बरु पञ्चायतकालकै न्यायालय राम्रो

न्यायाधीश सिफारिसको प्रसंगमा नेपाल बार एसोसिएसनका भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीसँग न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायक्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध पक्षबारे बिबिसीसँग उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् । मैनालीसँग भएको संवाद अंशः

न्यायपरिषद्ले यो हप्ता सर्वोच्च अदालतमा पाँच जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । निकै विवाद र आलोचनाका बीचमा उनीहरूको सिफारिस भएको हो । सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतनमा न्यायाधिक हुनेछन् । तर, यो सिफारिस विवादमुक्त भने हुन सकेको छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद हुनुको मुख्य कारण हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरूको पृष्टभूमि विवरण जस्ता कुरा नहुनु हो । त्यस्तो नियुक्ति पाउने व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायमा व्यक्तिगत विवरणहरू राखिएको हुँदैन । त्यस्तो चलन नै छैन । न्यायाधीश सिफारिसका लागि छनोट गर्ने जिम्मा पाएको न्यायपरिषद्मा बढी नै राजनीतिक नियुक्ति छ । प्रधानमन्त्रीले छान्ने प्रतिनिधिदेखि बार एसोसिएसनले पठाउने प्रतिनिधिका लागि समेत कुनै गुण वा दोष हेरिँदैन । त्यसका लागि उपुयुक्त भन्दा पनि छनोट गर्ने व्यक्तिलाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति सिफारिस हुन्छ ।

न्यायाधीश छान्न गुण वा दोष हेर्ने कुनै प्रणाली छैन । त्यो नभएपछि आफन्त र सहयोग गर्नेलाई छान्ने चलन त हुने नै भयो । यसको मूल समस्या भनेको हाम्रो समाजको जरोमा गुण र दोषका आधारमा हाँसले दूध र पानी छुट्ट्याएजस्तो छुट्ट्याउने चलन हुनु नै हो । हामी संविधानका हिसाबले लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि कामचाहिँ हुकुमी र सामन्ती गरिरहेका छौँ । हिजो पञ्चायतकालमा बरु न्यायालय अहिलेभन्दा राम्रो थियो । स्वतन्त्रजस्तै देखिन्थ्यो ।

न्यायपरिषद्ले यो हप्ता सर्वोच्च अदालतमा पाँच जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । निकै विवाद र आलोचनाका बीचमा उनीहरूको सिफारिस भएको हो । सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतनमा न्यायाधिक हुनेछन् । तर, यो सिफारिस विवादमुक्त भने हुन सकेको छैन

अहिलेको भन्दा पञ्चायतकाल राम्रो किन भने ? केन्द्रमा एउटा शक्ति थियो र त्यसलाई निजी फाइदा खासै चाहिने होइन । उनीहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि थिए, समाजचाहिँ उनीहरूको शक्तिबाट भयभित थियो । त्यसले गर्दा न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने न्यायाधीश, वकिल, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् डराउँथे । अहिले पनि हुकुमी र सामन्ती संस्कार सकिएको छैन । तर, त्यो शक्ति विकेन्द्रित भएर भुरेटाकुरे राजाहरू बने, अनि त्यस्ताको संख्या थपियो ।

पहिले पनि त्यस्तो हुँदै नभएको होइन, तर थोरै मात्र हुन्थ्यो । अहिले भने गुणात्मक रूपमा थपिएर धेरै भएको छ । पहिलेको त्यो प्रवृत्ति पनि हुकुमी र सामन्ती संस्कार नै हो । अहिले पनि हुकुमी र सामन्ती संस्कार सकिएको छैन । त्यसको परिणामबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकेका छैन ।

यस्ता समस्या आउला भन्ने लागेको थिएन । संविधान फेरे पनि, लोकतन्त्र ल्याए पनि, गणतन्त्र ल्याए पनि, समावेशिता ल्याए पनि त्यसलाई अनुकरण गर्ने संस्थाहरू विकसित भएका छैनन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई त संस्थाहरूले धारण गर्नुपर्छ । तर, हामीले त पद्धति नै विकास गर्न सकेका छैनौँ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश नै अंशबन्डाबाट मुक्त हुन सकेनन् । सबैभन्दा दुःखको कुरा नै त्यही हो । उनले आफ्नो भाग पु¥याउन गरे र अरूले पनि त्यस्तै गरे ।

