प्राधिकरणको मस्ती, इन्जिनियरलाई सास्ती

काठमाडौं । भूकम्पको चार वर्षमा केवल आधामात्र पुनर्निर्माण सकिएको बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अर्को समस्या श्रृजना भएको छ । निजी आवासतर्फ ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिरहेका वेला २० प्रतिशत भवन निर्माणको कुनै सुरसार नै छैन ।

२ लाख १२ हजारभन्दा बढी घर सुरु हुन सकेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले अहिले नयाँ लाभग्राहीको खोजी गरिरहेको छ । यसक्रममा ‘फिल्ड’मै खटिएर निजी आवासको प्राविधिक पक्ष हेर्ने इन्जिनियरले सेवासुविधा कटौती गरेको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्राधिकरणका करिब चार हजार इन्जिनियरहरूले बिहीबार सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । प्राधिकरण र सरकारलाई पटक पटक माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरेपनि कुनै जवाफ नदिएकाले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

चरणबद्ध आन्दोलन गर्दापनि जायज मागप्रति कुनै सुनुवाई नगरेको र उल्टै आफूहरूलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिनु परेको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए । ‘सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको कारणले हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा थियौँ । तर, धैर्यताको बाँध भत्किएकोले बिहीबारको मितिबाट लागू हुनेगरी हामी ३२ जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छौँ’, समितिका अध्यक्ष अमरले भने । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाई नगरेसम्म काममा नफर्किनेसमेत उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

यसअघि चैत्र १२ गते नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको मध्यस्थतामा प्राधिकरणसँग सहमति भएर एक साताभित्र सबै माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतासहित काममा फर्किएपनि उक्त सहमति उल्लंघन गरेको पनि समितिको आरोप छ । समितिले आफूहरूले खाईपाई आएको प्रोत्साहन भत्ता, भौगोलिक भत्ता, यातायात खर्च र संचार खर्च निरन्तर पाउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विभिन्न पाँचबुँदे माग राख्दै आएका छन् ।

‘प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितताका धेरै खेलहरू हुने गरेका छन्’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘दैनिक गोष्ठी, सेमिनारका नाममा करोडौँ सकिन्छ, तर फिल्डमा खटिने इन्जिनियरलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा हतोत्साही गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले यसअघि सहमति हुँदा पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरूको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता गत साउन महिनादेखिकै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनीहरूलाई काममा फर्कन र निजी आवास निर्माणको काम मानवीय संवेदनासँग जोडिएकाले सो काममा ढिलाई नगर्न सचेत समेत गराएका थिए । तर, सो आश्वासन पुरा नभएपछि राजिनामा दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तीन वर्ष सकिसक्दा कुल एक खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण ३२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । निजी आवासबाहेकका पुनर्निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । अझ प्राधिकरणको आर्थिक पारदर्शिता निक्कै फितलो छ । गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रममा दैनिक भत्ता, प्राधिकरणकै कर्मचारीले खाजासम्म पाँचतारे होटलबाट लैजान गरेको स्वयम् त्यहीँका कर्मचारी स्विकार गर्दछन् । कर्मचारी मोटाउने तर भूकम्प पीडितहरू अझै पनि आवासमा सर्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि देखिएको छ ।

अब प्राविधिकले राजीनामा दिएपछि निजी आवासको पुनर्निर्माण पुन अन्यौलमा परेको छ । प्राधिकरणले दिने किस्ता रकम पाउन प्राविधिकले घर भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर पास गराएको फारम अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर अब प्राविधिकले नै राजीनामा दिएपछि सो पक्रिया अवरूद्ध हुने देखिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा ५० प्रतिशतमात्रै आवासीय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २५ प्रतिशत भवन निर्माणाधीन छन् भने अझै २५ प्रतिशत आवासीय भवन निर्माणको कुनै सुरसार छैन । दुई लाख १२ हजारभन्दा बढी घर सुरु हुन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले अझै पुननिर्माणमा ४ अर्ब बढी रकम अपुग भएको भन्दै दाता र सरकार गुहारिरहेको छ । तर, प्राधिकरणले आफँै खर्च गरेको रकम पारदर्शी नभएपछि विदेशी दाता अनुदान वा सहयोग दिन हिचकिचाएका छन् । राजनीति हावी भएको प्राधिकरणमा हुने खर्च पारदर्शिता नभएको यसअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिसकेको छ ।