दमन समस्या समाधानको बाधक हो ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका विरुद्ध नेपाल सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको घोषणा सञ्चार माध्यममा सरकारले छाप्न दिएपछि नेपालको राजनीति अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो भनेको अब नेपालमा विधिवत ढंगले नयाँ द्वन्द्व सुरु भएको सरकारको स्वीकारोक्ति हो ।

नेकपा गठबन्धन सरकारले सो पार्टीलाई आपराधिक समूह घोषणा गरिनुले दूरगामी अर्थ राख्दछ । यस निर्णयले सो पार्टी राजनीतिक पार्टी नभएर आपराधिक पार्टी भएको र सो पार्टीका हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण सबै गतिविधि राजनीतिक हिंसा नभएर आपराधिक हिंसा भएको भन्दै सरकारले संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत सो पार्टीका समर्थक कार्यकर्तामाथि दमन गर्ने बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र आवश्यक परे घुँडामुनि गोली हान्ने आदेशसमेत दिएको घोषणा गरेको छ । पहिला ०५२ साल फागुन १ गते विद्रोही माओवादीले युद्धको घोषणा गरेको थियो भने अहिले ०७५ साल फागुन २८ गते सरकारले त्यसको घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणाले नेपालको इतिहासमा नयाँ उथलपुथलको संकेत गरेको छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध र गोली हान्ने आदेश दिनुभन्दा अगाडिको स्थिति भनेको ०५१ र ०५२ सालमा रोल्पा रुकुममा सरकारले रोमियो अपरेसन चलाउन थालेको वेलासँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यो वेला माओवादी पार्टीले ग्रामीण वर्ग संघर्ष चलाएकै हो र त्यसअन्तर्गत गाउँका जालीफटाहाहरूका हात खुट्टा भाँच्ने अभियान चलाएकै हो । सोही क्रममा केही जाली फटाहा सामन्तको ज्यान गएको पनि हो

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नभएकाले सरकारले चिन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ पनि संचारमाध्यमहरूमा आएको छ । उहाँले कुनै वेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नयाँ संसद्ले चिन्दैन भन्ने भाषण पनि गर्नुभएको हो । तर, उनको भनाइको कुनै अर्थ त्यो वेला रहन गएन । संसद््ले राष्ट्रपतिमा यादवलाई नै चिनेको स्वतः सिद्ध भयो । यादवले नै नयाँ संविधान पनि घोषणा गरे ।

विद्रोही राजनीतिक पार्टी नभएर आपराधिक समूह हो भनेर सरकारले घोषणा गरेपछि आगामी दिनहरूमा सरकारले आपराधिक समूह भनेको सँग वार्ता गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न आउनेछ । आपराधिक समूह घोषणा गरेपछि त्यही ट्याग कायम राखेर सो समूहले आगामी दिनमा वार्ता गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अपराधिक हिंसालाई सोहीअनुसार सरकारले ‘डिल’ गर्नुपर्दछ भने राजनीतिक हिंसा वा विद्रोहलाई फरक ढंगले हल गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ । तर, सरकारले राजनीतिक हिंसा वा विद्रोहलाई जसरी अपराधिक हिंसा भनेर गलत व्याख्या गरेर दमनमा उत्रने निर्णय गरेको छ, त्यसले समस्यालाई अझ चर्काउने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ७० ले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध गर्न पाइन्न भनेको छ । राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने कुनै कानून बनाउनसमेत पाइन्न भनेको छ । तर, सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाले सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ । वास्तवमा यो नेकपा सरकारका लागि ठूलो आत्मघाती काम हो । ओली सरकारको यो निर्णयले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विद्रोही शक्तिको ुपमा अझ बढी स्थापित गरेको छ ।

यस निर्णयले सो पार्टीलाई सामान्य समर्थन गरिरहेका दसौँ हजार कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई कम्युनिस्ट भाषामा होल टाइमर बनाउन ठूलो बाध्यात्मक प्रेरणा दिएको छ । किनभने सरकारले दमन गर्ने र घुँडामुनि गोलीसमेत हान्ने आदेश दिएपछि ती कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई या त सो पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ भने कि त होलटाइमर प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र लडाकु बन्नेतिर बाध्यात्मक प्रेरणा दिने हुन्छ । इतिहासले साबित गरेको छ कि, बढीमा ५ प्रतिशत कार्यकर्ता र समर्थकहरूले बच्नका लागि पार्टी परित्यागको नाटक गर्ला, अरू सबैले प्रतिबद्ध लडाकु बन्नेतिर नै पाइला चालेको इतिहास छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध र गोली हान्ने आदेश दिनुभन्दा अगाडिको स्थिति भनेको ०५१ र ०५२ सालमा रोल्पा रुकुममा सरकारले रोमियो अपरेसन चलाउन थालेको वेलासँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यो वेला माओवादी पार्टीले ग्रामीण वर्ग संघर्ष चलाएकै हो र त्यसअन्तर्गत गाउँका जालीफटाहाहरूका हात खुट्टा भाँच्ने अभियान चलाएकै हो । सोही क्रममा केही जाली फटाहा सामन्तको ज्यान गएको पनि हो । साथै, जनयुद्ध सुरुआत गर्नका लागि हतियार जम्मा गर्ने र तालिमको अभियान पनि थालेकै हो ।

त्यो वेलाको देउवा सरकारले वार्ता होइन, अहिलेजस्तै अनेक तर्क कुतर्क गरेर दमन गर्न रोमियो अपरेसन चलायो । तर, त्यसले जागिर खाएर बसेका अनेकौँ कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई होलटाइमर प्रतिबद्ध लडाकु कार्यकर्ता बनाउन बाध्यात्मक प्रेरणा दियो । अहिलेको सरकारी दमन घोषणाले त्यसकै पुनरावृत्ति नगर्ला भन्न सकिन्न ।

