गत चैत २२ गते बेलुका आएको चर्को हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ठूलो धनको क्षति भएको थियो । असिनापानीले किसानको पाक्नै लागेको गहुँबाली, जौ, फलफूल र तरकारी खेती नष्ट ग¥यो । बारीमा लगाएको खेतीपाती सबै असिनापानीले सखाप पारेपछि किसानलाई ठूलो चिन्ता भएको छ ।
खेतीपाती गुमाउन पुगेका असिनापानीपीडितहरूले दुई महिना बित्नै लाग्दासमेत राहत पाउन सकेका छैनन् । बारीको अन्न सखाप भएपछि यहाँका नागरिकहरू भोक–भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतैबाट पनि राहत नपाएपछि चर्काे मूल्यमा गहुँ, चामललगायतका खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन, यहाँका नागरिक ।
‘खाने कुरा छैन, दुई महिना बित्यो, न स्थानीय सरकारले राहत दियो न प्रदेश सरकारले, राहत पाउने आश अझै मरेको छैन, केही पाइएलाकी भन्ने आस बाँकी नै छ’ ठाटीकाँध गाउँपालिका–६ की ७० वर्षीया माग्ली थापाले भनिन् । मुलुकमा तीन तहको सरकार हुँदा पनि यहाँका असिनापीडितले आस मात्रै गर्न परेको छ राहत हात पार्न सकेका छैनन् ।
राहतको पर्खाइमा रहेका यहाँका पीडितहरू राहतबारे बेखबर भएपछि झनै निराश हुँदै ऋण मागेरै भए पनि खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका छन् । अहिले ठाटीकाँध गाउँपालिकाका असिनापीडित नागरिकहरूले तीन हजार ५०० रूपैयाँ मूल्य पर्ने एक क्विन्टल गहुँ चार हजार र एक हजार ३०० रूपैयाँ पर्ने चामलको मूल्य दुई हजार तिरिरहेका छन् । एकातिर अन्न गुमाउदाँ पनि कहीँ कतैबाट राहत नपाएको पीडा अर्कोतर्फ चर्को मूल्यमा खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँका नागरिकलाई । आखिर न खाइकन भएन भोको पेट बस्न सकिन्न स्थानीयले भने ।
असारमा खेती लगाउन लाग्ने खर्च र खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्दा यहाँका नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन् । जेठ सकिनै लाग्दा यहाँका कृषकहरूले खेती लगाउने बीउसमेत पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका नागरिकहरूले भने सुर्खेतदेखि सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरिरहेको स्थानीय शक्तिराम बुढाले बताए । विपन्न वर्गका नागरिक भने राहत आउँला र खाद्यान्नको जोहो गरौँला भन्ने पर्खाइमा छन् । तर, उनीहरूको पर्खाइ कहलिे टुंगिने हो त्यो भने पत्तो छैन ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख महिनाभित्रै राहत दिन्छौँ भनेको थियो, अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब वर्षात् सुरु हुन लाग्यो । कामको चटारोमा छौँ तर, खानका लागि घरमा अन्नपात छैन ।’ यो समस्या सबै जसो पीडितको साझा हो । प्राकृतिक प्रकोपबाट गहुँबाली नष्ट भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, संघीय सरकारमा रहेका सांसद, प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै तहबाट राहत त के, असिना पीडितका बारेमा कुरा उठ्न समेत छाडेको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–२ का स्थानीय धनिराम पौडेलले बताए । राहतको घोषण र आश्वासन मात्रै पाएका उनीहरूका पक्षमा कुरासम्म उठ्न छोडेपछि भने झनै चिन्ता बढेको छ ।
गत चैत २९ गते ठाटीकाँध गाउँपालिकाका चौथो गाउँसभामा जनप्रतिनिधिले एक महिनाको तलब असिनापीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । पीडितलाई राहत हुने कार्यक्रम दिने यहाँका जनप्रतिनिधिको घोषणा घोषणामै सीमित भएको छ । ‘अहिलेसम्म न त राहतबारे सुनुवाइ भयो, न त कार्यक्रम नै छ, हाम्रा लागि जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन्,’ पीडित मनसरा विष्टले जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भनिन् । असिनापीडितका लागि राहतको कार्यक्रम ढिलो भएको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका–२ का अध्यक्ष रूपलाल विकले स्वीकार गरे । तर, कहिले पाउँछन् त पीडितले राहत भन्नेबारे भने केही बताएनन् ।
