प्रभावकारी बन्दै २० किलो चामल कार्यक्रम

सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मरणमा निःशुल्क वितरण गर्दै आएको २० किलो चामल कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

सेवाग्राहीले चामल लिन आएवापत ज्यालासमेत पाउने गरेका छन् । घोषणाताका अर्थात दुई वर्षअघि कार्यक्रमको निकै आलोचना भएको र विवादमा समेत आएको थियो, तर पछिल्लो समय जन्म र मरणमा निःशुल्क २० किलो चामलसहित ज्याला लिनेको संख्या बढेसँगै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

विसं ०७३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसद्मा ४८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर २७ मा कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल दिने घोषणा गरेका थिए ।

घोषणापछि कर्णालीवासीले आफूलाई अपमान र मगन्ते बनाएको भन्दै आपत्तिसहित चौतर्फी विरोध पनि जनाएका थिए । कर्णालीलाई सडक, सञ्चार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, २० किलो चामल होइन भन्दै यहाँका राजनीतिकर्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चामलको पोको समेत फिर्ता पठाए । अन्ततः राजनीतिकर्मीको चर्को विरोधले न त यो कार्यक्रम स्थगन नै भयो न त गरीब विपन्न नागरिकले सेवा लिन नै छाडे ।

चौतर्फी विरोध कारण सुरु–सुरुमा विपन्न नागरिकले जन्ममरणमा २० किलो चामल र ज्याला लिनसमेत निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे तर अप्ठ्यारो महसुसले मात्रै समस्या समाधान नभएपछि विपन्न नागरिकले विस्तारै जन्म र मरणमा खाद्य संस्थानमार्फत चामल लिन सुरु गरेका हुन् ।

अधिकांश ठूलाबडा तथा हुनेखानेले यो कार्यक्रमको बढी आलोचना गरे पनि विपन्नलाई सेवा लिनबाट भने कसैले रोक्न सकेन । विसं ०७३ फागुन १८ गते पहिलो पटक चन्दननाथ नगरपालिका–८ कि रूपा रावतले सन्तान जन्मिदा २० किलो चामल निःशुल्क बुझेपछि लगातार सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक खाद्य संस्थान जुम्लामा अभिलेख छ ।

‘हुनेखानेले यो कार्यक्रमको आलोचना गरे पनि निम्नआयस्तर भएका गरिबलाई यो कार्यक्रमले निकै राहत गरेको छ,’ सेवा लिएपछि तिला गाउँपालिका–४ का लंका दमाईले भने, ‘काम गरेर भोको पेट पाल्ने हामीजस्तालाई २० किलो चामल र एक हजार रुपैयाँ सित्तैमा पाउनु भनेको ठूलै कुरो हो ।’
नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तिलक सुनारका अनुसार जन्म र मुत्युमा चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका प्रतिपरिवार २० किलो चामल, पातारासी, गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र पाँच सय रुपैयाँ ज्याला उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

त्यसैगरी, हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्चस्वरुप उपलब्ध गर्दै आइएको छ । उनले भने, ‘मृत्युभन्दा जन्ममा सेवा लिनेको संख्या बढ्दो छ ।’

संस्थानको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा मात्रै यस कार्यक्रमबाट हालसम्म ५ सय १७ जनाले १ सय १४ क्विन्टल चामल र लाखौँ रकम ज्याला निःशुल्क बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ४० जनाले आठ क्विन्टल चामलसहित ज्याला लिएका थिए । तर त्यसको संख्या ह्वात्तै बढेर आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ३ सय १३ जनाले ६ हजार २ सय ६० किलो चामल र ज्याला बुझेका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को हालसम्म २ सय १७ जनाले चार हजार ३ सय २४ किलो चामल र ज्याला बुझेको तथ्यांक छ ।

सेवा लिँदा जन्म वा मृत्यु दर्ता, वडाको सिफारिस, सेवा लिन आउने व्यक्तिको नागरिकतासहित खाद्य संस्थानबाट घटनाको ६ महिनाभित्र सेवा लिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।