सुदूरपश्चिममा औलो उच्च जोखिम

काठमाडौं । देशभर रहेका कुल औलोका बिरामीमध्ये करीब आधा (४९ दशमलब ३६ प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । उक्त बिरामीमा रहेका औलोको आधाभन्दा बढी (५३ दशमलब ९४ प्रतिशत) आयातित परजीवी रहेको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ ।

विश्व औलो दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक डा. विवेककुमार लालले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएका हुन् ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कुल औलो बिरामीको संख्या ११८७ थियो । जसमा पी भाइभेक्स औलो एक हजार एक सय पाँच जनामा देखिएको थियो भने, पी फाल्सिपारम औलो ८२ जनामा लागेको थियो ।

औलोको कुल संख्यामध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पाँचसय ८६ जना छन् । ती पाँचसय ८६ जनामध्ये तीनसय १६ जना आयातित परजीवी भेटिएको हो । सुदूरपश्चिममा गत आ.व मा दुईसय ३९ जनामा औलोको संक्रमण भेटिएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश–१ मा २४, प्रदेश–२ मा ६६, प्रदेश–३ मा २६, गण्डकी प्रदेशमा ३६, प्रदेश–५ मा दुईसय ३९, कर्णाली प्रदेशमा दुईसय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचसय ८६ जना रहेका छन् ।

यता जनसंख्याको हिसाले हेर्दा नेपालमा दुईलाख भन्दा बढी मानिस औलो रोगको जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । महाशाखाले गरेको औलो सूक्ष्मस्तरीकरण २०१८ को अध्ययन अनुसार नेपालमा दुईलाख १६ हजार सातसय ६ जना नेपाली औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्तै मध्यम जोखिममा नौ लाख २७ हजार चारसय १४ जना रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार देशभरका २० जिल्लाहरू औलो रोगको उच्च तथा मध्यम जोखिममा छन् । यस्तै वडाको हिसाबले भन्दा ४९ वटा औलो रोगको उच्च जोखिममा छन् भने एकसय ५३ वटा मध्यम जोखिममा छन् । यसअघि नै सरकारले देशलाई औलो मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित ‘आफैँबाट सुरू गरौं, औलोलाई शून्यमा पुर्याऔँ’ भन्ने नारासहित नेपाल औलो रणनीतिक योजना २०१४–२०२५ अनुसार अगाडि बढेको थियो ।

यस रोग निवारणका लागि सरकारले निदान तथा उपचार, प्रकोप नियन्त्रण, झुल वितरण, औलो रोग लागेका बिरामीको खोजी लगायतको कार्यक्रम गर्दै आएको छ । औलोको बिरामीलाई औषधि, उपचार सबै निःशूल्क रूपमा हुन्छ । त्यस्तै सरकारले वार्षिक रूपमा ग्लोबल फन्ड मार्फत साढे दुई करोड, जोखिम रहेका क्षेत्रमा झुल वितरणको लागि ७५ लाख र लामखुट्टे नियन्त्रणको लागि ३ करोड खर्च गर्दै आएको जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालको औलो रोग सन् २०२५ सम्म निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको निर्देशक डा. लालले बताए । यद्यपी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.ओ) ले जोड गरेको खण्डमा सन् २०२० सम्ममा नै निवारण हुनसक्ने बताएको भन्दै आफूहरू त्यस अनुरूप नै थप कार्य गरी अगाडि बढ्न थालेको जानकारी दिए । पश्चिम नेपालका जिल्लाहरू सुर्खेत, कपिलवस्तु, बर्दिया, बैतडी कैलाली, मुगु, कन्चनपुर, बाँके, बाजुरा, र अछाम औलो संक्रमण हुने प्रमुख जिल्लामा पर्दछ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले औलो अभियानलाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरी सफल बनाउनुपर्ने बताए । उनले सन् २०२५ सम्ममा औलो रोग निवारण हुने आश्वासन समेत दिए । उनले भने, ‘यो अभियान हामी सबैको अभियान हो, औलोबाट जोगिनका लागि व्यक्ति आफैँले नै बढी सावधानी अपनाई ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले प्राविधिक सहयोग मात्रै गर्छ, त्यसैले यसमा आफँैले बढी जोड दिनुपर्छ । औलोको लक्षण थाहा पाउने वित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर चेक जाँच गराउनुपर्छ ।’