अछामकी शोभा कडायतको बिहे भएको नौ वर्ष पुग्यो । साँफेबगर नगरपालिका– १२ खप्तडकी उनका चार सन्तान छन् । १७ वर्षको उमेरमा खगेन्द्र कडायतसँग प्रेम विवाह गरेकी शोभाको केही वर्षसम्म त वैवाहिक जीवन रामैसँग चलेको थियो । तर, गत वर्ष पुसमा उनले नसोचेको भयो ।
शोभाका श्रीमान् खगेन्द्रले बझाङबाट बिहे गरेर दोस्रो श्रीमती ल्याए । घरमा सौता भित्रिएसँगै शोभालाई गालीगलौज कुटपिट सुरु हुन थाल्यो । दुवैजनाले दिनरात गाली गर्न थालेको शोभाले बताइन् । ‘पोइल जा । किन बसेकी छेस् भन्छन् । कतिदिन त छोराछोरीसँगै भोकभोकै बसे । जेठी छोरीलाई पढाउँछु भनेर काठमाडौं अर्काको घरमा काम गर्न पठाएका छन् । छोरी मेरो सम्पर्कमा छैन’ उनले पीडाको पोको फुकाइन् ।
आजभोली त उनलाई आफू मात्र हैन, धेरै महिला अन्याय सहनै जन्मेको जस्तो लाग्छ । छोरालाई समेत कहिलेकाहीँ खोसेर लग्छन, रुँदा कराउँदा पनि फिर्ता गर्दैनन् । घरपरिवार सबै मिलेर कुटपिट गर्ने काम बन्द नभएपछि उनले नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिमार्फत प्रहरीसमक्ष पुग्न सहयोग होला भनेर दुईपटक उजुरी दिइन् । शोभाले उजुरी दिएको थाहा पाएपछि खगेन्द्रले नगरपालिकामा पटक–पटक फोन गरेर उजुरीको सुनुवाई नगरिदिन दबाब दिन थाले । श्रीमान्को दबाबमा न्यायिक समितिले पनि उल्टै श्रीमान्सँग मिलेर बस्नु भनेर पठाइदियो ।
न्यायिक समितिमा न्याय नपाएपछि उनलाई सिधै प्रहरीमा गएको भए न्याय पाउँथे भन्ने लागेको छ । उनले भनिन् ‘कैलालीको पाँच कट्ठा जमिन तपार्इको नाममा छ भइहाल्यो नि । अब मिलेर बस्नु भने । कहिकतैबाट सहयोग भएन । छोराछोरीका लागि भए पनि सहेर बस्नुपर्छ भन्नेमा पुगेँ ।’ आजभोली शोभालाई गाउँका अरू महिलाहरूले समेत उजुरी किन गरेको भनेर हप्काउने गर्छन् । महिला भएपछि सहनुपर्छ भन्छन् । बहुविवाह गरेका खगेन्द्र कडायतलाई कारबाही हुनुको साटो अहिले खप्तड जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ ।
मंगलसेन नगरपालिका– १२ बान्नातोलीकी वसन्ती परियारले १६ वर्षको उमेरमा सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १० जुपुका जोगी परियारसँग प्रेम विवाह गरिन् । विहे गरेको अहिले ८ वर्ष भयो । उनीसँग पाँच वर्षकी छोरी छिन् । बिहे गरेको तीन वर्षसम्म राम्रैसँग जीवन चलेको थियो । छोरी जन्मिएपछि घरमा खटपट सुरु भयो । श्रीमान्, सासुससुराले विभिन्न बहानामा गाली गलौज गर्न थाले । घरमा बस्ने वातावरण नभएपछि अहिले उनी छोरीसँगै माइतीमा बसिरहेकी छन् ।
घरपरिवारले नमान्दा वसन्तीको अहिलेसम्म नागरिकता समेत बनेको छैन । उनले भनिन् ‘सासूससुराकै कारणले गर्दा श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रियो । अहिले अर्काे बिहे गरिसक्यो भनेर धेरैको मुखबाट सुनेको छु । छोरीको भविष्यको निकै चिन्ता लाग्छ ।’ नागरिकता बनाइदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत अहिलेसम्म नबनेको वसन्तीले बताइन् । वडाबाट सिफारिस बनाए पनि साक्षी बस्ने कोही नहुँदा आफ्नो नागरिकता नबनेको उनले बताइन् ।
वसन्तीलाई नागरिकता बनाउन नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सहयोग गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर, पनि केही भएन । आयआर्जनको बाटो पनि केही नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । नागरिकता बन्छ कि भनेर वसन्ती एक हप्तासम्म मंगलसेनको सेफ हाउसमा बसिन् । नागरिकता बन्ने छाँटकाँट नभएपछि उनी माइत फर्किन् ।
मंगलसेन नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सरिता उपाध्यायले भने नागरिकताका लागि पहल गरे पनि वसन्ती सम्पर्कमा नआएको बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रशासनबाट वसन्तीको ससुरालाई नागरिकताको लागि आउन भनी पत्रसमेत पठायौं । तर, उहाँले पहिला वसन्तीले आफ्नो घरमा आउनु प¥यो अनि मात्र नागरिकता बनाइदिने भने ।’ उपाध्यायले भनिन् ‘हामीले पनि एकपटक वसन्तीलाई घर जानु भन्यौं । त्यसपछि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन ।’ वसन्ती भने घरमा जाँदा कुटपिट हुने गरेकोले घरमा जान नसक्ने बताउँछिन् ।
नेपालको संविधान ०७२ को भाग १७ को धारा २ सयउ १७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक स्थानीय तहले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्यायिक समिति गठन भएको दुई वर्ष बित्दा पनि न्याय माग्न आउनेको सख्या न्यून रहेको छ ।
न्यायिक समिति गठन भएपछि आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा साँफेबगर नगरपालिकामा ६ मुद्दा, मंगलसेन नगरपालिकामा १०, मेल्लेख गाउँपालिमा ५ र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
मेल्लेख गाउँपालिकामा न्यायिक समितिका संयोजक धनबहादुर शाह छन् । मेल्लेखको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एउटा पनि महिला हिंसाका मुद्दा आएका छैनन् । त्यसै त यहाँ उजुरी कम आउँछन्, त्यसमाथि न्यायिक समितिको संयोजक पुरुष भएपछि महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी नै नआउने गरेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरैजसो वन र जग्गा सम्बन्धी मात्र उजुरी आउँछन् । त्यसैले पनि छुट्टै इजलास कक्ष त झन् बनाएकै छैनौँ’ शाहले भने ।
न्यायिक समितिमा कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको जिल्लाका कतिपय न्यायिक समिति संयोजकको भनाइ छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञानको अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुन्छ । यसले गर्दा महिलाले झन् हिंसा खेप्दै आएका छन् ।
अछामका १० स्थानीय तह मध्ये साँफेबगर नगरपालिकाले मात्र छुट्टै इजलासको कक्ष बनाएको छ । मुद्दा छलफलका क्रममा निकै समस्या हुन थालेपछि छुट्टै इजलास बनाएको उपप्रमुख विमला बुड्थापाले बताइन् । उनले भनिन् ‘पीडित महिलाहरू खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था हुन्न, त्यसैले, छुट्टै कक्ष चाहिन्छ ।’
स्थानीय तहले न्यायिक समितिअन्तर्गत गाउँगाउँमा अहिले मेलमिलापकर्ता समेत परिचालन गरेका छन् । प्रत्येक वडामा ३ जनासम्म मेलमिलापकर्ता खटाइएको छ । साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरका मिलमिलापकर्ता भरत कुँवरले गाउँमा दुईवटा घरायसी विवाद मिलाउन सफल भएको बताए । उनले भने ‘धेरै ठूलो अनुभव केही पनि छैन, सुरुआती चरणमा छौँ । विवाद मिलाउने काम सामान्य होइन । कहिलेकाहीँ निष्पक्ष गर्दा निकै समस्या हुने गरेको छ । तर, पनि यसमा कसैको हार जित नभएर दुवैले जितेको अनुभूति गराएका छौँ ।’
मदिरा सेवन गरी झैँ–झगडा गरेको भन्दै ७०, श्रीमान् श्रीमती बीचको झगडाका ७७, घरायसी र अन्य झैँ–झगडा २५ र सामाजिक झगडा २२ वटा दर्ता छन् ।
मेलमिलापकर्ता राजमती कुँवरको अनुभव पनि फरक छैन । राजमतीका अनुसार गाईगोरुले खेतीपाती खाएको, घरमा दाजुभाइहरूको झगडा जस्ता विवाद मिलाएको बताइन् । ‘महिलामाथि भएका हिंसा गाउँघरमा धेरै छन् । तर, बाहिर आउन सकेका छैनन् । उनले भनिन् ‘न्यायिक समितिका बारेमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ । तर, यस्ता खालका मुद्दा प्रहरीमै जाने गरेको छ ।’ उनका अनुसार धेरै महिला छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै सहेर बसेका छन् । कतिले सहन नसकेर उजुरी दिँदा समेत न्याय पाएका छैनन् । सबैजसो मुद्दामा खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने कारण समस्या परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।
स्थानीय तहमा भवन अभावका कारण दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेका वेला इजलास कक्षका लागि कुनै व्यवस्था गर्न नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक अम्बीका चलाउनेले बताइन् । उनले भनिन् ‘गोपनीयताका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । तर, पनि भवनको समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौँ ।’
यस्ता धेरै कारणले गर्दा पीडितहरू न्यायका लागि स्थानीय निकायमा भन्दा प्रहरीमा बढी गएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको तथ्याङक अनुसार ०७५–७६ मा १ सय ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मदिरा सेवनगरी झैँझगडा गरेको भन्दै ७०, श्रीमान् श्रीमती बीचको झगडाका ७७, घरायसी र अन्य झैझगडा २५ र सामाजिक झगडा २२ वटा दर्ता छन् ।
न्यायिक समितिले हेर्ने धेरैजसो मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको अछामका प्रहरी प्रमुख डिएसपी जनक शाहीले बताए । उनले भने ‘हामीले तपाईंहरू न्यायिक समितिमा जानुभन्दा मान्नु हुँदैन, यहीँबाट छिनोफानो गरिदिनुप¥यो भन्नुहुन्छ । त्यसैले मिलापत्रमा मिल्ने मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयमा मिलाउँछौं । धेरैलाई जानकारी नै छैन, त्यसैले प्रहरीमा आउँछन् ।’ पीडित न्यायिक समितिमा जान मन पराउँदैनन् । न्यायिक समितिमा जनशक्तिको अभावको कारण न्याय दिलाउने कुरामा ढिलाइका कारण पनि मुद्दाहरू प्रहरीमा आउने गरेको शाहीले बताए । (महिलाखबरबाट)
प्रतिक्रिया