युएईसँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा अब नेपालीलाई अन्यदेशका नागरिक सरह सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यस्तै, न्यायमा समेत पँहुचको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ ।

१२ वर्षअघि युएईसँग भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रबार जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल कामदारलाई सजिलो भएको हो । युएई जाँदा अब कामदारले कुनै शुल्क तिनुपर्ने छैन । यसअघि भने रोजगारदातासँग सम्बन्धित म्यानपावरले एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म लिने गरेका थिए ।

मोरिसससँग श्रम सम्झौता भएको भोलिपल्टै युएईसँग पनि गरिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीमा सम्बोधन गर्न जेनेभा पुगेका थिए ।

युएई जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ । ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ । कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ । सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी (युएईको म्यानपावर) बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो सम्झौताले खुल्ला गरिदिएको छ ।

यस्तै, यएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ । सम्झौताअनुसार न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन । वकिल राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा नपर्ने र मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रूपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने पनि वातावरण मिलाएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी यएईले कामदारको तलब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । हरेक महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी युएईले लिएको छ ।

सम्झौतामा युएईले नेपाली कामदारलाई अन्य विदेशी कामदारसरह नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । युएईमा नेपाली कामदारले सामान काममा असामान ज्याला पाउने अवस्था छ । सम्झौतामा स्थानीय कानुन परिवर्तन भएमा करार पत्र स्वतः परिमार्जन गर्दै जाने उल्लेख छ । सम्झौतामा करार पत्रलाई अंग बनाइएको छ ।