सरकार पक्षले जे जस्तो तर्क अहिले गर्दछ, त्यसको पछाडि दमन गरेर सो पार्टीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने सरकारी विश्वास रहेको देखिन्छ । तर, दमन अभियान सुरु हुने बित्तिकै सो पार्टीले त्यसको प्रतिरोध र प्रत्याक्रमण गर्न थाल्दा के सरकारी नेकपाका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ समर्थक कार्यकर्ता सबैलाई सरकारले सुरक्षा दिन सक्दछ ? यो असम्भव छ ।

के स्थानीय सरकारहरू सबैलाई सरकारले सुरक्षा दिन सक्दछ ? यो पनि सम्भव छैन । यदि, सो विद्रोही पार्टीले केही नमूना प्रत्याक्रमक कारबाही गर्न थाल्यो भने सत्ताधारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू तथा सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने सबैमाथि ठूलो लालआतंक सृष्टि हुनेछ । केवल एक नेताको डायरीमा अस्पष्ट कोड भाषामा केही नामहरू सफायाको लिस्टमा राखेको भन्दैमा नेकपाका ठूला नेताहरूमा कस्तो आतंक मच्चियो भन्नेबाट पनि पछिको परिणाम आँकलन गर्न सकिन्छ ।

जनयुद्धको तयारीको वेला तत्कालीन सरकारमा अहंकार यति थियो कि, घुँडामुनि गोली हान्ने आदेश दिनेबित्तिकै माओवादीहरू डराएर सबैले आत्मसमर्पण गर्छन् वा नगर्नेहरू समातिन्छन् भन्ने आत्मविश्वास थियो । तर, त्यसको ठिक उल्टो भयो र त्यस रोमियो अपरेशनले जनयुद्धका लागि ठूलो नकारात्मक सहयोग ग¥यो । जनयुद्धमा जाने कि नजाने भनेर बसेका कैयौँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि सरकारले धकेलेर जनयुद्धमा जान बाध्य पा¥यो । वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङजी शिक्षक पेसामा थिए, दमन तीव्र भएपछि र घुँडामुनि ताकेर गोली हान्ने नाममा उनको टाउकोमै ताकेर जब प्रहरीले गोली चलायो, त्यसपछि उनीलगायत कैयौँ साथीहरू जागिर छोडेर लडाकु नेता बन्ने प्रक्रियामा लागेको इतिहास ओली प्रचण्ड सरकारले बिर्सेको जस्तो छ ।

केही भए पनि जनपक्षीय काम गरेर लोकप्रिय हुँदै गरेको मनमोहन सरकारलाई नै केही समय काम गर्न दिएको भए जनयुद्ध ०५२ सालमै हुने थिएन । मनमोहन सरकार हटाएपछि देउवा सरकारले जनपक्षीय काम गरेर जनतामा लोकप्रिय हुन थालेको भए पनि जनयुद्ध सुरु गर्ने औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुने थियो र सायद जनयुद्ध सुरु त्यतिवेला नै हुने थिएन । तर, देउवा सरकारलाई दमन गरेर माओवादीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने अहंकारी विश्वास थियो र सत्ताको मात लागेको थियो । त्यसैले वार्ता र जनपक्षीय कार्य होइन कि उनले दमनको बाटो लिए ।

जसले जनयुद्धको तयारी र सुरुवातका लागि ठुलो नकारात्मक सहयोग ग¥यो । जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि पनि एक महिनामा सखाप पार्छु भन्ने घमण्ड तत्कालीन सरकारलाई थियो । तर, परिणामले त्यो गलत सावित ग¥यो । जनपथ प्रहरीले दमन गर्न सकेन भनेर सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भयो । त्यसले पनि सकेन । पछि, शाही सेना परिचालन ग¥यो । तर, त्यसले जनयुद्ध झन् तीव्रतामा विकास भयो । जनयुद्धको सबभन्दा तीव्र र व्यापक विकास शाही सेना परिचालनपछि नै भएको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । यो तथ्यपूर्ण इतिहास ओली सरकार र सरकारी नेकपाका ठूला नेताहरूले किन बिर्से ?

जनयुद्धका मागहरू असम्भव भन्दै सरकारी पक्षले बारम्वार वार्ता असफल पार्ने काम गरिरह्यो । तर, आखिर कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नहुने भनिएको संविधान नै खारेज गर्न पुरानो सत्ता पक्ष र पार्टीहरू बाध्य बन्यो । राजतन्त्र समाप्त भयो ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको विद्रोहलाई दबाएरै तहलगाउन सकिन्छ, भन्ने जुन गलत फाँसीवादी सोचको विकास भइरहेको छ, त्यो ठीक हो कि, गलत हो भन्ने हो । इतिहासले त्यस फाँसीवादी विचारलाई बारम्वार गलत साबित गरेको छ । नेकपालाई बचाउने हो, भने ठूला नेताहरूमा पलाएको गलत विचारलाई सच्याउन सबैले मद्दत गर्नु पर्दछ र नेताहरूले गरेका गलत कामको विरोध गर्नु पर्दछ ।

नेकपा सरकारलाई बचाउने र विद्रोह साम्य पार्ने हो भने सरकारले जनपक्षीय कामहरू व्यापकुपमा गरेर सरकारलाई लोकप्रिय बनाउनु पर्दछ । तर, सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार तथा आफ्ना पुराना वाचा प्रतिवद्धताअनुसार कामहरू गरेन र उल्टो भ्रष्टाचारमा डुब्न थाल्यो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलन क्रमशः फैलिँदै जानेछ । श्रेष्ठको फेसबुकबाट