विद्यमान सहकारीहरूमध्ये धेरैका सञ्चालकहरू गैरकानुनी रूपबाट कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्तिका छन् । आजसम्म अधिकांश सहकारीहरू सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियापारदर्शी नभई सामन्ती सोचमा आधारित छन्
विश्वमा जताततै गरिबी असमानता र भेदभाव विद्यमान छन् । वास्तवमा सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता र भेदभावविरुद्ध भएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न व्यवस्थित सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । वस्तुतः सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिन्छ । सामुहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीको महत्व उल्लेखनीय छ ।
०४८ सालमा नेपालमा प्रथम सहकारी ऐन बनाउँदा जम्मा ८ सय ३३ मात्र सहकारी थिए । हाल यहाँको ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीमा ३४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू सेयर धनीका रूपमा संलग्न छन् । सामुहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीहरूको ठूलो महत्व छ । ७ खर्बभन्दा बढी सेयर पुँजी संकलन गरेका सहकारीहरूले हाल यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । करिब ६० हजार कर्मचारी संलग्न यी संस्थाहरूमा १० लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाखले स्वरोजगारी र अन्दाजी ७ खरबको वित्तीय कारोबार गरेको एक तथ्यांक छ ।
सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छन् । यिनीहरूको निराकरणका लागि सरकार तथा सरोकारवालाहरूको सौहार्दपूर्ण सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा सहकारी अभियन्ता, समुदाय, राज्य र निजी क्षेत्रलगायत सबैले सहकारीको व्यवस्थापनमा पारदर्शी हुनु यथोचित कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साथै नियमन गर्ने बेला आएको छ । यति मात्र होइन, यी संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्न पुरानो ऐन, नियम संशोधन गरी समय सापेक्ष कानुनको व्यवस्था जरुरी छ ।
विद्यमान सहकारीहरूमध्ये धेरैका सञ्चालकहरू गैरकानुनी रूपबाट कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्तिका छन् । आजसम्म अधिकांश सहकारीहरू सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियापारदर्शी नभई सामन्ती सोचमा आधारित छन् । यस्तो हुनु सहकारीहरूको विकासमा तगारो हुनेछ । एक तथ्यांकअनुसार १ सय ३० सहकारीहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ जसमध्ये १० जोखिममा छन्
परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था, संविधानको अपेक्षा, विश्वमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन, परिमार्जन र परिभाषित भइराखेका सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै मौजुदा सहकारी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीत केही सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिवाद तथा परिवारवाद हाबी भएका गुनासाहरू प्रतिदिन बढिरहेका छन् ।
धेरैजसो सहकारीहरूमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीहरूको नियुक्ति, आम्दानी तथा खर्चको अपारदर्शितासम्बन्धी गुनासाहरू प्रकाशमा आएका छन् । यी सहकारीहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन, लेखा परीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी कागजी प्रक्रियाहरू गरिने खर्चका विवरणहरू वास्तविकता भन्दा पनि बिल भर्पाई दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने परम्परा छ । जुन सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ ।
विद्यमान सहकारीहरूमध्ये धेरैका सञ्चालकहरू गैरकानुनी रूपबाट कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्तिका छन् । आजसम्म अधिकांश सहकारीहरू सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियापारदर्शी नभई सामन्ती सोचमा आधारित छन् । यस्तो हुनु सहकारीहरूको विकासमा तगारो हुनेछ । एक तथ्यांकअनुसार १ सय ३० सहकारीहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ जसमध्ये १० जोखिममा छन् । यी सहकारीहरूले प्रस्ट नियमको अभावमा ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
सहकारीको परिभाषा एवं सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्ने खालका गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित गर्न परिमार्जित सहकारी ऐन अपरिहार्य भएको छ जसका लागि अभियान्ताहरू सँगको छलफल पनि आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको सहज तथा स्वःस्फूर्त सहभागितालाई नियमनको रूपमा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । वास्तवमा नैतिक वन्धनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरूबाट मात्र विध्यमान विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ ।
सहकारीहरूमा हुनेगरेका आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन, आम्दानी र खर्चको अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै प्रस्ट बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखा परिक्षण गर्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न वर्तमान संविधानले धेरै मद्दत गर्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
सहकारीहरूमा विद्यमान विकृतिहरू हटाउन सहकारी मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाउन तत्पर छ । ऐन बनेपछि नियमावली र निर्देशिका बन्नेछ । सबै कानुन बनेपछि सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग हुनेछ । विगतमा केन्द्रले नै सहकारीहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गथ्र्याे । अब बन्ने ऐनमा संघीयताको मर्मअनुसार सहकारीहरूको दर्ता तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुनेछ । संविधानले धेरैजसो अधिकार स्थानीयतहलाई दिए पनि यिनीहरूसँग कानुन छैन । त्यसैले मन्त्रालयले यिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा कानुन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेको छ । उक्त कानुन लागू भएपछि त्यससँग नबाझिने गरेर स्थानीयतहहरूले कानुन बनाउनु पर्नेछ ।
सहकारीहरू संख्यात्मक रूपमा बढे पनि गुणात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । गाउँघरमा भन्दापनि सुविधा सम्पन्न सहरहरूमा केन्द्रित छन् । केही सहकारीहरूले त बहुउद्देश्यको नाममा धेरै क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् । यिनीहरू सदस्यहरूको हितमा भन्दा पनि नाफा कमाउन आकर्षित छन् । त्यसैले, नयाँबनाइने ऐन, नियमले यी विकृतिहरू हटाइ अभियन्ताहरूलाई पनि संलग्न गराउन सघाउ पुग्ने आशा छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन र आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीहरूको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्न तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी, आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा वर्तमान संविधानको निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिनियमहरूको व्यवस्था एवं कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अभिभारा हो । तर, यसको सफलताकालागि अन्य सरोकार पक्षको सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया