समावेशीको सवाल र क्षमताको प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा समावेशीको प्रसंग आयो कि क्षमता र अनुभवको कुरो उठाउने गरिन्छ । तर, क्षमता र अनुभव भनेको के हो ? र कोसँग क्षमता र अनुभव छ, कोसँग छैन ? भनेर कसरी थाहा पाउने ? त्यसका लागि पहिले अवसर पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अवसर नै नदिई तिमीसँग क्षमता छैन । अनुभव छैन । भन्न मिल्ला ? अबका दिनमा नेपालको राजनीतिमा यो विषयले पनि गहन बहस र छलफलको ठाउँ पाउनुपर्छ ।

हिजोदेखि नै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रसहित निजामती कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, प्राध्यापन क्षेत्र, आइएनजिओकोे क्षेत्र, एनजिओको क्षेत्रलगायत हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै कारणले भए तापनि बाहुन क्षेत्री (समग्रमा आर्य÷खस) को हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । भलै यो कुरोलाई शासक वर्गका मान्छेहरूले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगर्नु अर्कै पक्ष हो । तथापि, यो यथार्थलाई नेपालका शासक वर्ग वा जात समूहले विस्तारै र औपचारिक रूपमै स्वीकार गर्नुपर्ने दिन आउनेछ । हालसम्म शासक वर्ग वा जात समूहले यो स्वीकार नगर्नु फरक कुरा हो ।

यसरी फ्याक्टमा कुरो गर्दा निश्चय नै एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनकालमा बाहुन क्षेत्रीहरू (खासगरी बाहुन) सत्ता सञ्चालनमा प्रकट रूपमा अगाडि देखिन्थेनन् । तर, पर्दा पछाडिबाट राणा शासकहरूलाई यसो गर्नुपर्छ श्री ३ महाराज !, उसो गर्नुपर्छ, श्री ३ महाराज !! भनी उक्साउने वा सल्लाह दिने र तथाकथित श्री ३ महाराजहरूलाई जतिसक्दो चुक्ली लगाएर, खुसी बनाएर तराई र पहाडका उब्जाऊ र राम्रो जग्गा–जमिन बिर्ता वा बक्सिसमा टप्काउनेहरूमा धेरै जसो बाहुनहरू नै थिए भन्ने त दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

२००७ सालअघि बाहुन र क्षेत्री (खासगरी बाहुन) बाहेक नेपालका अन्य जातजाति, समुदाय, वर्ग आदिलाई पढ्न र लेख्नबाट सरकारी तवरबाटै, कानुनी रूपमै बन्देज लगाइएको थियो । फलतः बाहुन क्षेत्रीबाहेकका मान्छेहरूले २००७ देखि ०६२÷६३ को परिवर्तन अघिसम्म लुकीछिपी वा सत्तापक्षको ताबेदारी गरेर जत्ति पनि मान्छेहरू पढा–लेखा भए उनीहरूमा आएको चेतना र पाएको शिक्षासँगै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता, समावेशीता आदिको कुरा गरे, उनीहरू जो कोहीलाई साम्प्रदायिक, कोहीलाई विखण्डनवादी, कोहीलाई जातिवादी आदिको बिल्ला भिराएर पाखा लगाइयो । तर, आफ्नाे वा भनौँ सत्तापक्षको दाबेदारी गर्ने केही मुठ्ठीभरलाई भने जुनसुकै जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा वर्गको मान्छे भए तापनि टपक्कै टिपेर माथि पुर्याइयो ।

हुन पनि एक सय चार वर्षे राणा शासनकालमा त राज्यले नै ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड आदि बनाएर कानुनी रूपमै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्गमाथि विभेद ग¥यो । जस्तो कि, राणा शासनका सुरुवात कर्ता जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएरै मासिन्या र नमासिन्या, छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नपर्ने, कमसेल आदि एकै जात वा जातिभित्रसमेत विभाजन ल्याए । त्यस्तै, ३० वर्षे पञ्चायतकालको पनि खासै फरक अवस्था थिएन ।

पञ्चायतकालको कुरो अलग्गै भैहाल्यो भन्ने हो भने पनि ०४६ सालको परिर्वतनपछि र ०६२-६३ को परिवर्तनअघिसम्म पनि जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, क्षेत्रीय, लिंगीय आदिको आधारमा हरेक राजनैतिक दलमा केन्द्रदेखि प्रदेश–क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाउँ, वडासम्म सकेसम्म समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ भनी माग गर्दा क्षमता हुनु पर्दैन ? सक्षम हुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई ल्याएर देशको प्रधान सेनापति बनाउने ? भन्ने प्रश्न गरिन्थ्यो ।