गत चैत २६ गते राति बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ४०औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्रै कृषकलाई राहत पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता धेरै दिन बिते तर पीडितसम्म राहत भने आइपेगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत, दैलेख लगायतका जिल्लाका असिनापीडितका लागि प्रदेश सरकारले दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । जनताले सरकार छ भन्नेसम्मको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वितरण गर्नुपर्ने उक्त रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । पीडितहरूको तथ्यांक संकलनमा समेत चुकेर हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । के कति क्षति भएको हो र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा सही तथ्यांक आएको छैन ।
राहत वितरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जनताले सास्ती खेपेको यतिका दिन बित्दा सरकार भने आवश्यक कानुन नबनेको भन्दै ढुक्कले बसेको छ । कानुन बन्दासम्म पीडितको अवस्था के होला भन्नेमा सरकारले चासो नदिएको देखिन्छ । यस्ता कानुन बनाउने कुरामा तदारूक्दा देखाउन पनि सरकाले सकेको छैन ।
विनियोजित रकमभन्दा क्षति बढीः कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पाँचौ गुणा धेरै दैलेखको एकै स्थानीय तहमा क्षति भएको छ । हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा करोडौँको क्षति भएको छ । असिनापानीले ठाटीकाँध गाउँपालिकामा अन्नबाली, तरकारी, दलहन, तेलहन र पशुचौपाया गरी कुल २० करोड १३ लाख ६९ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दैलेखले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पीडित परिवारको संख्या ४ हजार ४ सय १८ छ । यस्तै, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ७ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबरको अन्न र फलफूल नष्ट भएको थियो । यस अतिरिक्त ४ लाख २० हजार रूपैयाँ बराबरको सौर्य उपकरण क्षति भएको समितिले जनाएको छ ।
नारायण नगरपालिका–८ का १ सय १ परिवारका ३ सय ९७ मुरी गहुँबाली, ३० परिवारको ५ सय ५३ क्विन्टल तरकारी र २८ परिवारको ३ सय २३ क्विन्टल फलफूल नष्ट भएको थियो । दुल्लु नगरपालिकामा एक हजार १ सय १३ हेक्टरमा ३ हजार ३ सय ३९ क्विन्टल खाद्यान्न बाली र २०० हेक्टरमा २ हजार ८०० क्विन्टल फलफूल तरकारी नष्ट भएको थियो । यस्तै, गुराँस गाउँपालिकामा २ सय ४० परिवारको ४ सय ४३ रोपनीमा लगाएको गहुँ, जौ, मसुरो, केराउ, तरकारी र फलफूल नष्ट भएको समितिले जनाएको छ ।
जिल्लाभर संकलन गरिएको तथ्यांक कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दैलेखको बैठकले पठाएको विवरणबारे कुनै जानकारी नआएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले बताए । जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतको संयुक्त टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि समितिको बैठक बसेर तथ्यांक पठाउने काम भएको थियो ।
सरकारले राहत दिने कुरामा कुनै उपाय निकालने वा तत्काल कानुन बनाएर जनतालाई राहत दिने भन्ने बारेमा छिटोभन्दा छिटो सोच्नुपर्ने देखिन्छ । विपद्मा परेकालाई राहत दिने कुरामा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने हो भने जनताले आफैँले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि र विभिन्न तहका सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ । त्यसैले, कुनै पनि निकास निकालेर यहाँका जनतालाई राहत दिने काममा तुरून्त गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया