हटेन दलितप्रति गरिने व्यवहार

सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरामा दलितहरूमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

दलित समुदायका व्यक्तिले भैंसी पालेर व्यवसाय गरौँ भन्दा उसले उत्पादन गरेको दूध दलितभन्दा अन्य समुदायले नकिन्ने समस्या रहेको दलित महिला संघ (फेडो)का सचिव सुनिता गैरे बताउँछिन् । दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनुपर्ने अवस्था छ । उनले भनिन्, ‘सदरमुकाममा गैरदलित धेरै छन् उनीहरू गैर दलितबाट मात्रै दूध किनेर ल्याउँछन् । हामी दलित समुदायको घरको दूध गैर दलितहरूले किन्न मान्दैनन् ।’ उनले समस्या सुनाइन् ।

जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भए पनि अझै पूर्णरूपमा कम भइनसकेको उनको भनाइ छ । दलितहरूले गर्ने पेसा गैर दलितहरूले गर्दा सम्मानित हुने तर, दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति रहेको उनको गुनासो छ ।

छुवाछूत विरूद्धका कुरा उठाए गैर दलितहरूले केही गरिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनुपरेको अमरगढी नगरपालिका ५ का स्थानीय श्याम सिनालले बताए । दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारण सबैले हेपेका हुन्

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका व्यक्तिले भाडामा कोठासमेत पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरूले कोठा पाउनै मुस्किल रहेको दलित अगुवा प्रवीण जैरूले बताए । दलित भन्ने थाहा पाए भने खाली रहेको कोठा पनि दिन नमान्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि ठूलो जातका अधीनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछूत विरूद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको जैरूले बताए ।

अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दतिल समुदाय र गैर दलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको छ । वषौँदेखि यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा दाहासंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैर दलित समुदायले आफ्नो अलग्गै चिहान बनाइएको छ । यो विभेदको चरम रूप हो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदका घटनामा कमी आएको भए पनि अदृश्य रूपमा छुवाछूत कायमै रहेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरूले बताए । उनले भने, ‘अदृश्य छुवाछूत भनेको म सँगै बसेको हुन्छु तर म माथि विभेद भएकै हुन्छ । त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरेको हुन्छ ।’ उनले आफ्नो भोगाइ सुनाए ।

छुवाछूत विरूद्धका कुरा उठाए गैर दलितहरूले केही गरिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनुपरेको अमरगढी नगरपालिका ५ का स्थानीय श्याम सिनालले बताए । दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारण सबैले हेपेका हुन् । उनले भने, ‘दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तबसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन ।

दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिविरूद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछूत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ ।

अझै जातीय विभेद हटिसकेको महसुस नभएको अमरगढी नगरपालिकाका नगरकार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए । उनका अनुसार दलितहरूले छोरीको विवाह गर्दा गैर दलितहरूलाई बोलाउँछ, घरमा आएर ‘कोरो टीका’ (विना अक्षताको टिका) लगाएर दक्षिणा दिएर जान्छन् । तर, हामी गैरदलितको घरमा जाँदा दक्षिणा दिएर खाना खाएर आउनुपर्छ । ‘विभेद त छ नि ! किन छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

कार्यपालिकामा समेत दलित सदस्यहरूले उठाएका कुराहरूको सुनुवाइ कम हुने गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘हामी स्थानीय सरकारमा छौँ । त्यहाँ पनि विभेदका कुरा छन् । हाम्रा कुराको सुनुवाइ र कार्यान्वयन कमै हुन्छन् ।’ त्यो पनि एक प्रकारको विभेद रहेको उनको तर्क छ ।

कार्यपालिकामा आफूहरूले विभिन्न किसिमका विभेदहरू भोग्दै आइरहेको गुनासो गर्छन् । अमरगढी नगर कार्यपालिका सदस्य सञ्जय जैरू । उनी भन्छन्, ‘विभेद कार्यपालिकामा पनि छ । तीनजना दलित र पाँचजना महिलामाथि विभेद छ । दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।’

जातका आधारमा विभेद गर्नु कानुनी रूपले दण्डनीय अपराध भएको स्वीकार्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले विभेदको अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरूरी रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले बताए । जातीय विभेदसम्बन्धी सभा, गोष्ठीहरू जिल्ला सदरमुकाममा भन्दा पनि गाउँस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैर दलितहरूलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरूमा कमी आउने छ । उनले भने, ‘विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिन जरूरी छ ।

सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले गर्दा पनि जातीय विभेद न्यून गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रथमतः यस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई हटाउन आवश्यक छ । पुराना पुस्तालाई जातीय विभेदका बारेमा बुझाउन सकेमात्रै समाजमा रहेको विभेद अन्त्य हुने उनी ठान्छन् ।

तीन वर्षयता जातीय छुवाछूतको उजूरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको छैन । कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता सात वटा जातीय भेदभावसम्बन्धी उजूरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ ।

हिजोको दिनभन्दा आजभोलि जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले बताए । उनले अझै पनि समाजबाट पूर्णरूपमा जातीय विभेद उन्मुलन भई नसकेको बताए ।

जातीय विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने अवस्था हो, गाउँघरमै मिलाउने गरेकाले पनि हामी कहाँ नआएका हुन्,’ उनले भने ।

विसं ०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमै छुवाछूतलाई निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, ग्रामीण भेगमा भने गैर दलितले दलितलाई हेर्ने र गरिने व्यवहारमा अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । दलितलाई विभेद गर्न नहुने कुरा गोष्ठी र सभाका व्यानर र भाषणमा मात्रै सिमित भएकाले पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । जवसम्म व्यावहारिक रूपमा दलितलाई गसरने र हेरीने व्यवहार परिवर्तन हुँदैन यो समस्या समाधान हुँदैन । यस्ता विषय ऐन र कानुन बनाएर मात्रै समाधान हुने होइन ।