किन भयाे माअाेवादी समस्या ज्यूकाँत्यूँ

देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सहज गतिमा अघि बढन् सकिरहेको छैन । अहिले मुलुकमा नेकपाको बहुमतको सरकार छ । तर, यो नेकपाको बहुमतको सरकारले पनि आमजनताले सोचेबमोजिम काम गर्न सकेन । नेकपाभित्र ठूलो विवाद छ । आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नेकपालाई ठूलो सकस छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाले देश र जनताको पक्षमा राम्रो र लोकप्रिय काम गरेर देखाउँछ कि, भन्ने आमजनताको बुझाइ थियो त्यो देखिएन ।

बहुमत भएकोले यो सरकारले धेरै महत्वपूर्ण कामको थालनी गर्न सक्छ भन्ने सबैको आशा हो । चुनावका वेलामा जारी गरेको साझा घोषणापत्रमा व्यक्ति प्रतिबद्धताले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । सोही घोषणापत्रअनुसार नेकपाको बहुमत आएको हो । यो सरकारसँग नेपाली जनताले धेरै आशा र भरोसा राखेका छन । सरकारले जनताको आशा र भरोसाको दियोलाई निभ्न दिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारकार लागि यो ठूलो अवसर हो । जनताले सधैँ अवसर दिँदैनन् । यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्दै सरकारअघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले सबै किसिमका लोभ लालच र स्वार्थलाई त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । निषेधको राजनीतिले समस्याको समाधान गर्दैन हिंसा बढाउने काम गर्छ ।

अहिले सरकारले निषेधको राजनीतिलाई अघि बढाएको अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सवै खालका दल र समूहलाई स्वतन्त्र ढंगले खुला छाडिदिनुपर्छ । जो कोहीले हिंसात्मक गतिविधि गरे भने सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाउने काम राम्रो होइन । प्रतिबन्ध र निषेधको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका गतिविधि निश्चितरूपमा हिंसात्मक छन । निर्दोष जनताको ज्यान गएको छ । आमजनतामा आतंक फैलिएको छ । यो समूहको असन्तुिष्टको मूल बिउ दशवर्षे जनयुद्धसँग जोडिएको छ ।

विप्लवले जुन उदेश्य राखेर हिंसाको राजनीति अगाडि बढाइरहेका छन् त्यो सफल हुने कुनै संकेत देखिँदैन । यसको समाधान भनेको अन्ततः वार्ता र सहमति नै हो । मुलुकले लामो राजनीतिक अन्योल र संक्रमण झेलेर यहाँसम्म आएको हो । अब मुलुकलाई कुनै हालतमा अन्योलको भुमरीमा फस्न दिनु हँुदैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेकपा विप्लव समूहप्रति चनाखो भएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मुलुकभरका प्रहरी कार्यालय तथा इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । यसले मुलुकमा अशान्ति हुने संकेत देखाउँछ ।

विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि बढाउन थालेपछि उनका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । सरकारले सुरक्षा गस्ती बढाउनुका साथै, अवैध हतियार बुझाउन पनि सूचना जारी गरेको छ । अहिले देशको शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको छ । विप्लव समूहबाट विस्फोट तथा आगजनीका घटनाहरू बढ्दो छ । हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले घुँडामुनि गोली हान्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । विप्लव समूहको गतिविधि राजनीति होइन भन्ने सत्तापक्षको ठहर छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिएका छन् ।

०५२ सालमा सुरु भएको प्रचण्ड माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अबतरण भएको १२ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अझै टुंगिएका छैनन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका वेला सरकारले विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्यण गरेपछि आमजनतामा त्रासको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्र नै प्रतिबन्धको विषयमा विवाद देखिएको छ ।

हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति ठीक होइन, तर यसको समाधान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यस्ता गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । नेकपा विप्लव समूहले आफना राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप गर्नुपर्नेमा हिंसात्मक छन । यो नेपालीजनताहरूलाई स्वीकार्य छैन । विप्लव समूह सच्चिनु पर्छ । सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाउने निर्यण गरेको छ ।

यो निर्णयले राजनीतिक निकास दिँदैन । सरकारबाट अपरिपक्व, हठात र गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भएको छ । नेकपा विप्लव समूहलाई सरकारले वार्तामा बोलाउनुको विकल्प छैन । सरकारको तर्फबाट वार्ताको प्रयास जारी राखिरहनुपर्छ । मुलुकले हत्या, हिंसाको राजनीति स्वीकार गर्न सक्दैन । अब सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाएर भए पनि विप्लव समूहलाई वार्ता र संवादमा ल्याउनु पर्छ । सरकारले कठोर निर्णय लिने वेला यो होइन । अझै परिपक्व वातावरण निर्माण गरेर वार्ताका लागि विप्लव समूहलाई ढोका खुला राख्नुपर्छ । ढोका बन्द गरेर वार्ताको नाटक गर्ने हो भने मुलुकमा रक्तपात सिर्जना हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।

बिरालोलाई ढोकाबन्द गरेर कुट्दा बिरालोले मान्छेलाई बाँकी राख्दैन । त्यस्तो गर्नु हँुदैन । संवाद, सहमति र सहकार्यमा पूर्णविराम लागेपछि मात्र सरकारले कठोर कदम चाल्ने हो । तर, संवाद प्रारम्भ नै भएको छैन । संवाद प्रारम्भ गर्ने वातावरण सरकारले छिटो निर्माण गर्नुपर्छ । ढिला गर्नु हँुदैन । जसरी १० वर्षे जनयुद्धकालमा प्रहरी चौकीहरू लुटिएका थिए, आक्रमण बढ्दै गएका थिए, अब त्यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने ? अब त्यो सम्भावना बढ्ने संकेत देखिन्छ । त्यो स्थिति हुन नदिन अब सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ । उनीहरूको कुरा के हो ? सरकारले सुन्नुपर्छ ।

वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । वार्तामा बोलाउँदा पनि उनीहरू आएनन् भने राज्यले बल्ल कठोर कदम चाल्नुपर्छ । संवादहीनताको अवस्था बनाउनु हँुदैन । अहिले त्यही स्थिति छ । सरकारले वार्ताको वातावरण पनि निर्माण नगर्ने विप्लव समूह पनि वार्ताप्रति चासो नदेखाउने अवस्थाले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले वार्ताभन्दा पनि प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दियो । विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल स्वयंले मलाई मार्न विप्लव समूहले टिम खटाएको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।

यसले के जनाउँछ भने शान्ति सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो । विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन् । सरकार त्यो गतिका साथ लागिरहेको देखिन्छ । अहिले शान्ति सुरक्षामा धेरै चुनौती देखिएको छ । चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विप्लव समूहलाई सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । फेरि समस्या आउन सक्छ । विप्लव समूह पनि वार्तामा आउने कुरामा अटेर गर्नु हुँदैन । अहिले समय धेरै परिवर्तन भएको छ । विगतमा जस्तै युद्ध गर्ने अवस्था र परिवेश छैन । विप्लव समूहले योबारे गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । अहिले मुलुक लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा हिंसा र आतंकको बाटो गलत हो ।