संसदमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद : कोही सत्तापक्ष, कोही प्रतिपक्ष

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान ग¥यो । कुल नौ हजार एक सय६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापनको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससहित मधेशवादी दलले विरोध गरे ।  संविधानको मर्म अनुरूप समावेशी नबनाई विज्ञापन आएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्नुपर्ने माग उनिहरूको थियो । तर, आश्चर्यको विषय सरकारले गरेको यो निर्णयकाविरुद्ध स्वयम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एक पक्ष विरोधमा उत्रियो । विज्ञापनको विषय मिनि संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिमा पुग्यो । नेकपाका शीर्ष नेता नै रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा यो विषय पुगेको हो । सो समितिकी सभापति हुन्, नेकपाकी नेतृ शशी श्रेष्ठ । समितिमा नेकपाको बहुमत हुँदा हुदै पनि समितिले सरकारलाई सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । यो घटनाले नेकपाभित्र एउटा तरंग पैदा भएको छ । सरकारले नै गरेको निर्णय सत्तारुढ दलकै सांसदले उल्टाउन निर्देशन दिए । यस्तै, गुठी विधेयकका विषयमा पनि नेकपाका सांसद स्पष्ट रूपमा दुई खेममा देखिएका छन् । कोही पक्षमा छन् भने कोही विरोधमा उभिएका छन् ।

पार्टी एकता भई एउटै दल बनेको लामो समयसम्म दुईतिर संसदीय दलको कार्यालय राखेर बसेको नेकपाले सांसदलाई पार्टी र सरकारले लिएको निर्णयमा अडान राख्नबाट छुट दिएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समय आफ्ना सांसदहरूलाई संसद र संसदीय समितिमा राख्नुपर्ने अडानको विषयमा समेत बेलगाम छाडेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ । सरकारका कतिपय निर्णय सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद र बाहिर पनि धज्जी उडाइरहेका छन् । जसले गर्दा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट विपक्षी नेता पाईरहेका छन् ।

 

 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदमा अहिले झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ । २७५ सदस्यीय संसदमा नेकपाका सांसदको संख्या एक सय७४ रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेको छ । उसका सांसदको संख्या ६३ मात्र रहेको छ । मधेशवादी दलको संख्या ३४ रहेपनि उनीहरूको झुकाव केही हदसम्म सत्तारूढ पार्टीप्रति नै छ । जति बलियो छ संसदमा नेकपा, प्रस्तुतिमा उत्ति नै फितलो रहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको एक सय २१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद थिए । गत वर्ष जेठ एक गते पार्टी एकता भएपछि दुई दल एक भएका हुन् । एकतापछि दुई दल एक भएपनि नेताहरू भने अझै पनि एक हुन नसकेको उनीहरूको प्रस्तुतिबाट देखिन्छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्दा खरोरूपमा नेकपाकै सांसदहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सरकारविरुद्ध आवाज उठाउँछन् ।

पार्टीको नेतृत्वले संसदीय दललाई चलायमान बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको स्वयम नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । मुस्किलले अहिलेसम्म करिब आधा दर्जन पटक दलको बैठक बसेको होला । ती बैठकमा पनि छलफल भन्दा पनि शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेमात्र हुने गरेका छन् । जसले गर्दा सांसदले के कुरा राख्न चाहान्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले सुन्न सकेको छैन । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली स्वयम हुन् भने सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता एंवम् प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरी छन् । प्रत्येक विषयवस्तु संसदमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि संसदीय दलको बैठक बसेर समान धारणा बनाएर जाने परिपार्टी विगतमा थियो । तर, अहिले त्यो काम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र ल्याईसकेपछि एक पटक हुने गरेको छ । जसले गर्दा सांसदका असन्तुष्टि उनीहरूले संसदमै छताछुल्ल बनाइदिन्छन् । पछिल्लो पटक सांसदलाई दिने ६ करोड, ल्यापटप लगायतका विषयमा सत्तारूढ दलकै सांसदले खरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

पार्टीको दुवै सदनमा गरेर नेकपाका कुल २१३ सांसद रहेका छन् । संसदको बैठकमा एउटा विषयमा धारणा राख्ने क्रममा कोही सांसदले पक्ष र कसैले त्यसको ठिक विपरित विपक्षमा बोल्दछन् । जसले गर्दा पार्टीका सिंगो कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् । कुन लाइन आफ्नो र कुन लाइन होइन् भनेर छुटटाउनै सक्दैनन् । जसले गर्दा पार्टीका सिंगो कार्यकर्ता निराश एंव आक्रोशित रहेका छन् । संसदीय दलका पदाधिकारीले पनि अहिलेसम्म एक जना सांसदलाई पनि संसदीय समिति र संसदमा बोल्ने बिषयमा कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने गरेका छैनन् । ‘उपनेता आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँले सोझै यो गर्नुहुन्न भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न, उहाँको स्वभाव पनि कसैलाई निर्देशन दिने खालको छैन,’ नेकपाका सांसदले भने ।

 

नेतृत्वले समस्या नसुन्दा सांसदले असन्तुष्टि संसदमै छताछुल्ल बनाइदिन्छन्, कुन विषयमा पार्टीको साथ र विरोधीको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने हेक्का नहुँदा स्वय पार्टीकै धज्जी उडाईदिन्छन् ।

 

नेकपा सांसदहरूका अनुसार उपनेता दिनभर दलको कार्यालयमा भएपनि समिति र संसद बैठकमा बोल्ने विषयमा कुनै सांसद परामर्श गर्न जाँदैनन् । ‘प्रमुख सचेतक गुरुङले दुई तिहाई सांसद नै चिन्नुहुन्न । सचेतक चौधरी पनि निर्देशन दिने हैसियतमा कहिल्यै देखिनु हुन्न,’ किन यति निकम्मा बन्दैछ नेकपा संसदीय दल भन्ने प्रश्नमा एक सांसदले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबाहेक अन्यले दिएको निर्देशनलाई सांसदहरूले उल्टोपाल्टो गरी बुझ्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम संसद बैठकमा एकै विषयमा परस्पर विरोधी धारणा आउन थालेको छ भने संसदीय समिति सरकारविरोधीका रूपमा करार हुन थालेको छ ।