यसरी हेर्दा नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछिको केही समय, एक सय चार वर्षे राणा शासनकाल, ३० पञ्चायतीकाल, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुँदै हाल आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अवस्था लगभग त्यस्तै छ । गत वर्ष आफ्नाे दलको केन्द्रीय समितिमा समानुपाकि समावेशी त भएन नै, कानुनले तोकेअनुसार ३३ प्रतिशत पनि भएन भनेर सम्झाउन र बुझाउन अनि कानुनअनसार गर्न सुझाब दिन नेकपाका नेतृत्व तह अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न जाँदा आफ्नै दलका महिला नेतृहरूलाई बढ्ता ट्याऊँ–ट्याऊँ गर्ने होइन भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हप्कीदप्की गरेका थिए । हुन त समय क्रमसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले समावेशीतालाई केही हदसम्म स्वीकारेका छन्, समावेशीता प्रति केही सकारात्मक भएका छन् । तर, उनीहरू अझै पनि जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भन्नेतर्पm भने सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।

खासगरी, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलमा समावेशीता लागू गर्ने दल तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हो । शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र पश्चिमा देश र नेपालकै अन्य राजनैतिक दलहरूलाई देखाउनका लागि र कोटा पु¥याउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीमा पहिलोपटक समावेशीता लागू गरे । यसरी देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम) भनी नारा नै ल्याएको थियो ।

त्यसो त कता कता लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा क्षमतावान र सक्षम हुनु भनेकै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (बाक्षेठस समग्रमा खस÷आर्य) हुनु हो । अनि बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (बाक्षेठस समग्रमा खस÷आर्य) हुनु नै सक्षम हुनु हो, क्षमतावान हुनु हो । किनभने, नेपालका हालसम्मका प्रधानमन्त्रीको सूची, नेपाल सरकारका प्रमुख वा भनौँ मुख्य सचिवको सूची, नेपालका ठूला भनिएका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुखको सूची, मानवअधिकार आयोगको प्रमुखको सूची, लोक सेवा आयोगको प्रमुखको सूची, प्रधानन्यायाधीशको सूची, प्रधानसेनापतिको सूची, (मन्त्रीहरूकै सूची छ) प्रहरी प्रमुखको सूची, विभिन्न देशमा राजदूत भएर जानेहरूको सूची, विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक निकायहरूको प्रमुखको सूची आदि हेर्दा अधिकांशमा त्यही देखिन्छ । माथि उल्लिखित संस्था वा भनौँ विभिन्न निकायको प्रमुखहरूको सन्दर्भमा समग्रमा हेर्दा बाहुन क्षेत्री वा भनौँ आर्य खस बाहेकका मान्छेहरूको सहभागिता केहीमा ठीकै देखिन्छ भने केहीमा नगण्य मात्रै सहभागिता देखिन्छ । केहीमा भने अभैm पनि शून्य सहभागिता नै देखिन्छ ।

त्यसो त विगतमा नेपालको राजनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा समावेशीताको सवालउठ्ने क्रममा के सुनिन्थ्यो भने, कुनै वेला कुनै देश (विदेशी) को नेता नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालमा एकल जातीय (सम्भवतः खस÷आर्य) नेपालमा जताततै चुच्चो नाक भएकोहरू मात्रै देखेपछि, महशयहरू यस सम्बन्धमा अन्यथा अर्थ नलागोस् ) नेपालका विभिन्न नेताहरूमध्ये एकलाई नेपालमा अरू जातजाति, भाषाभाषी छैनन् ? भनी प्रश्न गरेछन् । ती नेताले पनि मौका यही हो भनी हत्तपत्त ०५८ को राष्ट्रिय जनगणना सम्झँदै कहाँ हुनु ? नेपालमा एक सय तीन जातजाति र ९२ भाषाभाषी छन् भनेर नाक फुलाउँदै ती विदेशी नेतालाई जवाफ दिएछन् । अब परेन त फसाद ? किनभने, तुरुन्तै ती विदेशी नेताले त्यसो हो भने खै त राज्यमा उनीहरूको उपस्थिति ? भनी प्रश्न गरेछन् । यही घटनापछि नै नेपालका नेताहरू समावेशीकरण र संघीयताप्रति अन्तर ह्रदयदेखि नै सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।

एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्यतिर राणा शासकका राजनैतिक पुरेत मानिएका राममणि आचार्य दीक्षित (रामआदी) ले दिएको अर्ति-उपदेशलाई कसरी बिर्सनु ? किनकि, राममणि बाजेले मन्त्रीमण्डल जोड्दा पनि बाहुन÷क्षेत्रीबाट मात्रै जोड्नु, मतवाली क्वै नहुल्नु, त्यसरी बाहुन÷क्षेत्रीबाट मन्त्रीमण्डल जोड्दा पनि उत्तम बाहुन क्षेत्रीबाट जोड्नु भनी अर्ति उपदेश दिएका थिए । विक्रम संवत् २०१० मा उक्त अर्ति उपदेशलाई ‘भलो कुराको नमुना’ शीर्षक दिएर किताब÷पुस्तिकाको रूपमा पाँच हजारप्रति छपाएर निःशुल्क बाँडेका थिए ।
‘स्रोतः धर्मरत्न यमीको ‘नेपालका कुरा’ नामक किताब ।

प्रतिक्रिया