जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन

मुलुकको संविधानको धारा २७४ को १ मा मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं जनतामा रहेको निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल रहने गरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने तथ्य किटानी साथ उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा संविधानले स्वीकार गर्दैन ।

दिर्घकालीन राजनीतिक स्वतन्त्रताको द्वन्द्व पश्चात ः मुलुकले सात प्रदेशको संघियतासहितको संघीय गणतन्त्र हासिल गर्न सक्षम भएको हो । गणतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति भित्र विश्व प्रचलित लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिक विधी अनुरूपको शासन पद्धतिको अनुभूति आम नेपाली जनमतलाई गराउन सफल रहेकोे वर्तमान अवस्थामा विखण्डनवादी सोचको अभिबृद्धि हुनुलाई कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत कदम मान्न सकिदैन ।

गणतान्त्रिक शासकीय स्वरूपभित्र मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखी नागरिक स्वतन्त्रतालाई निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाईने पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितको ग्यारेन्टी ०७२ सालमा निर्मित संविधानले गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा समुदाय विशेषले आफ्नो मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अर्को समुदाय विशेषको स्वतन्त्रताको प्रतिकुल रहने गरी कार्य गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यदि प्रस्तुत व्यवस्थापकीय कार्यमा केही लचकता राज्यले प्रदान गरे विविध धर्मसंस्कृति एवं जातीय विविधताको संगम रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि द्वन्द्वगत भावनाको प्रार्दुभाव हुने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तरलिकृत राजनीतिक अवस्थाका कारण नागरिक स्वतन्त्रताको प्रारूपलाई आफू अनुकुलको व्याख्या अपव्याख्या गर्दै राजनीतिक व्यापारमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने प्रवृतिको विकासले अन्तत मुलुकलाई अराजकताको चक्रव्यूहमा धकल्ने निश्चित छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित भएको मुलुकमा कुनै पनि समुदाय वा सम्प्रदाय विशेषसँग राज्यपक्षले सहमति गर्ने व्यवहार कानुनत बन्देज लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसका बाबजुद् पनि कुनै विशेष प्रकारको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए तत्सम्बन्धि विज्ञहरूको राय परामर्शलाई मुख्य आधार मानि दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी तात्विक शब्द चयन गरी निकास निकाल्ने प्रवृत्ति अनुरूपको कार्यले दिगो एवं दिर्घकालीन समस्या समाधानमा सहायक सिद्ध भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र नागरीक सम्प्रभूत्ता सर्वोपरी रहने हुदा सम्बद्ध मुलुकका सम्प्रभू नागरिक समूहद्वारा निर्देशित गरीएका अभिव्यक्तीलाईृ सामान्यता जनअभिमतको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । किनकी लोकतन्त्र त्यस्तो अब्बल राजनीतिक पद्धतीय व्यवहार हो, जहाँ जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको शासन पद्धतिमा समाहित रहँदै आफ्नो अमूल्य सुझाब र सल्लाह आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट व्यक्त गरिएकै हुन्छन् ।

यसका साथै जहाँ राज्यका अभिन्न अंगका रूपमा रहेका स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापीकाका अस्तित्वहरू चिरकाल पर्यन्त जीवन्त रहेका हुन्छन् । यसका अतिरिक्त न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्न मुलुकको मूल कानुनमा व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा जुन सुकै अवस्थामा पनि नागरीक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न राज्य सक्षम रहन्छ भन्ने कुराको बोध आमनागरिक समाजलाई गराउनु नै वास्तिवक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु हो ।

आदर्श लोकतन्त्रको मूल्य एवं मान्यतालाई मध्यनजरमा राखी नेपाल सरकारले मधेस तथा मधेसी समुदायको भावनालाई प्रतिनधित्व गर्ने तथा सम्बद्धपक्षको हालसम्म विविध कारणले समाधान गर्न नसकिएको समस्यालाई निराकरणगर्ने सुउद्देश्यले मधेसी सम्प्रदायको प्रतिनधित्व गरेको राजनीतिक समूहका निकटस्थ्य व्यक्तिसँग ११ बुँदे राजनीतिक सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको अन्य बुँदाहरूको तुलनामा बुँदा नम्बर २ मा वर्णित जनअभीमत भन्ने शब्दलाई आफू अनुकूलको दोहोरो अर्थ लगाई विवादित बनाउने चेष्टा गरेको पाइयो । तत्पश्चात् मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत विभीन्न प्रकार तर्क वितर्कहरू विचरित हुँदै आएका छन् ।

जसले मुलुकको राजनीतिलाई अवश्य पनि तरंगीत बनाएको छ । किनकी उक्त बुँदामा उल्लिखित शब्दावलीलाई हस्ताक्षरित सम्बद्ध पक्ष वा तिनका समर्थकको बुझाइमा विश्व विख्यात लोकतान्त्रिक विधिअन्तर्गतको जनमत संग्रहलाई राज्यपक्षले मधेसको सवालमा आत्मसाथ गरेको भन्दै सोही अनुकुलको राजनीतिक क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउने चेष्टा गरेको वर्तमान घटनाक्रमले औँल्याएको छ । एवं प्रकारले राज्यको बुझाइमा उक्त शब्दावली जनमत संग्रह नभई केवल लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतामा आधारित रहँदै मधेसका समाधान हुन नसकेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हेतु प्रयोग गरिएको शब्दावलीको रूपमा मात्र जनअभिमत भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो भन्ने बुझाइ रहेको छ ।

यदि हस्ताक्षरित समूहको बुझाइलाई आधार मानी कार्य गर्ने हो भने नेपाल राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको मधेस एवं मधेसी समुदायलाई विखण्डित गराउने प्रपञ्च त होइन ? भन्ने आशंका आम जनमानसमा उत्पन्न हुने देखिन्छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि जुनसुकै अभिमतलाई यदि जनमत संग्रहको नाम लिँदै राजनीति गर्ने हो भने मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान नहुने प्रष्ट छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता एवं भाषिक द्विविधा जस्ता विषम विषयका लागि गणतन्त्रात्मक संविधान लागू हुुनुपूर्व नेपालका केही राजनीतिक समूहले जनमत संग्रहको आवाज उठाएको भएता पनि संविधानतः उक्त विषयमा निराकरण भइसकेको हँुदा राज्यले जनमत संग्रहलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको वर्तमान अवस्था हो । तसर्थ, पृथक मधेसका नाममा पृथकतावादी सोचसहितको गतिविधिलाई समर्थन प्रदान गर्नका खातिर जनमत संग्रहको विधीलाई कुनै पनि हालतमा व्यवहारत मान्न नसकीने राज्यपक्षको अभिव्यक्ति सम्प्रेषण भइसकेको छ ।

संबैधानीक धरातलबाट अध्यायन गर्दासमेत मुलुकको सम्पूर्ण वा कुनै भूभागलाई विखण्डन गर्ने कार्यको लागि जनमत संग्रहसम्बन्धि विधिलाई अपनाऊन सकिने सवैधानिक आधार गणतन्त्रतात्मक संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । यसका बाबजुद् पनि संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा विविध कारणवश रहन आएका मत मतैक्ताको निराकरणको लागि भने संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था वर्णित गरिएको पाइन्छ ।

मुलुकको संविधानको धारा २७४ को १ मा मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं जनतामा रहेको निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल रहने गरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने तथ्य कीटानी साथ उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा संविधानले स्वीकार गर्दैन । यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार मान्न सकिँदैन । तसर्थ, व्यक्ति वा समुदाय विशेषले राज्य विखण्डनका लागि जनमत संग्रहको माग गर्दछ भने त्यो कुनै पनि हालतमा नेपाली समाजको लागि सहज हुन सक्दैन ।

किनकि, प्रस्तुत व्यवहारहरू मुलुकको सवैधानिक प्रावधानको भावना एवं मर्म विपरीतका अराजक मनसायबाट अभिप्रेरीत भई निस्केका भ्रामक क्रियाकलापबाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने, आभाष शान्तिप्रिय नेपाली समाजलाई रहेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा बाध्यकारी अवस्थामा गरिएका जनमत सग्रहको नतिजालाई सम्बद्ध मुलुकका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक समुदायको बलले उल्टाई दिन सक्ने सम्भावनालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न अवश्य पनि मिल्दैन । तसर्थ अराजकतालाई त्याग्दै शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नु सर्वपक्षीय हितग्राही कदम मान्न सकिन्छ ।

अतः आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भमा प्राप्त हुन आएका जनअभिमतले पनि मुलुकका समाधान हुन नसकिएको विषयहरूलाई पक्कै पनि समाधान गर्ने भएको हुँदा राज्य एवं सम्बद्ध हस्ताक्षरित पक्ष विचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको जनअभिमत भन्ने शब्दावलीलाई आवधिक निर्वाचनको समयमा मतपत्रका माध्यमबाट प्राप्त हुन आउने जनमतलाई बुझ्दा फरक नपर्ला । प्रस्तुत कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्य गर्ने तत्परता देखाउने हो भने धेरै हदसम्म मधेसका समस्याहरू समाधान भई संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ, भन्ने विश्वास लिन सक्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रको उच्चत्तम विन्दुको रूपमा जनमत संग्रहको विधी रहेको हँुदा जनअभिमत र जनमत संग्रह पृथक पृथक विषयवस्तु हुन् । यद्यपि, सार्वभौसक्ता सम्पन्न नागरिक समाजले अर्णिर्नित अवस्थामा रहेको महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालका सन्र्दभमा उपयुक्त राजनीतिक विधिलाई अपनाई लिइने मतदान नै सहि अर्थमा जनमत संग्रह भनेर बुझ्नु जरुरी छ । तर, त्यसो भन्दैमा सबै आवधिक निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा जनमत संग्रहसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले गर्ने सबै अभिमत सम्बन्धि निर्वाचनहरू कुनै पनि हालतमा जनमत संग्रह हुन सक्दैन । जनमत संग्रह अत्यन्त जटिल राजनीतिक समस्या समाधानार्थ प्रयोग ल्याउने अत्यन्त सम्वेदनशील राजनीतिक प्रक्रिया हो । नेपालको राजनीतिक ऐतिहासिक कालखण्डमा ०३६ सालको तीव्र जनअसन्तोष निराकरणको लागि बहुदलीय प्रजातन्त्र अथवा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने भन्ने सन्र्दभमा यस विधीकोे अवलम्बन गरिएको दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।