न्यायपरिषद् सुधार नहुनुमा एउटा दोषी म पनि हुँ । न्यायाधीश सम्मेलनमा आउँदा भेटघाट भएका न्यायक्षेत्रमा मान्छेहरूको भनाइ पनि त्यही देखियो । न्यायपरिषद् सुधार नहुनुमा एउटा दोषी म पनि हुँ भन्ने लाग्छ । न्यायपरिषद्मा बारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष हुँदा आवाज उठाउने धेरैमध्ये म पनि हुँ । अहिले के देखिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीको र बारको प्रतिनिधिको नियुक्तिले न्यायपरिषद्मा धेरै राजनीतिकरण गरेको छ ।

दिन दिनै न्यायपरिषद्मा राजनीति हाबी बढ्दै गएको छ । गुण वा दोषका आधारमा हेर्ने काम हुन सकेन । धेरै लामो समयसम्म हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भर गरेर उनकै नेतृत्वमा अभ्यास गरेका हौँ । अहिले पनि हामी न्यायक्षेत्रमा अभ्यास नै गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ । मैले वकालत गरेको ४८ वर्ष भयो । सुरुमा पनि अभ्यास गथ्यौँ, अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौँ । मेरो पूरै जीवन त्यस्तै अभ्यासमा बित्यो ।

प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेता भएकाले उनी जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, उनलाई मात्र जिम्मेवार बनाउँदा दबाब आउन सक्छ, पक्षपात हुन सक्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कसैलाई नियुक्त गर्दा उसले त्यो पदको गरिमा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीलाई इमानदार ढंगले पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।

त्यसमा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको साटो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वकिलहरूलाई राख्दा बढी तटस्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ । राजनीतिक आस्था त सबैको हुन्छ । तर, कसैलाई नियुक्त गर्दा उसले त्यो पदको गरिमा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीलाई इमानदार ढंगले पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ । किनकि अस्ट्रेलिया, क्यानडामा सत्तारूढ दलकै हुने कानुनमन्त्री नै त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता पनि हुन्छ । तर, त्यहाँ त विरोध छैन । साय उनीहरूको काम जनतालाई चित्त बुझ्दो भएकाले होला ।

युरोपका कतिपय देशहरूमा गृह मन्त्रालयले नै चुनाव गराउँछ । त्यहाँ चुनावका धाँधली भयो भन्ने आवाज सुनिँदैन । हामी अहिले पनि हुकुमी शासन र सामन्ती समाजबाट गुज्रिरहेकाले त्यसलाई सुधार नगरी न्यायक्षेत्रमा पनि सुधार हुँदैन । त्यसको सुधारका लागि ऐन, कानुन, नियम र पारदर्शी हुनैपर्छ । त्यस्तो हुन सकेन भने न्यायालयको विकृति र भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।

अहिले एकैचोटि सर्वोच्च अदालतमा अनुभव नै नभएकालाई न्यायाधीश बनाएर पठाउने चलन छ । सर्वोच्च अदालत भनेको त अन्तिम अदालत हो । त्यहाँको निर्णय अन्तिम हुन्छ । कहिलेकाहीँ देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि नै निर्णय दिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अदालतमा कुनै पनि अनुभव नभएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाएर पठाउँदा न्याय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? अझ अहिले त एकल इजलासलाई पनि पूर्ण इजलासलाई पनि सर्वोच्च अदालत नै भनिन्छ ।

त्यहाँ गरिने निर्णयको दूरगामी प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसैले न्यायक्षेत्र सुधारका लागि सर्वोच्चमा एकल इजलास नै राख्नुहुन्न भन्ने मेरो मत छ । कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश भएको इजलास राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । (बिबिसीबाट)