतना फैलाउन जरूरी छ । आम जनमानसमा आरक्षणलाई सकारात्मक विवेध हो र यो आजको आवश्यता हो भन्ने भावना को विकास गर्न जरुरी छ ।

आर्थिक समानताले मात्र त समतामूलक समाज, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निमार्ण असम्भव देखिन्छ । यदि आरक्षणको लक्ष्य आर्थिक समानतासँग मात्र भए एउटा उदारहण हेराँै के समाजमा अर्थको कति काम आउँछ ।

एकजना महिलालाई पैसा दिएर हेरौँ उनी त्यतिले मात्रै खुसी हुन्छिन् ? यसको उत्तर सामान्य छ । ति महिलामा पौसाले क्षणिक खुसी देखिएला तर दीर्घकालीन रूपमा उनी खुसी हुन सक्दिनन् किनकि –

१–उनले त्यो पैसालाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने समाजले निधारण गर्छ र आज पनि हाम्रो समाजका पुरूषप्रधान नै छ ।
२. उनले त्यो पैसा खर्च गर्न समाजको अनुमति लिनुपर्छ ।
३. उनले त्यो पैसाले पुरूषसरह खुल्ला भएर हिँड्न सक्छिन् ?
४. पैसा हुँदैमा उनी राति अबेर घर आउँदा पुरूषसरह सहज रूपमा व्यवहार गरिनछ वा हेरिन्छ ?
५. पैसा हँुदैमा महिलासँग हुने लैंगिक असमानता सकिन्छ ?
६. बलात्कार जस्ता घटना सबै बर्गका महिलासँग हुदैछ । गरिब न धनी सबै त्यसबाट अछुतो छैनन् ।

यी सबै प्रश्नको उत्तर एउटै हो अर्थले मात्र सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विवेधको अन्त्य गरेर समातामूलक समाज निमाण गर्न सकिन्न । केही हदसम्म त होला तर माथिका सबै कुरा पैसा हुँदा मात्र पाउन सकिन्न । आजको समाजमा धेरैकुरा बजारमा किन्न पाइन्छ । तर, सबै कुरा अझै पनि किन्न पाइन्न, यस्ता चिज मात्र किन्न सकिन्छ जुन वस्तु मान्छेले बनाएको हो । किनकि मान्छे आर्थिक प्राणी हो तर आर्थिक मात्र होइन, मान्छे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पनि प्राणि हो ।

त्यसैले आरक्षणको आर्थिक समानतालाई मात्र पूर्ण मान्नुहुन्न र आरक्षणले सामाजिक जिवन र राजनीतिक सहभागितामा समेत प्रभाव छोड्न र वातावरण बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले अर्थमा मात्र पहुँच भनेको पूर्ण होइन । पूर्ण हुनलाई आर्थिक पहुँचसँगै सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक सहभागिता, नागरिक अधिकार, संस्कृति पहिचानजस्ता धेरै आयममा समानता पाउनु पर्छ ।

आरक्षणको किन जरुरत छः मसँगै एउटै विद्यालय, कलेजमा पढ्ने महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रको साथी र म एउटै पदको लागि सूचना हुँदा उसले विशेष आरक्षण पाउने तर मैले खुलामा मात्र लड्न पाउने यो अन्याय हो । संविधानले पनि त्यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ । आजको अवस्थामा शिक्षा पैसा भए आफूले चाहेको अनुरूपको पढ्न पाउने वातावरण बन्यो । तर, पैसा हुँदा जुन पनि विषय पढ्न पाउने अवस्थामा पनि तुलानात्मक रूपका कसलाई कति सहज छ शिक्षा पाउनको लागि भन्ने छर्लंगै देखिन्छ । त्यसैले आरक्षण विचार गर्नुपर्ने ठाउँ छ ।

महिलालाई किन आरक्षणः सामान्य पढनको लागि महिलाले घर धन्दा गरेर पढनुपर्छ । उनीहरूकोे धेरै जस्तो समय पारिवारिक कार्यमा र बिद्यालय गएर बित्छ । उनीसँगै एउटै विद्यालयमा पढने अर्को पुरुष साथी भने ती सबै कामबाट मुक्त हुन्छ । उसले समाज बुझ्न पाउछ । समाज राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत सुन्न र बुझ्न पाउँछ । उसले पढेका बिषयलाई सामाजिक रूपमा वुझ्ने र व्यवहारिकरूपमा अनुसरण गर्ने अवसर पाउँछ यसले उसमा नेतृत्व, क्षमताका,े विकासले थुप्रै सामूहिक कार्य, आर्थिक कारोबार र राजनीतिक पहुँचमा महिला भन्दा अघि निस्किन्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यताले महिलालाई पुरूषसँगै एउटै विद्यालय पढे पनि धेरै कुुरामा बन्देजकारी रूपले हेर्छ ।

त्यसैको परिणाम हो बलात्कारको जस्तो घटनामो सिकार हुन अझै महिलाहरू बाध्य छन् । कतै बाहिर जानपरे आज पनि २५ वर्षको छोरीसँगै सुरक्षित आवास दिलाउन १२ वषको छोरा पठाइन्छ हो यस्तै, कारणले हाम्रो समाजलाई समानतामूलक बनाउन मसँगै पढ्ने महिला साथीलाई आरक्षण चाहिन्छ ।

दलित, जनजाति, मधेसी, विशेष प्रकृतिका क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडि़एको क्षेत्रका मसँगै पढ्नेलाई यसका कारण आरक्षण चाहिन्छ । हजाराँै वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका, राज्य एवं आन्दोलनरत समूहको सिकार भएका, शासक र सत्ताबाट चपेटामा परेका दलित समुदायको मसँगै एउटै विद्यालयमा पढ्न पाउँदैमा त्यो उत्पीडन समाप्त हुन्छ ?

केही उदाहरण पनि छन् जस्तो आरक्षणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे कुन समुदाय र वर्ग वाट आएको छ । उसले पाएको शिक्षा, चेतना, सामाजिक वातावरणजस्ता कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । आरक्षण भन्दैमा हुँदैन कसलाई कोसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गराइँदै छ ? त्यसबारेमा पनि हेरिनुपर्छ । अनि मात्रै आरक्षण र त्यसले पार्ने प्रभावजस्ता कुरामा सही मूल्यांकन हुनेछ । अर्को कुरा जात वा वर्गमा हुने प्रतिस्पर्धा पनि त्यस भित्रकै कस्ता मान्छेको बीचमा हुँदैछ ख्याल गर्नुपर्छ ।